मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को उनके घर से 5-8 किलोमीटर के दायरे में सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य टीबी नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर रहा है।

'पल्स - एकीकृत शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षण मंच' सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के उपचार के लिए त्रिस्तरीय मॉडल लागू कर रही है। जिला स्तर पर निदान पर, क्षेत्रीय स्तर पर उपचार पर और शीर्ष केंद्रों पर उन्नत देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है। नागपुर में भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो जन स्वास्थ्य, अनुसंधान और रणनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण होगा।" मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मेडिकल वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनने की अपार क्षमता है।

'विकसित महाराष्ट्र 2047' की परिकल्पना के अनुरूप, स्वास्थ्य क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ निवेश, नवाचार और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

मुंबई : मुंबई और उसके आसपास के इलाके यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को झुग्गी मुक्त बनाने और 20 लाख झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  एक डीटेल मास्टरप्लान पर काम कर रही है. साथ ही इस योजना के तहत 10 लाख किफायती घर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. यही नहीं, बजट में तीसरी और चौथी मुंबई बसाने का भी ऐलान किया गया है आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए ₹7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 

प्रवासी कामगरों, मिडिल क्लास को सस्ते घर
महाराष्ट्र सरकार के बजट के मुताबिक मास्टरप्लान के तहत बनाए जाने वाले 10 लाख घरों में रेंटल हाउसिंग भी शामिल होगी, जिससे शहर में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी कामगरों और मिडिल क्लास को सस्ते घरों का विकल्प मिलेगा. 

बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुंबई में अवैध कब्जे और नई झुग्गियों को पनपने से रोकने के लिए बजट में एक और सख्त कदम उठाने की घोषणा की गई है.
सरकार एक नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क पर काम कर रही है. इसके तहत जियोग्रॉफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. जीआयएस से सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण न हो सके. सरकार की योजना आगे चलकर इस फ्रेमवर्क को दूसरे शहरों में भी लागू करने की है. 

पेनल्टी को किया सख्त
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र स्टांप एक्ट की धारा 50,60, 63ए और 68ए  के तहत पेनल्टी को सख्त कर दिया है. इसके तहत जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है. 

1 लाख रुपए तक की पेनल्टी 
अगर कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कम स्टांप ड्यूटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया तो जुर्माने की राशि 50,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है.
सरकार का मकसद स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकना है. इसके अलावा बजट में कहा गया है कि सरकार महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल पेश करेगी.
महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल का मकसद प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होने वाली धांधली को रोकना और प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली विवादों को कम करना भी है. 

यहां पर बसेगी तीसरी और चौथी मंबई
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि साल 2030 तक मुंबई मेट्रपॉलिटन रीजन की अर्थव्यवस्था को 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने पालघर जिले के वाढवण इलाके के पास चौथी मुंबई विकसित करने की भी योजना है. यहां पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए डेवलपमेंट सेंटर तैयार किए जाएंगे. वहीं, अटल सेतु के इलाकों के आसपास तीसरी मुंबई बसाई जाएगी.

मुंबई: घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

किराये के मकान बनाए जाएंगे
शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच सालों में अलग-अलग एजेंसियों महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और किराये के मकान बनाए जाएंगे।

दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समूह पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी और बृहन्मुंबई नगर निगम जैसी संस्थाओं को सौंपी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और परियोजनाएँ जल्द से जल्द पूरी होंगी और झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।