पालघर: रिलीफ हॉस्पिटल में हुए हंगामे के मामले में आठ दिनों से वांछित चल रहे आठ लोगों ने पालघर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर विशेष हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आत्मसमर्पण करने वाले आरोपियों के साथ पहले पकड़े गए अन्य आरोपियों को भी 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सरेंडर करने वालों में शिवसेना के निलंबित जिला प्रमुख कुंदन सांखे और युवा सेना के निलंबित प्रमुख सायराज पाटिल भी शामिल बताए गए हैं। इनके अलावा मनीष उर्फ विक्की सांखे, राहुल सांखे, ऋषभ वारे, नगरसेवक नीलम सांखे और मनोज घरात के नाम सामने आए हैं। उपलब्ध जानकारी में आठ लोगों के आत्मसमर्पण की बात कही गई है लेकिन नाम केवल सात लोगों के दिए गए हैं। आठवें व्यक्ति के नाम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उन्हें पालघर की विशेष हॉलिडे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश गजभिये ने मामले में आरोपियों को 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत के आदेश में आत्मसमर्पण करने वाले आठ लोगों के अलावा पहले गिरफ्तार किए गए राहुल घरात और अन्य आरोपी भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के लिए हिरासत मांगी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस हिरासत मंजूर की।

इस मामले में कुंदन सांखे के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। चालक की गिरफ्तारी के साथ प्रकरण में नामजद अथवा पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। इनमें से 22 आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। शेष एक आरोपी की स्थिति के संबंध में आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है। रिलीफ हॉस्पिटल में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। घटना के बाद कई आरोपी कथित रूप से फरार चल रहे थे। पुलिस की अलग-अलग टीमें उनकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थीं। आठ दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद वांछित लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

गढ़चिरौली : गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बृहस्पतिवार को पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के समक्ष पांच शीर्ष नक्सलियों सहित कुल 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी पर मिलाकर 68 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में संगठन के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें एक डिविजनल कमांडर, एक एरिया कमेटी सेक्रेटरी, एक पीपुल्स पार्टी कमेटी मेंबर, एक कमांडर और एक एरिया कमेटी मेंबर शामिल हैं। यह सरेंडर नक्सल संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 

68 लाख रुपये का था इनाम विज्ञप्ति में बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाश कर रही थीं। आत्मसमर्पण के बाद अब इनसे संगठन से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। नक्सलवाद पर बड़ी चोट पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 से अब तक गढ़चिरौली में 123 हथियारबंद माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जिले में नक्सल विरोधी अभियानों को लगातार सफलता मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि कभी गढ़चिरौली जिले के सभी 10 उपमंडलों में सक्रिय रहने वाला वामपंथी उग्रवाद अब सिमटकर केवल भामरागड उपमंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों तक रह गया है। 

कुल 794 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण आंकड़ों के अनुसार, अब तक गढ़चिरौली जिले में कुल 794 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह संख्या बताती है कि सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति असरदार साबित हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार चलाए जा रहे अभियानों, बेहतर खुफिया तंत्र और सरकार की पुनर्वास योजनाओं के कारण नक्सलियों का मनोबल कमजोर हो रहा है और वे मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं।

पुनर्वास और मुख्यधारा में वापसी 
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ कर संगठन की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे भविष्य में और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

बीजापुर  : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 26 पर कुल 84 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें सात महिलाएं भी शामिल हैं। येकैडर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी), तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र-ओडिशा बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे। मुख्य कैडरों में पांड्रू पुनेम (45), रुकनी हेमला (25), देवा उइका (22), रामलाल पोयम (27) और मोटू पुनेम (21) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक पर आठ लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण वरिष्ठ पुलिस एवं सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष 'पुना मार्गेम' (पुनर्वास से सामाजिक पुनर्स्थापन) पहल के तहत हुआ। 

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के अनुसार, राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक को तत्काल 50  हजार रुपये की सहायता के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।सरकार की इस नीति से प्रभावित होकर पिछले दो वर्षों में दंतेवाड़ा जिले में 824 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। आत्मसमर्पित कैडरों के परिवार भी उन्हें सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि ये कैडर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना राज्य कमेटी और माओवादियों के आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को हिंसा छोड़ने के लिए आकर्षित कर रही है। 

यादव ने कहा कि जिन लोगों ने सरेंडर किया है, उनके परिवार भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जिएं और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने बताया कि सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर, पिछले दो साल में दंतेवाड़ा जिले में 824 माओवादियों ने हिंसा छोड़ दी है और सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) की कोंकण बोर्ड 2025 हाउसिंग लॉटरी में फ्लैट जीतने वाले लगभग तीन में से एक घर खरीदने वाले ने अपने अलॉटमेंट सरेंडर करने का फैसला किया है, मिले इंटरनल डेटा से पता चलता है।कोंकण म्हाडा लॉटरी के लगभग 30% विजेताओं ने कीमत और जगह की चिंताओं के कारण फ्लैट सरेंडर कर दिए। कोंकण बोर्ड ने अपनी अक्टूबर लॉटरी में ठाणे, पालघर, बदलापुर और सिंधुदुर्ग में 5,285 फ्लैट और 77 प्लॉट ऑफर किए थे। इनमें से 762 यूनिट इनक्लूसिव हाउसिंग और स्कैटर्ड टेनमेंट कैटेगरी के थे, जहाँ विजेताओं को मंज़ूरी या मनाही बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी 4,523 अलॉटीज़ को आगे बढ़ना है या नहीं, यह तय करना है।

इंटरनल डॉक्यूमेंट के अनुसार, 2,176 विजेताओं ने अपने फ्लैट स्वीकार किए, जबकि 1,374 – लगभग 30% – ने अपना अलॉटमेंट सरेंडर कर दिया। दूसरे 973 विजेताओं ने मंगलवार तक अपना फैसला नहीं बताया था। अधिकारियों ने कहा कि म्हाडा लॉटरी की लगातार पॉपुलैरिटी को देखते हुए, मना करने की यह ज़्यादा दर ध्यान देने लायक है। इस साल के कोंकण बोर्ड ड्रॉ में लगभग 1,16,000 एप्लीकेशन आए थे।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि एप्लिकेंट कई वजहों से बाहर हो जाते हैं। अधिकारी ने कहा, "कुछ को कीमत बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ को लोकेशन या दिया गया खास फ्लैट पसंद नहीं आता, और कुछ अलग-अलग कैटेगरी में एक से ज़्यादा घर जीत जाते हैं।" म्हाडा के नियमों के तहत, एक परिवार सिर्फ़ एक फ्लैट रख सकता है, भले ही वह कई टेनमेंट जीत ले, जिससे विजेताओं को बाकी फ्लैट चुनने और सरेंडर करने पड़ते हैं। म्हाडा ने पिछले पांच सालों में लॉटरी के बाद के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है।

पोर्टल पर, चुने हुए एप्लिकेंट अगले स्टेप्स जैसे इंटिमेशन लेटर जारी करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट शेड्यूल और अलॉटमेंट लेटर जारी करने से पहले अपना अलॉटमेंट स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जिन 973 विजेताओं का अभी फैसला नहीं हुआ है, उनके लिए कोंकण बोर्ड ने डेडलाइन 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 28 नवंबर कर दी है, जो आज खत्म हो रही है।