नई दिल्ली / मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम) को बड़ी राहत देते हुए एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-26 के लिए आवंटन पर 'यथास्थिति' (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को एक निजी फर्म के आवंटन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था।

​जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 16 जून के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

​देश की ऊर्जा नीति पर पड़ सकता था असर: अटॉर्नी जनरल

​सुनवाई के दौरान BPCL की ओर से पेश देश के अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्देश केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को अस्थिर कर सकता है। उन्होंने कहा कि 'वीआईएनपी डिस्टिलरीज एंड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड' (VINP Distilleries) को एथेनॉल कोटा बढ़ाने के आदेश से जारी खरीद प्रक्रिया बाधित हो जाएगी।

​अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आपूर्ति अनुबंध पहले ही अक्टूबर 2025 में फाइनल हो चुके थे और वर्तमान में इसकी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। ऐसी स्थिति में अदालती हस्तक्षेप से पूरी आवंटन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

​क्या था कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश?

​दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16 जून को अपने फैसले में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (BPCL, IOCL और HPCL) को निर्देश दिया था कि वे वीआईएनपी डिस्टिलरीज द्वारा एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग वाले आवेदन पर पुनर्विचार करें। कंपनी ने लॉन्ग-टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट का हवाला देते हुए अधिक कोटा मांगा था। लेकिन तेल कंपनियों का मानना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और आपूर्ति शुरू होने के बाद आवंटन को फिर से खोलने से देशव्यापी स्तर पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

​क्यों जरूरी है ए20 (E20) प्रोग्राम?

​केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारत का 'E20 ईंधन कार्यक्रम'—जिसके तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है—एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, कच्चे तेल के आयात को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

​सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक वर्तमान आवंटन प्रक्रिया में किसी भी बदलाव पर रोक लगा दी है।

​📌 मुख्य बातें (Quick Highlights):

• ​सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के आवंटन पर यथास्थिति (Status Quo) लागू।
• ​हाईकोर्ट के फैसले पर रोक: कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई गई जिसमें निजी डिस्टिलरी का कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था।
• ​BPCL की दलील: बीच में आवंटन प्रक्रिया बदलने से सरकार के पूरे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर असर पड़ता।
• ​E20 लक्ष्य सुरक्षित: कोर्ट के फैसले से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

मुंबई: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी क्षेत्र के दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने जर्मन वित्तीय दिग्गज डॉयचे बैंक एजी (Deutsche Bank AG) के भारत में चल रहे रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को खरीदने का एलान किया है। यह पूरा सौदा ₹281.7 करोड़ नकद (Cash) में होने जा रहा है।

​कोटक बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि यह ट्रांजैक्शन 'स्लम सेल' (Slump Sale - यानी एकमुश्त कारोबार की बिक्री) के आधार पर किया जाएगा, जो पूरी तरह से रेगुलेटरी अप्रूवल (नियामकीय मंजूरियों) और कुछ जरूरी शर्तों पर निर्भर करेगा।

​कोटक बैंक को क्यों होगा इस डील से बड़ा फायदा?

​इस रणनीतिक कदम के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक का लक्ष्य अमीर ग्राहकों (Affluent Customers) और स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) बैंकिंग क्षेत्र में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना है। इस डील के बाद डॉयचे बैंक का एक बड़ा और स्थापित कस्टमर बेस (ग्राहक आधार) और उनकी अनुभवी टीम सीधे कोटक बैंक के साथ जुड़ जाएगी।

​डॉयचे बैंक के इस पोर्टफोलियो का आकार कितना बड़ा है?

​एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक डॉयचे बैंक के इस खरीदे जाने वाले बिजनेस पोर्टफोलियो का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है:

• ​कुल एडवांस (लोन पोर्टफोलियो): लगभग ₹29,000 करोड़
• ​कुल डिपॉजिट्स (जमा राशि): लगभग ₹16,000 करोड़

​ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटक बैंक इस डील में डॉयचे बैंक की किसी अलग कानूनी इकाई (Entity) या शेयरों को नहीं खरीद रहा है, बल्कि केवल उसके बिजनेस एसेट्स और पोर्टफोलियो का अधिग्रहण कर रहा है।

​कब तक पूरी होगी यह प्रक्रिया?

