मुंबई के Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में करीब ₹132.9 करोड़ कीमत की कोकीन जब्त की है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी से जुड़े हैं। DRI को गुप्त सूचना मिली थी कि विदेश से आने वाले कुछ यात्री भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर मुंबई पहुंचने वाले हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाया गया।

पहले मामले में एक विदेशी यात्री को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान उसके सामान से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद हुई। जांच में पता चला कि ड्रग्स को बेहद शातिर तरीके से बैग और अन्य वस्तुओं में छिपाया गया था ताकि सुरक्षा जांच से बचा जा सके।

दूसरे मामले में एक अन्य यात्री को पकड़ा गया, जिसके पास से भी भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में कुल जब्त कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब ₹132.9 करोड़ है।

Directorate of Revenue Intelligence के अधिकारियों का कहना है कि यह हाल के समय में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी में से एक है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे किस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हैं और ड्रग्स की डिलीवरी कहां होनी थी।

जांच एजेंसियां अब आरोपियों के मोबाइल फोन, यात्रा रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। अधिकारियों को शक है कि इस नेटवर्क के तार कई देशों से जुड़े हो सकते हैं।
मुंबई एयरपोर्ट लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों के निशाने पर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में DRI और नारकोटिक्स एजेंसियों ने कई बड़ी कार्रवाई कर करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए हैं।
सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी और जांच को और सख्त किया जाएगा ताकि ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की जांच की जा रही है।

मुंबई में जारी 10 प्रतिशत पानी कटौती के बीच Brihanmumbai Municipal Corporation ने अब अवैध रूप से इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। BMC ने चेतावनी दी है कि जल आपूर्ति लाइनों पर मोटर या सक्शन पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कई इलाकों में लोग सीधे पाइपलाइन से अधिक पानी खींचने के लिए इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अन्य इमारतों और निचले इलाकों में पानी का दबाव कम हो रहा है, जिसके कारण कई नागरिकों को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही।

BMC ने स्पष्ट किया है कि पानी की पाइपलाइन पर सक्शन पंप लगाना नियमों के खिलाफ है और इसे जल चोरी की श्रेणी में माना जा सकता है। निगम ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से पूरे वितरण सिस्टम पर असर पड़ता है और समान जल वितरण व्यवस्था बाधित होती है।

जल विभाग के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन इमारतों, हाउसिंग सोसाइटियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध पंप पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस शिकायत, जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

BMC के मुताबिक, मुंबई में जलाशयों का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके चलते 15 मई से शहर में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू की गई है। ऐसे में पानी की बर्बादी और अवैध उपयोग रोकना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है।

नगर निगम ने नागरिकों से पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और अवैध पंपिंग की शिकायत तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कई क्षेत्रों में विशेष टीमें गठित कर निगरानी शुरू कर दी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रिक पंप के जरिए सीधे पाइपलाइन से पानी खींचने पर जल वितरण असंतुलित हो जाता है और ऊंची इमारतों या अंतिम छोर के इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता। फिलहाल BMC ने साफ कर दिया है कि पानी संकट के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रस्तावित नए कारागार प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मानखुर्द इलाके में 11 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त जमीन जेल विभाग को सौंप दी है। इस परियोजना को मुंबई की बढ़ती जेल क्षमता समस्या के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अतिक्रमण के कारण रुकी हुई थी। अब भूमि पूरी तरह खाली कराकर जेल विभाग को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।

प्रस्तावित नया मुंबई जेल प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें हाई-सिक्योरिटी बैरक, निगरानी प्रणाली, कैदियों के पुनर्वास केंद्र, मेडिकल सुविधाएं और प्रशासनिक भवन शामिल किए जाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह परियोजना बेहद जरूरी है।

मुंबई की कई जेलें, खासकर Arthur Road Jail, लंबे समय से क्षमता से अधिक कैदियों के बोझ से जूझ रही हैं। ऐसे में नया जेल परिसर तैयार होने के बाद कैदियों को बेहतर तरीके से स्थानांतरित किया जा सकेगा और सुरक्षा प्रबंधन में भी सुधार होगा।

सूत्रों के अनुसार, मानखुर्द स्थित इस जमीन पर पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ जेल निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आधुनिक सुधार गृह मॉडल पर आधारित होगी जहां कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अवैध संरचनाओं को हटाया गया।
फिलहाल परियोजना की कुल लागत और निर्माण अवधि को लेकर विस्तृत आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं में से एक होगी।

मध्य पूर्व में जारी ईरान युद्ध और वैश्विक कच्चे तेल संकट के बीच देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। शुक्रवार से मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल लगभग ₹3 प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। यह बढ़ोतरी पिछले चार वर्षों में पहली बड़ी ईंधन मूल्य वृद्धि मानी जा रही है। 

नई दरों के अनुसार मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर लगभग ₹106.68 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल करीब ₹94 प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में भी कीमतों में समान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण Strait of Hormuz क्षेत्र में तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। सप्लाई बाधित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जिसके बाद भारतीय तेल कंपनियों पर भारी दबाव बढ़ गया। 

Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखीं, लेकिन बढ़ते नुकसान के कारण अब रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य पूर्व संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में और भी मूल्य वृद्धि देखने को मिल सकती है। 

ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सब्जियां, दूध और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इससे महंगाई दर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। 

सरकार ने लोगों से ईंधन बचत और अनावश्यक यात्रा कम करने की अपील की है। कुछ राज्यों और सरकारी विभागों में Work From Home और यात्रा नियंत्रण जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। 

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक संकट का असर घरेलू बाजार पर तेजी से दिखाई देता है। फिलहाल तेल बाजार की स्थिति पर सरकार और तेल कंपनियां लगातार नजर बनाए हुए हैं।