​ठाणे: मुंबई और उससे सटे एमएमआर (MMR) क्षेत्र में इस साल मानसून की देरी और अपर्याप्त बारिश ने आम जनता और प्रशासन दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठाणे जिले में जल संकट एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। जिले को पानी की आपूर्ति करने वाले प्रमुख बांधों के कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्रों) में कम बारिश के चलते पानी के भंडार में 38 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है।

​इस आसन्न जल संकट को देखते हुए, ठाणे महानगरपालिका (TMC) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर में 20 प्रतिशत की पानी कटौती लागू कर दी है।

​31 अगस्त तक जारी रहेगी पानी की कटौती

​टीएमसी अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, झीलों और बांधों में लगातार गिरते जलस्तर को प्रबंधित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। वर्तमान में लागू की गई 20% की यह पानी कटौती 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। अगर आने वाले हफ्तों में कैचमेंट क्षेत्रों में संतोषजनक बारिश नहीं होती है, तो इस कटौती की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

​बांधों की स्थिति चिंताजनक

​ठाणे शहर और आसपास के इलाकों को मुख्य रूप से भातसा (Bhatsa) और बारवी (Barvi) बांधों के साथ-साथ स्टेम (STEM) जल प्राधिकरण से पानी की आपूर्ति होती है।

• ​आमतौर पर मानसून के इस चरण तक बांधों का जलस्तर सुरक्षित सीमा तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल 'एल नीनो' (El Nino) और बारिश के लंबे ब्रेक के कारण जल भंडारण सामान्य से 38% नीचे चल रहा है।
• ​भविष्य में पीने के पानी की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को रिज़र्व स्टॉक का इस्तेमाल काफी सोच-समझकर करना पड़ रहा है।

​प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

​टीएमसी कमिश्नर और जल आपूर्ति विभाग ने नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है:

• ​पानी की बर्बादी रोकें: पीने के पानी का इस्तेमाल गाड़ियां धोने, सीढ़ियां या रस्ते धोने और बागवानी के लिए बिल्कुल न करें।
• ​संग्रहण: कटौती के दिनों के लिए बाल्टियों और टंकियों में जरूरत के हिसाब से पानी जमा करके रखें, लेकिन इसे अनावश्यक रूप से न बहाएं।
• ​कार्रवाई की चेतावनी: प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या हाउसिंग सोसाइटी पीने के पानी की व्यावसायिक या गैर-जरूरी काम में बर्बादी करती पाई गई, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

​मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीदों के बीच, ठाणे के नागरिकों को अगले कुछ हफ्तों तक इस परेशानी से जूझना पड़ेगा। प्रशासन लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमानों और बांधों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है।

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC/एसटी महामंडल) के लगभग 86,000 कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खुशखबरी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन कर्मचारियों के भत्तों और वेतन वृद्धि में भारी बढ़ोतरी के प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में बसों के चक्का जाम होने का खतरा टल गया है।

​राज्य के परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इन अहम फैसलों की घोषणा की और इसे कर्मचारियों के हित में एक "ऐतिहासिक कदम" बताया।

​भत्तों में क्या-क्या हुआ बदलाव?

​कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मांगों को पूरा करते हुए महायुति सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख मंजूरियां दी हैं:

• ​महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा: एसटी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। अब एसटी कर्मचारियों का डीए (DA) राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बिलकुल बराबर हो गया है।
• ​मकान किराया भत्ता (HRA) में इजाफा: एचआरए के पुराने स्लैब (8%, 16% और 24%) को खत्म कर दिया गया है। अब शहरों की जनसंख्या और श्रेणी के आधार पर कर्मचारियों को क्रमशः 10%, 20% और 30% की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
• ​वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment): कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

​सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति

​परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि एसटी महामंडल महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी परिवहन नेटवर्क की 'रीढ़ की हड्डी' है। सरकार के इस फैसले से एमएसआरटीसी पर हर महीने लगभग 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

​इसके साथ ही, परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि महंगाई भत्ते, मकान किराये और वेतन वृद्धि के बकाया (Arrears) की करीब 5,649 करोड़ रुपये की कुल लंबित राशि भी निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किस्तों में चुकाने का प्रयास किया जाएगा।

​टल गई 29 जून की राज्यव्यापी हड़ताल

​विभिन्न एसटी कर्मचारी यूनियनों की 'संयुक्त कृती समिति' पिछले काफी समय से इन मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रही थी। मांगें पूरी न होने की स्थिति में यूनियनों ने 29 जून से राज्यव्यापी धरना-आंदोलन और हड़ताल करने की चेतावनी दी थी।

​सरकार द्वारा उठाये गए इस सकारात्मक कदम और मांगें मान लिए जाने के बाद, कर्मचारी यूनियनों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस खबर से राज्य के उन लाखों मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली है, जो अपनी दैनिक यात्रा के लिए पूरी तरह 'लाल परी' (एसटी बसों) पर निर्भर हैं।

मुंबई: मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर सफर करने वाले यात्रियों, विशेषकर विक्रोली (Vikhroli) स्टेशन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से मरम्मत व निर्माण कार्य के चलते बंद पड़े विक्रोली फुट ओवर ब्रिज (Foot Over Bridge) को आखिरकार आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। इसके खुलने से विक्रोली पूर्व (East) और पश्चिम (West) के बीच आवाजाही करने वाले हजारों यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

​निर्माण कार्य में देरी से बढ़ी थी परेशानी

​इस महत्वपूर्ण पुल के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य में तय समय सीमा से अधिक का वक्त लग गया था। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से हुई इस देरी के चलते दैनिक यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

