बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सरकार कोई जवाब नहीं दे रही
बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक
ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।

निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

मुंबई:  परमाणु हथियारों पर बैन लगाने के लिए तीन दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भारी हमले किए। इस हमले में ईरान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 85 स्कूली छात्राएं मारी गईं। हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल समेत आठ देशों पर हमला किया। इससे कई फ्लाइट्स रोकनी पड़ीं। दुबई समेत कई जगहों पर भारतीय फंसे हुए हैं।

भारत में केंद्र सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल और ईरान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने X पर एक पोस्ट शेयर करके यह जानकारी दी। मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची से भी फोन पर बात की।

मुंबई : अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने बुधवार को मुंबई में पतंग उड़ाने वाले लोगों से सिर के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली की लाइनों के पास पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे न केवल लोगों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि बिजली सप्लाई भी बाधित हो सकती है। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सलाह सुरक्षित और खुशहाल त्योहार मनाने के उद्देश्य से दी जा रही है। कंपनी ने बताया कि वह मुंबई में अपने 31.5 लाख ग्राहकों को जमीन के नीचे बिछी बिजली लाइनों से बिजली सप्लाई करती है, लेकिन शहर में कुछ जगहों पर ऊपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनें भी मौजूद हैं, जो बाहर से बिजली लाती हैं। इसलिए इन लाइनों के पास पतंग उड़ाने से बचना बहुत जरूरी है। कंपनी ने यह भी बताया कि पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली डोर, जिसे ‘मांझा’ कहा जाता है, बिजली को आसानी से अपने अंदर ले लेती है। अगर यह डोर बिजली की तार को छू ले या उसके बहुत पास चली जाए, तो इससे तेज करंट फैल सकता है, जो बेहद खतरनाक होता है। 

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें बिजली की लाइनों के पास असुरक्षित पतंग उड़ाने से जुड़ी कोई दुर्घटना दिखे या जानकारी मिले, तो तुरंत अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्पलाइन 19122 पर सूचना दें, ताकि समय पर जरूरी कदम उठाए जा सकें। इसके अलावा, लोग @अदाणी_इलेक_मम सोशल मीडिया हैंडल, कंपनी की वेबसाइट या अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल ऐप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।

मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है, जो हमारी समृद्ध परंपरा और खेती से जुड़े जीवन को दर्शाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और इसे मध्य शीत ऋतु के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृषि संस्कृति से जुड़ा यह त्योहार मौसमी बदलाव का भी प्रतीक है।

नई दिल्ली : देशभर में बीते कुछ दिनों से 'मनरेगा' योजना के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लाना है। इसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार ने इस योजना पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि यह योजना देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों की रोजी-रोटी का सहारा है।

बता दें कि इस योजना के विरोध में कांग्रेस ने बीते 10 जनवरी को 'मनरेगा बचाव संग्राम' शुरू किया था। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यह अभियान देश की करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा और इसमें करोड़ों लोग जुड़ेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन लोगों के काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही को वापस दिलाने के लिए है।

कब तक चलेगा यह संग्राम?
इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है। इसके संयोजक अजय माकन हैं, जबकि जयराम रमेश, संदीप दीक्षित और प्रियंक खरगे जैसे वरिष्ठ नेता इसके सदस्य हैं। कांग्रेस का ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई ग्रामीण गरीबों के हक और सम्मान के लिए है और इसे देशभर में जन आंदोलन बनाया जाएगा।

कांग्रेस ने लोगों से की ये अपील
इस संग्राम को लेकर कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ें। इसके लिए पार्टी ने एक वेबसाइट भी शुरू की है, जहां लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी जाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कांग्रेस की याचिका में कहा गया है कि मनरेगा एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी की प्रमुख मांगें है कि इस योजना में काम की गारंटी को पूरी तरह बहाल किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तय की जाए, पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और मनरेगा की मूल भावना और उद्देश्य की रक्षा की जाए।

पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश
कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस अभियान को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मनरेगा मजदूरों को सोनिया गांधी का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से एक पत्र भी जल्द जारी किया जाएगा। इसे स्थानीय भाषाओं में छपवाकर ग्राम प्रधानों, मनरेगा मजदूरों, रोजगार सहायकों और पूर्व प्रधानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।