मुंबई : ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ मराठी एकीकरण समिति ने आक्रामक रुख अपनाया है। समिति ने इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इस मामले में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दो दिन के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर समयसीमा बढ़ाने का फैसला वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगा।

राज्य सरकार के फैसले के विरोध और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 107 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रविवार को बड़ी संख्या में हुतात्मा चौक पर इकट्ठा हुए। समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख ने कहा कि मराठी भाषा के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। चालकों को दी गई एक वर्ष की समयसीमा बढ़ाना स्थानीय मराठी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। फैसले की कानूनी वैधता और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

मुंबई मुंबई मेट्रो के वेस्टर्न सबअर्बन नेटवर्क के आने वाले एक्सटेंशन से मीरा भयंदर से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रोज़ाना का सफ़र काफी आसान होने की उम्मीद है, साथ ही मौजूदा कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों का अनुमान है कि मुंबई मेट्रो लाइन 9 के पहले फ़ेज़ के लॉन्च से मेट्रो लाइन 2A और 7 की कुल सवारियों में रोज़ाना 50,000 से एक लाख यात्री जुड़ सकते हैं।

लाइन 9 का शुरुआती हिस्सा, जिसमें चार स्टेशन, दहिसर, पांडुरंग वाडी, मीरा गाँव और काशीगाँव शामिल हैं, पूरी तरह से बन चुका है और उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है। एक बार चालू होने के बाद, यह कॉरिडोर मुंबई मेट्रो लाइन 7 को दहिसर से आगे बढ़ाएगा, जिससे मीरा भयंदर से आने-जाने वाले यात्रियों को मुंबई के वेस्टर्न सबअर्बन में सीधा मेट्रो लिंक मिलेगा। ट्रायल रन पहले ही हो चुके हैं, और बाकी प्रोसेस से जुड़ी औपचारिकताएँ आखिरी स्टेज में हैं, हालाँकि ऑफिशियल उद्घाटन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक, इस एक्सटेंशन से पुरानी सड़क की भीड़ से राहत देकर बड़ी संख्या में नए यूज़र्स को आकर्षित करने की संभावना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा, “लाइन 9 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर टोल नाका के पास ट्रैफिक की रुकावटों के लिए एक असरदार विकल्प के तौर पर काम करेगी, जिससे मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी।”

लाइन 9 के पहले फेज़ का उद्घाटन मुंबई मेट्रो लाइन 2B पर चार स्टेशनों के साथ होने की उम्मीद है, जो मांडले को चेंबूर में डायमंड गार्डन से जोड़ेगा, जिससे शहर में ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। अभी, मेट्रो लाइन मुंबई मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 मिलकर रोज़ाना लगभग 3.4 लाख यात्रियों को ले जाती हैं, जो फरवरी 2025 में लगभग 2.5 लाख थी।

लगातार बढ़ोतरी के बावजूद, यात्रियों की संख्या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट  में लगाए गए अनुमानों से काफी कम है, जिसमें ऑपरेशन के शुरुआती सालों में लाइन 2A और 7 के लिए हर दिन छह लाख से ज़्यादा यात्रियों का अनुमान लगाया गया था। उन बेंचमार्क के हिसाब से, अभी का इस्तेमाल अनुमानित मांग का सिर्फ एक-तिहाई से थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि, लंबे समय के अनुमान बताते हैं कि 2031 तक कुल सवारियां हर दिन लगभग 12.77 लाख तक पहुंच सकती हैं।
 

मुंबई : 295 प्रदूषण फैलाने वाली बेकरी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, डिफॉल्ट करने वालों को बंद करना होगा। पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूल में बदलने वाली बेकरी को एक साल का समय देने से मना कर दिया था। इसके बाद, बीएमसी डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ़ केस की प्रक्रिया शुरू करेगी। बीएमसी के डेटा के मुताबिक, मुंबई में 295 बेकरी ने अभी तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिन्हें अब बंद करना पड़ सकता है।

एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, "हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कोर्ट बेकरी मालिकों को पीएनजी/इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए राहत या डेडलाइन बढ़ाएगा। हालांकि, चूंकि कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया है, इसलिए बीएमसी के एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर के तहत स्टाफ़ अब डिफॉल्ट करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। अगर बेकरी मालिक नोटिस (30 दिन) के तहत समय-सीमा का पालन करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें बेकरी बंद करनी होंगी।" सिविक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, सर्वे की गई कुल 592 बेकरी में से 209 पहले से ही क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं।

