मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनके काम की पहचान, मेरिट के आधार पर की जाएगी। उनके काम का हर साल लेखा-जोखा किया जाएगा और उसी आधार पर उनके साल के काम का ग्रेड तय करके उनकी प्राथमिकता के साथ जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर के अनुसार परफॉर्मेंस-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर बनाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

जिला सर्जन और जिला हेल्थ ऑफिसर कैडर के अधिकारियों का हर साल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। उनके ग्रेड पिछले तीन वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किए जाएंगे। इस ग्रेड का इस्तेमाल जिम्मेदारियां बांटने, अगले तीन वर्षों के लिए काम की योजना बनाने और भविष्य की नियुक्तियों के लिए किया जाएगा। इस निर्णय से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठता के साथ-साथ असल परफॉर्मेंस, नेतृत्व कौशल, मरीजों की देखभाल, वित्तीय अनुशासन, मानव संशाधन प्रबंधन और योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने को अहमियत मिलेगी। बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे मौके देने का सिस्टम बनाया जाएगा। इससे अधिकारियों का हौसला बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2026 को कम से कम तीन साल की सेवा पूरी करने वाले संबंधित अधिकारियों के काम की जानकारी अपडेट की जाएगी और उनकी रेटिंग की जाएगी। तीन साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पोस्ट पर किए गए काम को देखते हुए कुल 100 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा। इस रेटिंग के हिसाब से अधिकारियों को चार कैटेगरी ए बी सी और  डी में बांटा जाएगा। यह प्रक्रिया हर साल लागू की जाएगी।

अधिकारियों की रेटिंग करते समय, सिर्फ पेपर वर्क को ही नहीं, बल्कि जिले के हेल्थ सिस्टम पर सीधे असर डालने वाले कई पहलुओं को शामिल किया गया है। लोगों से जुड़ाव, शिकायत निवारण, नेतृत्व गुणवत्ता, विशेष कौशल, प्रशिक्षण और कम्युनिकेशन स्किल पर विचार किया जाएगा। जिले की सालाना प्लानिंग, स्टेट अकाउंट्स, नेशनल हेल्थ मिशन और सीएसआर फंड के असरदार इस्तेमाल के लिए किए गए वित्तीय प्रबंधन की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए कदम, जैसे खाना, दवाइयां, साफ-सफाई और स्वास्थ्य प्रशिक्षण में ठेके पर रखे गए लोगों का सही इस्तेमाल, भी इवैल्यूएशन का हिस्सा होंगे।

मुंबई : नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि फंड चुनावी सपोर्ट पर निर्भर करेगा, और कहा कि फाइनेंशियल वादों के आधार पर वोट मांगना गलत है।शरद पवार।बारामती में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पवार ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य की फाइनेंशियल मदद भी काफी नहीं थी। NCP के विरोधी गुट के हेड अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती तहसील के मालेगांव में वोटर्स से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करते हैं तो वह शहर के लिए काफी फंड पक्का करेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें “रिजेक्ट” कर देंगे। 

महाराष्ट्र में कई लोकल बॉडीज़ के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं।राज्य के फाइनेंस पर कंट्रोल पर डिप्टी CM के कमेंट्स से शुरू हुई चर्चा पर रिएक्ट करते हुए, शरद पवार ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि इस बात पर मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा फंड का वादा कर सकता है।“काम के आधार पर वोट मांगने के बजाय, फाइनेंशियल एश्योरेंस के जरिए वोट मांगे जा रहे हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर सिर्फ़ पैसे की बात करके चुनाव जीतना ही मकसद है, तो ऐसे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।”

हाल ही में हुई बारिश में फ़सल के नुकसान से परेशान किसानों के लिए घोषित मुआवज़े पर, पवार ने कहा कि किसानों को और ज़्यादा सही मदद की ज़रूरत है।उन्होंने कहा, “राज्य ने एक साल के लिए लोन रिकवरी रोकने का फ़ैसला किया है। इससे कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं होता। नुकसान को देखते हुए, सरकार को थोड़ी-बहुत फ़ाइनेंशियल मदद देनी चाहिए थी। इससे किसानों को बेहतर तरीके से मदद मिलती।”

मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में हुए पेपर लीक मामलों का मुद्दा सोमवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में चर्चा में आया. इस मौके पर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने राज्य में पेपर लीक के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने भी विपक्ष को तल्ख अंदाज में जवाब दिया.

पेपर लीक को लेकर जो हुआ और जो कहानी फैलाई जा रही है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मुझे अब राजनीति नहीं करनी है, नहीं तो पिछली सरकार में कितनी परीक्षाएं टूटीं और कैसे टूटीं, इसका मैकेनिज्म लेकर आया हूं। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा. लेकिन जब विपक्षी दल द्वारा इस तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं, तो युवाओं में गलतफहमी फैल जाती है, ऐसा देवेंद्र फड़नवीस ने कहा।

इस दौरान देवेंद्र फड़णवीस ने यह भी दावा किया कि हमारी सरकार के दौरान राज्य में रिकॉर्ड भर्तियां हुईं. हमने 75 हजार नौकरियों का लक्ष्य रखा था. हमारी सरकार आने के बाद 57,422 नियुक्ति आदेश दिये गये। साथ ही परीक्षा देकर दस्तावेज पूरे करने वालों की संख्या 19853 है। कुल संख्या 77,305 है. ये सभी पद बिना किसी घोटाले के भरे गए। यह अब तक का रिकॉर्ड है. देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि अन्य 31,201 पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है।

अंतिम रिपोर्ट के अनुसार संबंधित छात्र 100 में से 48 प्रश्नों में उत्तीर्ण हुआ है, शेष उत्तर गलत हैं। कार्रवाई की गई और परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पैटर्न में कुछ उत्तर सही उत्तरों से मेल खाते थे। इसलिए हमने एक नई परीक्षा लेने का फैसला किया।

ऐसे में छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए टीसीएस कंपनी ने अन्य सेंटरों को अपने कब्जे में लेकर परीक्षा आयोजित की। उनमें से एक में यह घटना घटी. हालांकि, देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि भविष्य में परीक्षाएं टीसीएस कंपनी के केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी.

तलाथी भर्ती पर भी देवेन्द्र फड़णवीस ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि तलाथी पेपर भारती में पेपर नहीं फटा, उत्तर देने का तरीका गलत था. इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई. फड़णवीस ने कहा कि उत्तर गलत होने पर बराबर अंक दिए जाते हैं.

मुंबई: उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।

अत: न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि लंबी सजा के कारण आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. हालांकि, सेशन कोर्ट को अगले नौ महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी. इसी तरह कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मामले की प्रगति रिपोर्ट हर तीन महीने में पेश की जाए.

गैंग रेप मामले में आरोपी सोमनाथ गायकवाड़ ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में हैं और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। गायकवाड़ ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

लेकिन, उन पर गैंग रेप जैसा गंभीर मामला है. अगर वह दोषी पाया गया तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है. यह बेहद गंभीर मामला है और याचिकाकर्ता पर इस अपराध में शामिल होने का आरोप है. घटना के वक्त पीड़िता महज 15 साल की थी। इसलिए, ऐसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में केवल देरी आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती, अदालत ने यह भी कहा।