मुंबई: मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस ने हीरा खरीद के एक मामले में ‘शीतल सॉलिटेयर एलएलपी’ के कानूनी प्रतिनिधि रिमेश शाह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पेरिस की रहने वाली एक फ्रांसीसी महिला के साथ हीरा खरीदने के नाम पर करीब 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस के मुताबिक, मामले में शिकायत महिला के कानूनी प्रतिनिधि और अधिवक्ता मंगेश मुकुंद देवकर भोसले के माध्यम से दर्ज कराई गई। एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पर्यटक के तौर पर मुंबई आई थीं महिला शिकायत के मुताबिक, फ्रांसीसी नागरिक मल्लिका आप्टिसी 8 से 13 अगस्त 2023 के बीच पर्यटक के तौर पर मुंबई आई थीं। मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने हीरा खरीदने की इच्छा जताई थी। इसी सिलसिले में वह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बोर्स पहुंचीं।
बताया गया है कि महिला ने हीरा खरीदने के लिए वहां स्थित ‘शीतल सॉलिटेयर एलएलपी’ से संपर्क किया। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर रिमेश शाह का नाम शिकायत में सामने आया है।

हीरे की खरीद को लेकर हुआ संपर्क एफआईआर के अनुसार, महिला ने हीरे की खरीद को लेकर कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। खरीद की प्रक्रिया के दौरान हीरे की कीमत और लेनदेन से संबंधित बातचीत हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी प्रक्रिया में उनसे करीब 98 लाख रुपये की रकम ली गई। बाद में महिला को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि जिस तरीके से लेनदेन हुआ, उसमें धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद उन्होंने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि, पुलिस जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि रकम किस माध्यम से दी गई, हीरे की डिलीवरी के संबंध में क्या हुआ और कथित धोखाधड़ी किस स्तर पर हुई। कानूनी प्रतिनिधि के जरिए शिकायत महिला ने मामले में सीधे पुलिस से संपर्क करने के बजाय अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता मंगेश मुकुंद देवकर भोसले ने शिकायत के आधार पर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामला दर्ज किया है। जांच में लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड, हीरे की खरीद से संबंधित कागजात और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत की जांच की जा सकती है।

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के 17 फरवरी को मुंबई दौरे के मद्देनज़र कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जाम से बचने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी यातायात प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इधर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पहुंचने पर मुंबई नगर निगम की नवनियुक्त मेयर उनका स्वागत करेंगी। डीसीपी ट्रैफिक अजीत बोरहाडे ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे और किसी को असुविधा न हो।

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर भारी वाहनों की एंट्री बैन
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर वाकोला फ्लाइओवर से दहिसर टोल नाका के बीच उत्तर और दक्षिण, दोनों दिशाओं में 17 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सभी भारी वाहनों (एचएमवी) की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान ट्रकों, कंटेनरों और अन्य बड़े मालवाहक वाहनों को इस मार्ग पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, ऐम्बुलेंस, अग्निशमन दल, पुलिस वाहन और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात सरकारी वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी ऋतु तावडे
मुंबई की नवनियुक्त मेयर रितु तावडे को 17 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत करने का मौक़ा मिलेगा। बीएमसी की मेयर मुंबई की प्रथम नागरिक होती है। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सहित विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के मुंबई आगमन पर एयरपोर्ट पर वह स्वागत करना होता है। 

मोदी और मैक्रों क्यों आ रहे मुंबई?
11 फरवरी को बीएमसी की मेयर बनी रितु तावडे के पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला मुंबई दौरा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 'होराइजन 2047 रोडमैप' के तहत रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता मुंबई में भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्धाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वर्ष 2026 के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देना है। 

चार साल के बाद आया ऐसा मौका
मार्च, 2022 में नगरसेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद से बीएमसी में मेयर नहीं था। लगभग चार साल बाद हुए बीएमसी चुनाव के बाद 11 फरवरी, 2026 को रितु तावडे के रूप में मुंबई को नया मेयर मिला है। पिछले चार सालों में राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों के मुंबई दौरे पर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मेयर नहीं होता था।