​कोटक बैंक को उम्मीद है कि यह अधिग्रहण सितंबर 2027 तक पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। हालांकि, इसके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CDSL) जैसी संस्थाओं से डिपाजिटरी बिजनेस ट्रांसफर के लिए मंजूरी मिलना अनिवार्य होगा।

​इसके अतिरिक्त, कोटक बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (जैसे कोटक एसेट मैनेजमेंट और कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स) ने क्लाइंट रेफरल सेवाओं के लिए 'डॉयचे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के साथ शुरुआती समझौते भी किए हैं।

​📌 मुख्य बातें (Quick Highlights):

• ​सौदा राशि: ₹281.7 करोड़ (कैश डील)।
• ​क्या-क्या खरीदा: डॉयचे बैंक इंडिया का रिटेल, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस।
• ​बड़ा फायदा: कोटक बैंक को ₹29,000 करोड़ का लोन बुक और ₹16,000 करोड़ का डिपॉजिट बेस मिलेगा।
• ​टाइमलाइन: सितंबर 2027 तक डील पूरी होने की उम्मीद।

​Rokthok Lekhani Exclusive

​मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए हलचल मचा दी है। उन्होंने चुनाव आयोग के औपचारिक ऐलान से पहले ही, लंबे समय से अटके पड़े स्थानीय निकाय (लोकल बॉडीज) और नगर निगमों (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स) के चुनावों की संभावित तारीखों की घोषणा कर दी है।

​क्या है वलसे पाटिल का दावा?
​अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल, जो महायुति सरकार का हिस्सा हैं, ने बताया कि:
​जिला परिषद (District Council) के चुनाव: 15 दिसंबर के आस-पास होने की संभावना है।
​नगर निगम (Municipal Corporation) के चुनाव: 15 जनवरी के आस-पास हो सकते हैं।

​वलसे पाटिल ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लंबे समय से लंबित इन स्थानीय निकाय चुनावों को कराने के लिए 31 जनवरी, 2026 की अंतिम समय सीमा (डेडलाइन) तय की है।
​वलसे पाटिल की इस घोषणा ने राज्य के सियासी गलियारों में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महायुति सरकार को चुनाव आयोग के शेड्यूल की आंतरिक जानकारी पहले ही मिल गई है।

मुंबई : दैनिक रोकठोक लेखनी के संपादक फैसल शेख के निमंत्रण पर मोहम्मद हुसैन सैयद और उनके पिता माहिम में स्तिथ प्रसिद्ध दरगाह हज़रत मखदूम शाह बाबा पर ज़्यारत कि और उनके अख़बार के कार्यालय आए.

27 वर्षीय हुसैन सैयद अपने माता-पिता के अनपढ़ होने के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने इलाके के लिए मिनी सेलिब्रिटी और रोल मॉडल बन गए. हुसैन सैयद मुंबई के उस झोपड़पट्टी इलाके में रहते हैं, जहां अधिकतर डॉक में काम करने वाले मजदूर का परिवार अपना जीवन यापन करता है. उनके पिता रमजान इस्माइल सैयद इंदिरा डॉक में लोडिंग और अनलोडिंग सेक्शन में एक ठेका कर्मचारी है. मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालते हैं. लेकिन उन्होंने हुसैन को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

 मोहम्मद हुसैन ने यूपीएएसी सिविल सेवा परीक्षा 2022 पास कर ली थी.यूपीएससी 2022 रिजल्ट से खुशी तो देश के 933 नौजवानों और उनके परिजनों को मिली. लेकिन मोहम्मद हुसैन की उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने इस मंजिल तक पहुंचने के दौरान कई कठिन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना किया.

मोहम्मद हुसैन ने खराब आर्थिक स्थिति के साथ जगह की कमी, घर में पढ़ाई के अनुकूल माहौल न होने और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में शुरुआत में बहुत कम जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन और संसाधनों की कमी का भी सामना किया. इन सब चुनौतियों को पार करते हुए 27 वर्षीय मोहम्मद पांचवें प्रयास में ऑल इंडिया 570 रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास करने में कामयाब रहे.