मुंबई : मेयर रितु तावड़े ने शनिवार को शहर में चल रहे सड़कों के कंक्रीटीकरण कार्य और नालों से गाद निकालने के कामों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि आगामी मानसून में किसी भी प्रकार की जलभराव या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान मेयर ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कंक्रीट से बनी सड़कों और उनकी ड्रेनेज पाइपलाइनों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट मिश्रित पानी को नालियों में जाने से रोका जाए, क्योंकि इससे ड्रेनेज सिस्टम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और जल निकासी प्रभावित हो सकती है।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सड़कों के किनारों पर पानी जमा न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किनारों पर पानी रुकता है तो इससे सड़क की गुणवत्ता पर असर पड़ता है और भविष्य में नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल निकासी व्यवस्था को मजबूत और सुचारु बनाए रखना बेहद जरूरी है। मेयर ने चेम्बूर क्षेत्र में चल रहे सड़क कंक्रीटीकरण कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने माहूल नाला, जे.के. नाला और मीठी नदी से गाद निकालने के कार्यों की भी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों से कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर विस्तृत जानकारी ली।

मीडिया से बातचीत करते हुए रितु तावड़े ने कहा कि शहर में कंक्रीटीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि काम की गति बढ़ाई जाए, लेकिन गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी समान रूप से मजबूत करना आवश्यक है, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी में कोई बाधा न आए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेयर ने अधिकारियों से यह भी कहा कि पूरी हो चुकी सड़कों की नियमित सफाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण से जुड़ा कोई भी अवशेष नालियों में न पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

मुंबई: भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने महाराष्ट्र में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के कामों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 तक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत मंज़ूर कामों में से सिर्फ़ 52.81 प्रतिशत ही पूरे हुए हैं।

लगभग 47.19 काम अधूरे हैं। इस दौरान कुल 25.72 लाख काम मंज़ूर किए गए. लेकिन मार्च 2025 तक 7.10 लाख काम शुरू भी नहीं हुए हैं। पूरे हो चुके कामों पर 6,725.65 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि अधूरे कामों पर 5,361.02 करोड़ रुपये खर्च हुए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोज़गारी भत्ते के बंटवारे में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं है. नियमानुसार 15 दिनों के अंदर काम न मिलने पर भत्ता देना ज़रूरी है, लेकिन बकाया 34.85 लाख रुपये में से सिर्फ़ 2,268 रुपये ही बांटे गए. शेष 34.83 लाख रुपये अभी भी पेंडिंग हैं. सोशल ऑडिट में भी खामियां पाई गई हैं. लघभग 72.43 से 95.67 फीसदी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट नहीं हुआ है।

हालांकि गड़बड़ी के 1,084 मामलों में 11.22 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है, लेकिन 314 मामलों में 4.44 करोड़ रुपये की रिकवरी अभी भी बाकी है। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकें नियमित नहीं हुई हैं। ज़िलास्तर पर गुणवत्ता निरीक्षण का सिस्टम भी पर्याप्त नहीं है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के 'ई' विभाग के कामों के लिए लागू की गई टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की जाएगी। यह घोषणा विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने की। सपा विधायक रईस शेख व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री माधुरी ने कहा कि मुंबई मनपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित टेंडर को कैंसिल करने का कारण यह बताया गया है कि अगर प्रोजेक्ट पीपीपी बेसिस पर किया जाता है, तो मनपा को आय का सोर्स मिल सकता है। 

हालांकि, सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए पूरे मामले की विस्तृत में जानकारी हासिल करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। उसमें हालात का रिव्यू किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मनपा के पहले लिए गए सभी फैसलों की भी जांच की जाएगी।

ई विभाग के बारे में ज़रूरी जानकारी दो दिन के अंदर संबंधित सदस्यों को दे दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले पर डिटेल में चर्चा करने के लिए उनके चैंबर में सभी संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा।
 

मुंबई: अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल, मोनोरेल और मेट्रो के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए पॉड टैक्सी की शुरुआत हो सकती है। पॉड टैक्सी की केंद्र की सैद्धांतिक सहमति के बाद महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र के बतौर डिप्टी सीएम शहरी विकास विभाग संभाल रहे एकनाथ शिंदे ने पॉड टैक्सी की शुरुआत के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।  एकनाथ शिंदे ने एमएमआर क्षेत्र में शहरों में मेट्रो और लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बैठक में पॉड टैक्सी के शुभारंभ को लेकर विस्तृत समीक्षा की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई एमएमआर क्षेत्र में नगर निगम को इस अवसर पर 'पॉड टैक्सी' शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। गौरतलब हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुग्राम दिल्ली के बीच पॉड टैक्सी चलाने का सपना देखा था लेकिन वह पूरा नहीं सकता। पिछले साल यह जानकारी सामने आई थी कि बांद्रा-कुर्ला के बीच पॉड टैक्सी का संचालन सबसे पहले हो सकता है।

ठाणे-मुंबई में पॉड टैक्सी की तैयारी
महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहले ठाणे और मुंबई में पॉड टैक्सी को चर्चा की थी। अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई है। पॉड टैक्सी के प्रजेटेंशन को देखने के बाद एकनाथ शिंदे ने लिखा है कि एक अहम बैठक में मुंबईकर यात्रियों को घर से सीधे कार्यस्थल तक सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने और 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' प्रदान करने के लिए पॉड टैक्सी का विकल्प प्रदान करने पर अवलोकन किया। शिंदे ने आगे लिखा है कि मुंबई में यात्रियों को घर से रेलवे या मेट्रो स्टेशन और वहां से स्टेज पार करने के लिए रिक्शा या बस के भरोसे रहना पड़ता है। भीड़ और सड़क यातायात जाम के समाधान के तौर पर 'पोड टैक्सी' चलाने की योजना है।

मुंबईकर के लिए 'गुड न्यूज'
शिंदे पॉड टैक्सी को फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे मेट्रो का उपयोग बढ़ेगा और सड़क पर निजी वाहनों का भार कम होगा। इस बार नगर निगम को इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिएएमएमआरडीए से मदद लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम की इस बैठक उप मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुख्य सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीए अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुद्गल, ठाणे जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब हो कि पॉड टैक्सी को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के तौर जाना जाता है। यह पूरी तरह से स्वचलित और ड्रावर रहित इलेक्ट्रिल वाहन होते हैं जो एलीवेटेड ट्रैक पर चलते हैं। इनमें 3 से छह यात्री तक बैठ सकते हैं। एलीवेटेड ट्रैक होने के कारण इनके जरिए बिना जाम में फंसर ही गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। पॉड टैक्सी को चलाने के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। अगर मुंबई में पॉड टैक्सी की एंट्री होती है तो यह मुंबईकर के लिए बड़ी गुड न्यूज होगी।