मुंबई : भारतीय दूतावास में फ्रांसीसी शिक्षिका के रूप में कार्यरत 27 वर्षीय एक फ्रांसीसी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही खार पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के भीतर धारावी से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया। 25 वर्षीय आरोपी की पहचान सुनील वाघेला के रूप में हुई है। वाघेला धारावी का ही निवासी है और वहीं पर उसका स्लम में कबाड़ का कारोबार है। 

रविवार को आरोपी के बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको सोमवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके से अपराध में इस्तेमाल स्कूटर जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दोस्त से मिलकर आ रही थी पीड़िता
पुलिस के अनुसार, यह मामला 8 नवंबर की मध्यरात्रि का है। पीड़िता बांद्रा (पश्चिम) में एक किराए के घर में रह रही थी। वह 7 नंबवर को पाली हिल निवासी अपने दोस्त से मिलने गई थी और 8 नंबवर को मिलने के बाद वह घर लौट रही थी। करीब 12.25 बजे खार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में शेरली राजन रोड पर जब वह अपने आवास की ओर वापस जा रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसकी सूचना पीड़िता ने दूतावास को दी, जिसके बाद 14 नवंबर को पुलिस ने केस दर्ज किया। 

सीसीटीवी से आरोपी की पहचान
मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने एसीपी आदिकराव पोल, सीनियर पीआई संजीव धूमल, पीआई वैभव काटकर, एपीआई भरत सातपुते और पीएसआई हनुमंत कुंभारे के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। इस टीम ने बांद्रा के फ्लोरियन ह्यूरल हेयर कॉउचर एंड स्पा के आस-पास 50 से ज़्यादा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की। कुछ सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आरोपी स्कूटर पर दिखाई दिया, जिसके बाद स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कर आरोपी का पता लगाया गया। 

धारावी थाने से करीब 100 मीटर दूर मिला लोकेशन
एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी का लोकेशन धारावी पुलिस स्टेशन से लगभग 100 मीटर दूर के होने की जानकारी मिली। लेकिन, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वाघेला वहां नहीं मिला। पता चला कि वारदात के बाद से वह गायब है। लगभग तीन दिनों तक वह घर नहीं लौटा। इसके बाद, पुलिस ने धारावी इलाके में जाल बिछाया और वाघेला की गतिविधियों पर नज़र रखने के बाद शनिवार देर रात उसको पकड़ लिया। हालांकि, हिरासत में लेते समय उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और उसके समुदाय के लोगों ने काफी हंगामा किया था। यह संदेह है कि आरोपी कुछ दिनों से पीड़िता का पीछा कर रहा था।

मुंबई : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है, जिसे उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया। आयोग ने इसे यात्रियों की उचित देखभाल में गंभीर कमी माना। आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी भले ही देरी का कारण रही हो, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधा देना एयरलाइन का कर्तव्य है। आयोग ने साफ किया कि उड़ान रद्द होना या देरी होना आम बात हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को पूरी जानकारी और बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है।

क्या है मामला?
शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई 2024 को दुबई से मुंबई की यात्रा के लिए टिकट बुक किया था। उड़ान में लंबी देरी के दौरान उसे सिर्फ एक बार बर्गर और फ्रेंच फ्राई दिए गए। यात्री ने इसे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों का उल्लंघन बताया, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लंबी देरी होने पर यात्रियों को भोजन, जलपान और जरूरत पड़ने पर होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।

वहीँ, स्पाइसजेट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देरी परिचालन और तकनीकी कारणों से हुई थी और ऐसी असाधारण परिस्थितियों में एयरलाइन को नियमों से छूट मिलती है। हालांकि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने माना कि एयरलाइन अपनी सेवाओं की कमी को साबित करने में नाकाम रही और यात्री को उचित सुविधा नहीं मिली। इसलिए यात्री के हुए खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मुंबई उपनगर) ने आदेश दिया कि यात्री को मानसिक पीड़ा और खर्च की भरपाई के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही मुकदमे की लागत के रूप में 5 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया गया।