मुंबई: देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच दुनिया भर के फिनटेक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा मुंबई में होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ), 2026 का आयोजन आठ से 11 सितंबर तक जियो वर्ल्ड सेंटर और ट्राइडेंट, मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वह लगातार तीसरे वर्ष इस वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, केंद्रीय बैंकर, नियामक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इनके माध्यम से सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा होगी। 

भारत से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया सहित कई प्रमुख हस्तियां सम्मेलन को संबोधित करेंगी।
विदेशों से सेशेल्स की केंद्रीय बैंक गवर्नर कैरोलिन एबेल, बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के महाप्रबंधक पाब्लो हर्नांडेज डी. कोस, अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की मुख्य एआई अधिकारी वैलेरी शेजेपैनिक, बैंक आफ इंग्लैंड के कार्यकारी निदेशक टाम डेविड मटन और जेपी मॉर्गन की क्रिस्टीन टैन समेत कई दिग्गज हिस्सा लेंगे।

जीएफएफ 2026 में अनेक सत्रों के दौरान नीतिगत संवाद, नियामकीय चर्चा, उद्योग परिचर्चा और बिजनेस राउंडटेबल होंगे। इसके साथ ही फिनटेक नवाचारों की प्रदर्शनी, स्टार्टअप शोकेस, कार्यशालाएं और हैकाथन भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध एवं रिपोर्ट भी जारी की जाएंगी। जीएफएफ 2026 के चेयर क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन में सार्थक योगदान देना है।

वहीं, एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक मिलकर वित्तीय सेवाओं का नया ढांचा तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन इसी बदलाव को दिशा देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा।

मुंबई: हाल ही में सैटेलाइट पर आधारित एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि सिकंदराबाद और मुंबई में मौजूद लैंडफिल साइटें, वर्ष 2025 में दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जित करने वाली कचरा साइटों में शामिल हैं। इन निष्कर्षों ने भारत की कचरा प्रबंधन प्रणालियों से जुड़ी बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान को उजागर किया है। यह विश्लेषण मीथेन के हजारों ‘प्लूम’ (बादलों) के प्रेक्षणों पर आधारित है, और यह लक्षित जलवायु कार्रवाई करने तथा लैंडफिल प्रबंधन में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता पर भी ज़ोर देता है।

अध्ययन में क्या पाया गया: मुख्य बातें
इस अध्ययन ने दुनिया भर के 707 कचरा स्थलों से निकलने वाले 2,994 मीथेन के गुबारों का विश्लेषण किया है और प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान की है।

दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली शीर्ष 25 जगहों में भारत की 2 लैंडफिल साइटें शामिल हैं।
इसके अलावा, चिली और ब्राज़ील जैसे देशों में भी लैंडफिल साइटों की संख्या सबसे ज़्यादा थी (प्रत्येक में 3)।
रैंकिंग में भारत सऊदी अरब और तुर्की के साथ खड़ा है।
यह शोध ‘कार्बन मैपर’ से प्राप्त सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके किया गया था, और इसका विश्लेषण लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा अपने ‘स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट’के माध्यम से किया गया।

लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन खतरनाक क्यों है?
मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। यह 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 86 गुना अधिक हानिकारक है। यह वायुमंडल में लगभग 12 वर्षों तक बनी रहती है, लेकिन इसका अल्पकालिक प्रभाव अधिक तीव्र होता है, जो इसे और भी अधिक खतरनाक बनाता है। इसके अलावा, औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि के लिए लगभग 30% तक मीथेन ही जिम्मेदार है।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, आज मीथेन की सांद्रता औद्योगिक काल से पहले के स्तरों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है।
लैंडफिल में मीथेन तब बनती है, जब भोजन, कागज़ और बगीचे के कचरे जैसे जैविक पदार्थ बिना ऑक्सीजन के सड़ते हैं; यदि इन लैंडफिल का सही प्रबंधन न किया जाए, तो ये मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं।

