मुंबई : सड़क मार्ग से मुंबई से दिल्ली का सफर तेजी से पूरा कराने का नया प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित उत्तन-विरार सी लिंक को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विरार के करीब सी लिंक एक्सप्रेस से जोड़ेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से मुंबई-वधावन एक्सप्रेस कॉरिडोर (एमवीईसी) को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तन- विरार सी लिंक के तहत 55.12 किमी लंबा ब्रिज तैयार होने है। जिसमें से 24.35 किमी लंबा ब्रिज समुद्र पर होगा। जो समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा।

लिंक को मिलेगी डबल कनेक्टिविटी
उत्तन-विरार सी लिंक को वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे और जेएनपीटी-वधावन पोर्ट लिंक से भी जोड़ा जाएगा। इन प्रोजेक्ट के तहत 120 किमी लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड कोस्टल रोड कॉरिडोर तैयार होगा। सभी प्रोजेक्ट के पूरा होने से दक्षिण मुंबई से वसई, विरार, पालघर और वधावन पोर्ट के बीच तेजी से सफर पूरा हो सकेगा। राज्य सरकार पहले ही उत्तन-विरार सी लिंक को मंजूरी दे चुकी है वहीं इसका विस्तार वधावन पोर्ट तक विस्तार देने को भी मंजूरी मिल चुकी है। वधावन को देश के प्रमुख गहरे समुद्री पोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में इस कॉरिडोर से पोर्ट तक माल ढुलाई आसान होगी। मुंबई के साथ ही दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से सामना तेजी से पहुंचना संभव होगा।

कैसे होगा सफर आसान
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे को सी लिंक से जोडने से पहले ही एमएमआरडीए ने वर्सोवा- मीरा भाईंदर कोस्टल रोड को उत्तर-विरार सी लिंक को जोड़ने की योजना बना ली है। कोस्टल रोड, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक, बांद्रा-वर्ली सी लिंक और मरीन ड्राइव- वर्ली लिंक से कनेक्ट है।

बेहतर हो जाएगी कनेक्टिविटी
सी लिंक के एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होने से मुंबई-दिल्ली के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साऊथ मुंबई से दिल्ली तक के सफर के लिए चालकों को नया वैकल्पिल मार्ग उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में साऊथ मुंबई से विरार तक पहुंचने में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगता है। जबकि सी लिंक से एक घंटे से कम समय में यह सफर पूरा हो सकेंगे। इस यात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही ईंधन की भी बचत होगी।

मुंबई: मुंबई- दिल्ली जैसे भागदौड़ भरे शहर, जहां पर महंगाई भी ज्यादा है और लोगों की भीड़ भी ज्यादा है. इन शहरों में सर्वाइव करने के लिए घर के केवल एक सदस्य की कमाई ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को मिलकर इसमें हाथ बंटना चाहिए, और ऐसा होता भी है. लेकिन हाल ही में एक डाटा सामने आया है, जिसमें पता चला है कि मुंबई- दिल्ली नहीं बल्कि एक ऐसा शहर भी है जहां पर हाउसहोल्ड इनकम इन शहरों से भी ज्यादा है.  

कौन सा शहर है सबसे आगे?
साल 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, औसत घरेलू आय यानी Household Income के मामले में बेंगलुरु ने दिल्ली और मुंबई को भी पछाड़ दिया है. देश में सबसे ज्यादा हाउसहोल्ड इनकम के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर है तो वहीं मायानगरी कही जाने वाली मुंबई पांचवे नंबर है.

Paytm के संस्थापक ने किया खुलासा
ये आंकड़े तब चर्चा में आए जब Paytm के संस्थापक ने एक पोस्ट शेयर की. विजय शेखर शर्मा ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने PRICE और Tata Sons की रिसर्च 2025-26 के आधार पर ये आंकड़े बताए हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हर घर की हाउसहोल्ड इनकम में दिल्ली तीसरे, मुंबई पांचवे नंबर पर है. बेंगलुरु और चंडीगढ़ लिस्ट में टॉप पर हैं'.

टॉप 5 शहरों की आय कितनी है?
इस चार्ट के मुताबिक बेंगलुरु सबसे आगे है, यहां पर एक परिवार की औसत सालाना आय करीब 28 लाख रुपये है, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसके साथ ही चंडीगढ़ भी लिस्ट में इसकी बराबरी पर ही है. दोनों शहरों की आय लगभग एक जैसी ही है, ऐसे में चंडीगढ़ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. तो वहीं दिल्ली करीब 26 लाख रुपये की औसत सालाना घरेलू आय के साथ तीसरे नंबर पर है. इसके बाद वडोदरा चौथे और मुंबई करीब 25 लाख रुपये की औसत आय के साथ पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में है.

कई शहरों की आय में कम है अंतर
इस चार्ट के मुताबिक कई शहरों के बीच आय का अंतर बहुत कम है. जिसमें पुणे, तिरुवनंतपुरम, सूरत और हैदराबाद में औसत घरेलू आय करीब 22 लाख से 24 लाख रुपये सालाना है. तो वहीं कोयंबटूर में औसत आय लगभग 20 लाख रुपये है. वहीं अहमदाबाद, कोच्चि और चेन्नई में ये आंकड़ा करीब 19 लाख रुपये सालाना है.

इस रैंकिंग के मुताबिक तिरुप्पुर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, मदुरै, रांची और छत्रपति संभाजीनगर जैसे छोटे शहर भी हैं. इन शहरों में औसत घरेलू आय करीब 15 लाख से 18 लाख रुपये सालाना के बीच है.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को अप्रैल में अपनी चपेट में लेने वाली भीषण गर्मी से फिलहाल काफी राहत मिल रही है। शनिवार के लिए भी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे तापमान में वृद्धि नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। वहीं, राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।

मौसमी औसत से कम तापमान
शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद, शुक्रवार को तापमान सामान्य स्तर से नीचे गिर गया, जिससे मौसम हाल की भीषण गर्मी की तुलना में काफी सुहावना हो गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से 2.9 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।  

शनिवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि लू की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन उमस के कारण लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है। हालांकि, शाम को हल्की हवा चलने से कुछ राहत मिलने की संभावना है। 

सामान्य से कम तापमान
राजधानी के मौसम स्टेशनों ने सामान्य से कम तापमान दर्ज किया। शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में दिन का उच्चतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट देखी गई, जिनमें पालम में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 34.6 डिग्री, रिज में 34.9 डिग्री और आयानगर में 35.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से कई डिग्री कम था। शहर भर में न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। तापमान में आई यह गिरावट उन निवासियों के लिए एक सुखद राहत बनकर आई है जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी से जूझ रहे थे।
वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी
इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शहर में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही और सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 119 दर्ज किया गया। शुक्रवार शाम 4 बजे तक दर्ज किया गया 24 घंटे का औसत एक्यूआई 120 था।  

सीपीसीबी के अनुसार  0-50 का एक्यूआई अच्छा
 51-100 संतोषजनक
101-200 मध्यम
201-300 खराब
301-400 बेहद खराब
और 401-500 गंभीर माना जाता है। 

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहेगा।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया? 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की।
उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।
कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है।
जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। 
 कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी? 
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे।
टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया?
वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।