अक्टूबर 2024 से, कुल 48 बेकरी ग्रीन फ्यूल पर आ गई हैं, 37 कन्वर्जन के प्रोसेस में हैं और तीन बंद हो गई हैं। जुलाई में, 42 बेकरी ने पीएनजी कनेक्शन के लिए और दो ने प्रधानमंत्री स्कीम के तहत 35% सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। कुल 295 बेकरी अभी भी हैं जिन्होंने कन्वर्जन प्रोसेस शुरू नहीं किया है।
9 जनवरी को, हाई कोर्ट ने मुंबई में एयर पॉल्यूशन के सोर्स को रोकने के लिए उनके ढीले रवैये के लिए महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीएमसी समेत राज्य अथॉरिटीज़ को फटकार लगाई थी। कोयला/लकड़ी पर चलने वाली बेकरी एयर पॉल्यूशन के बड़े सोर्स में से एक हैं और कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को छह महीने का समय दिया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी पॉल्यूशन फैलाने वाली बेकरी एनवायरनमेंट-फ्रेंडली फ्यूल में बदल जाएं।  

20 अगस्त को,हाई कोर्ट ने शहर की बेकरी कंपनियों को, जो लकड़ी से चलने वाले पुराने ओवन से पीएनजी पर स्विच करने के लिए एक साल का एक्सटेंशन मांग रही थीं, और समय देने से मना कर दिया। इसने 12 बेकरी मालिकों की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि कुछ लोगों को हो रही मुश्किलें समाज के साफ और ग्रीन एनवायरनमेंट के बड़े हित को नज़रअंदाज़ करने का कारण नहीं हो सकतीं। ज़्यादा कन्वर्ज़न कॉस्ट एक रुकावट सिविल अधिकारियों का कहना है कि छोटे बेकरी मालिकों को पीएनजी/इलेक्ट्रिक पर जाने से रोकने का एक मुख्य कारण इसकी ज़्यादा कॉस्ट है। हर बेकरी के लिए, इस बदलाव के लिए लगभग 10 से 20 लाख रुपये का खर्च आएगा। हालांकि, उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के बड़े हित के लिए, ग्रीन फ्यूल पर जाना ज़रूरी है।

मुंबई: मुंबई में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने सायन-पनवेल हाईवे पर बने सायन पुल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह पुल पूर्वी उपनगरों के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने मुंबई नगर निगम के संबंधित विभाग को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दिया है। इस विस्तार के तहत मौजूदा पुल के साथ दो नई समानांतर लेन बनाई जाएंगी। जानकारी मिली है कि इस प्रस्तावित परियोजना के लिए मिट्टी की जांच का काम भी शुरू हो गया है। यह कदम मुंबईवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। 

क्यों अहम है यह ब्रिज?
दरअसल सायन-पनवेल हाईवे मुंबई के पूर्वी उपनगरों का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं। वर्तमान में इस हाईवे पर ट्रैफिक की भारी भीड़ रहती है। इसी वजह से सायन पुल के विस्तार की मांग लंबे समय से उठ रही थी। यह पुल डॉ बाबासाहेब अंबेडकर रोड पर साल 2002 में बनाया गया था। तब से लेकर अब तक मुंबई में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

अभी क्या है स्थिति?
मौजूदा सायन पुल पर अभी तीन लेन हैं। इनमें से दो लेन ठाणे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर जाने वाले वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाकी बची एक लेन दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए है। पिछले कुछ सालों में इस मार्ग पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ती गाड़ियों के कारण यह फ्लाईओवर अब छोटा पड़ने लगा है। इससे यात्रियों को रोज जाम में फंसना पड़ता है। उनका समय बर्बाद होता है और ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है। 

राहुल शेवाले ने की पहल
इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में पूर्व शिवसेना सांसद राहुल शेवाले का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में मुंबई नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सायन पुल के विस्तार की तुरंत मांग की थी। उनके इस प्रयास के बाद यह प्रस्ताव फिर से तेजी से आगे बढ़ा। अब परिवहन विभाग ने मुंबई नगर निगम के संबंधित विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। यह एक बड़ी बाधा को दूर करता है। 

आगे क्या तैयारी?
मुंबई नगर निगम का संबंधित विभाग अब जल्द ही इस परियोजना की एक शुरुआती रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में विस्तार से योजना और लागत का ब्यौरा होगा। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद पुल के विस्तार का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यह विस्तार मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे सायन-पनवेल राजमार्ग पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। लोगों का सफर आसान और तेज हो जाएगा।