​पुल बंद होने के कारण यात्रियों को स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार जल्दी पहुंचने के चक्कर में लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार (Trespassing) करने को मजबूर हो जाते थे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ गया था।

​नए सिरे से खुले FOB के प्रमुख फायदे

​पुल के दोबारा चालू होने से यात्रियों को कई प्रत्यक्ष लाभ मिल रहे हैं:

• ​समय की भारी बचत: यात्रियों को अब स्टेशन के दोनों हिस्सों के बीच जाने के लिए अतिरिक्त समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
• ​सुरक्षा में इजाफा: ट्रैक पार करने की खतरनाक घटनाओं पर रोक लगेगी, जिससे रेल दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
• ​भीड़ का बेहतर प्रबंधन: सुबह और शाम के व्यस्त समय (Peak Hours) के दौरान स्टेशन परिसर में भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा।

​यात्रियों ने की समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने की अपील

​स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्री संघों ने रेलवे प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और राहत जताई है। हालांकि, यात्रियों ने प्रशासन से यह अपील भी की है कि भविष्य में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को महीनों तक परेशानी न उठानी पड़े।

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में लाखों लोग सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों (Cooperative Housing Societies - CHS) में रहते हैं। लेकिन अक्सर निवासियों और मैनेजिंग कमेटी (Managing Committee) के बीच मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग, पालतू जानवरों या फ्लैट किराए पर देने को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम (Maharashtra Cooperative Societies Act) और मॉडल उपनियमों (Model Bye-laws) को लेकर जागरूकता की कमी इन विवादों का मुख्य कारण है।

​फ्री प्रेस जर्नल की विशेष सीरीज़ 'मुंबई हाउसिंग सोसाइटी क्वेरीज' में विशेषज्ञों ने सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और विवाद समाधान की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

​1. मेंटेनेंस और गैर-अधिभोग (Non-Occupancy) शुल्क के नियम

​सोसाइटियों में सबसे ज्यादा विवाद मेंटेनेंस बिल और 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' को लेकर होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार:

• ​पारिवारिक सदस्य: यदि मूल फ्लैट मालिक किसी कारणवश बाहर रह रहा है और फ्लैट में उनके माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन या सास-ससुर रह रहे हैं, तो इसे 'परिवार का अधिभोग' (Family Occupancy) माना जाएगा।
• ​अतिरिक्त शुल्क की मनाही: परिवार के करीबी सदस्यों के रहने पर सोसाइटी कोई भी 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' (गैर-अधिभोग शुल्क) नहीं वसूल सकती। यह चार्ज केवल तभी लगाया जा सकता है जब फ्लैट किसी बाहरी व्यक्ति को किराए (Rent) पर दिया गया हो, और यह चार्ज भी सोसाइटी के कुल सर्विस चार्ज के 10% से अधिक नहीं हो सकता।
• ​सुविधाओं का अधिकार: फ्लैट में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों को पार्किंग और अन्य सभी सोसाइटल सुविधाओं का उपयोग करने का पूरा अधिकार है।

​2. सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार (Member Duties & Rights)

​सोसाइटी का सुचारू संचालन केवल कमेटी की नहीं, बल्कि सदस्यों की भी जिम्मेदारी है।

• ​समय पर भुगतान: प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह मेंटेनेंस बिल, संपत्ति कर और अन्य वैध बकाये का समय पर भुगतान करे। देरी होने पर सोसाइटी को ब्याज लगाने का अधिकार है।
• ​रिकॉर्ड अपडेट करना: सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वे फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, तो वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों या किरायेदारों की जानकारी और उनके संपर्क सूत्र सोसाइटी के कार्यालय में विधिवत जमा हों।
• ​एसजीबीएम (SGBM) में भागीदारी: विशेष आम सभा (Special General Body Meeting) में भाग लेना सदस्यों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इन बैठकों के मिनट्स (Minutes) केवल सोसाइटी ऑफिस में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के लिए इन्हें ईमेल या डिजिटल माध्यमों से सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

​3. विवाद समाधान (Dispute Resolution) की कानूनी प्रक्रिया

​अगर किसी सदस्य और मैनेजिंग कमेटी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे सुलझाने की एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया है:

• ​शिकायत निवारण: सबसे पहले सदस्य को मैनेजिंग कमेटी को लिखित शिकायत देनी चाहिए। कमेटी को 15 दिनों के भीतर इसका जवाब देना अनिवार्य है।
• ​रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप: यदि विवाद चुनाव, हिसाब-किताब, या मेंटेनेंस के अनुचित बिलों से जुड़ा है, तो सदस्य डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar of Cooperative Societies) के पास अपील कर सकता है।
• ​सहकारी न्यायालय (Cooperative Court): पार्किंग विवाद, फ्लैट के भीतर लीकेज, या बिल्डर के साथ विवाद जैसे बड़े मुद्दों को सीधे सहकारी न्यायालय (Cooperative Court) या नगर निगम के संबंधित विभागों में चुनौती दी जा सकती है।

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विशेषज्ञों की सलाह है कि सोसाइटी के सदस्यों और मैनेजिंग कमेटी दोनों को ही महाराष्ट्र सरकार के 'मॉडल बाय-लॉज' (Model Bye-laws) की एक प्रति हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जागरूकता और पारदर्शी संवाद ही सोसाइटियों में होने वाले अनावश्यक विवादों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।