मुंबई : कई ग्रैमी अवॉर्ड्स जीत चुकीं दुनियाभर में मशहूर सिंगर रिहाना एक बार फिर भारत आई हैं। करीब दो साल बाद उन्होंने भारत में वापसी की है। इससे पहले वे साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग फंक्शन में आई थीं, जहां उन्होंने परफॉर्म किया था। अब एक बार फिर उन्हें बीती रात मुंबई में एयरपोर्ट पर देखा गया। 

ऑल ब्लैक लुक में नजर आईं रिहाना
चर्चित मॉडल और सिंगर रिहाना को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। वे ऑल ब्लैक लुक में काले रंग का चश्मा लगाए नजर आईं। उन्हें देख फैंस की भीड़ लग गई। रिहाना भारी-भरकर सिक्योरिटी में नजर आईं। 

अनंत अंबानी-राधिका के प्री-वेडिंग फंक्शन में किया था परफॉर्म
बता दें कि साल 2024 में मार्च में अनंत और राधिका की शादी का तीन दिवसीय प्री-वेडिंग फंक्शन जामनगर में आयोजित हुआ था। कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ रिहाना भी यहां पहुंची थीं। उन्होंने यहां परफॉर्मेंस से फंक्शन में चार चांद लगाए थे।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. एक ओर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है, वहीं मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने इसे “मुंबई के रूप में देश के ग्रोथ इंजन को गति देने वाला” बजट बताया है. महापौर ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि मुंबई के शाश्वत और वैश्विक दर्जे के विकास का रोडमैप है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के ‘अ', ‘ब' और ‘ग' वर्ग के बजटीय अनुमान भूषण गगराणी (महानगरपालिका आयुक्त) ने स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को प्रस्तुत किए. वहीं, शिक्षा विभाग का ‘ई' बजट अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे ने शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर को सौंपा.

'ट्रिपल इंजन की रफ्तार से विकास'
महापौर रितू तावड़े ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अब महानगरपालिका, इन तीनों के समन्वय से “ट्रिपल इंजन” की ताकत के साथ विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट 7 प्रमुख वचनों पर आधारित है

वित्तीय अनुशासन
पायाभूत सुविधाओं की सुनिश्चित पूर्ति
सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
पर्यावरण संरक्षण
प्रशासनिक दक्षता
आपातकालीन तैयारियां
व्यवसाय सुगमता और सामाजिक उपक्रम

बुनियादी सुविधाओं से AI तक:
महापौर के अनुसार बजट में सड़क, फुटपाथ, पुल, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक व्यापक प्रावधान किए गए हैं. साथ ही आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके.

प्रमुख घोषणाएं क्या है? 
महापौर ने बताया कि बजट में उनकी सुझाई गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
अधिकृत फेरीवालों को QR कोड आधारित प्रमाणपत्र
“मुंबई स्वच्छता संकल्प 365” — वर्षभर चलने वाला स्वच्छता अभियान
मुंबई के चार प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार और क्लॉक टॉवर
पर्यावरण संरक्षण के लिए दीर्घकालिक पहल
शिक्षा बजट: विद्यार्थी-केंद्रित पहल
शिक्षा विभाग के बजट को भी महापौर ने “विद्यार्थी-केंद्रित” बताया. प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:
‘मिशन सफल' जैसी नई शैक्षणिक पहल
स्कूल भवनों का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन
अत्याधुनिक बैठक व्यवस्था
40 स्कूलों में खगोलशास्त्र प्रयोगशालाएं
प्रायोगिक स्तर पर विज्ञान पार्क
डिजिटल क्लासरूम और उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं
पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण
‘जादुई पिटारा' उपक्रम
स्कूलों में CCTV
कक्षा 8 और 9 के छात्रों के लिए साइबर साक्षरता प्रशिक्षण
छात्रों के लिए BEST बसों में मुफ्त यात्रा
महापौर ने विश्वास जताया कि इन पहलों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा.

BMC बजट को लेकर जहां विपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं, वहीं महापौर और सत्तारूढ़ पक्ष इसे मुंबई के दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव बता रहे हैं. अब नजर स्थायी समिति की चर्चाओं और संभावित संशोधनों पर रहेगी, जहां बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत बहस होने की संभावना है.