रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बैंक खातों के जरिए देशभर में लोगों को ठगने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के खिलाफ देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 274 शिकायतें दर्ज हैं। मामले का खुलासा तब हुआ, जब गृह मंत्रालय की “आई फोर सी” परियोजना के तहत संचालित ‘प्रतिबिम्ब पोर्टल’ पर एक संदिग्ध बैंक खाते में असामान्य लेनदेन की जानकारी सामने आई।

भारतीय स्टेट बैंक के एक करंट अकाउंट पर नजर गई, जिसके जरिए लगातार अलग-अलग राज्यों से रकम जमा की जा रही थी। सूचना मिलते ही एसपी मुकेश लुनायत के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और तकनीकी निगरानी शुरू हुई। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, एक परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि ‘गणेश इंटरप्राइजेज’ के नाम से एमएसएमई परियोजना के तहत खुलवाया गया यह खाता असल में ठगी के पैसे इकट्ठा करने का माध्यम था। पुलिस ने छापेमारी कर राहुल गुप्ता (37), रवि कुमार वर्मा (34), रितेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना (40) और सोनू कुमार झा (34) को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि खाते खोलने से लेकर उसे ऑपरेट करने तक एक सुनियोजित तंत्र काम कर रहा था। कुछ आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते खुलवाते थे, जबकि अन्य सदस्य ओटीपी, मोबाइल बैंकिंग और खातों की डिटेल्स व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप के जरिए देशभर के साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ठगी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके राष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है।
 

मुंबई : लोअर परेल स्थित सेंचुरी मिल की बहुमूल्य ज़मीन अब BMC के लिए बड़ी कमाई का जरिया बनने जा रही है। इस जमीन के विकास और लीज से बीएमसी को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए देश की चार बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां मैदान में उतर चुकी है। इनमें शापूरजी पालनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप और पेडर रियलिटी कंपनियों के नाम शामिल है। 

लीज़ से BMC को मिलेगे 1348 करोड़ रुपये
बीएमसी ने इस ज़मीन के विकास के लिए हाल ही में टेंडर जारी किया था। सूत्रों के अनुसार, शापूरजी पालनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप और पेडर रियलिटी जैसी कंपनियों आवेदन किया है। इन प्रस्तावों पर आने वाले सप्ताह में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीएमसी इस ज़मीन की नीलामी करेगी, जिससे उसे करीब 1,348 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

1927 में दी गई थी जमीन
करीब 6 एकड़ में फैली यह ज़मीन ऐतिहासिक रूप से सेंचुरी स्पिनिंग ऐंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए दी गई थी। इसका उद्देश्य मिल के कामगारों के लिए आवास उपलब्ध कराना था। इस ज़मीन पर 476 कमरे, 10 दुकानें और कई चॉल बनाई गई थीं। हालोंकि, 31 मार्च, 1955 को लीज समाप्त हो गई थी और नियमों के अनुसार ज़मीन बीएमसी को वापस मिलनी थी। लेकिन लीज खत्म होने के बाद भी विवाद शुरू हो गया। 

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मिली जमीन
सेंचुरी मिल ने इस जमीन पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए अदालत का रुख किया। इसके जवाब में बीएमसी ने भी कानूनी लड़ाई लड़ी। लंबे समय तक चले इस मामले में अंततः बीएमसी को जीत मिली और ज़मीन उसके कब्जे में वापस आ गई। ज़मीन वापस मिलने के बाद बीएमसी ने इसके विकास की योजना बनाई। इसके तहत सबसे पहले यहां रहने वाले मूल कामगारों, किरायेदारों और अन्य निवासियों का सर्वे किया गया, ताकि पुनर्वास और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा सके। 

बनेंगे लक्जरी घर, मजदूरों को मिलेंगे फ्लैट
सर्वे पूरा होने के बाद अब बीएमसी ने इस ज़मीन को निजी डिवेलपर्स के जरिए विकसित करने का फैसला लिया है। बीएमसी के स्टेट डिपार्टमेंट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट BMC के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शहर के पुनर्विकास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 'टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है और सभी कानूनी व तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न केवल बीएमसी को अच्छी आय होगी, बल्कि पुराने कामगारों का पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाएगा।' योजना के अनुसार, यहां लक्ज़री घर बनाए जाएंगे। इनमें कुछ घर सेंचुरी मिल के मूल कामगारों और कर्मचारियों को दिए जाएंगे, जबकि बाकी फ्लैट्स खुले बाज़ार में बेचे जाएंगे। 

फिलहाल इस ज़मीन की मौजूदा कीमत करीब 660 करोड़ रुपये आंकी गई है, लेकिन विकास के बाद इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ने की संभावना है। बीएमसी इस ज़मीन को 30 साल की लीज पर देगी, जिससे उसे एकमुश्त राशि के साथ-साथ लंबे समय तक स्थिर आय भी मिलती रहेगी।
 

मुंबई: राज्य शिक्षा विभाग का अजीब, असंवेदनशील और बेईमानी भरा व्यवहार एक बार फिर सामने आया है। राज्य शिक्षा विभाग की 'महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल' गर्मी के बीच में चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम करवा रही है। जब राज्य में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, तब चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जाम रविवार, 24 अप्रैल को हो रहा है। एग्जामिनेशन काउंसिल ने सुबह 10 बजे एग्जाम सेंटर पर मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, जब गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है, तब महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के इस अजीब फैसले से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी। गर्मी के बीच में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है।

इस बीच, इस एग्जाम का पहला पेपर 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दोपहर में 2 से 3.30 बजे के बीच इंग्लिश और इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर होगा। दोनों पेपर 75-75 मार्क्स के हैं और कई जगहों पर एग्जाम सेंटर शहर से 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं। गर्मी के बीच में पेरेंट्स को अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर ले जाते समय धूप से बचाने का खास ध्यान रखना होगा। इस वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के थकने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में गर्मी के कारण स्कूलों में तय समय से पहले छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग की उलझन के कारण स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी हो रही है।

इसी तरह, सरकार ने 17 अक्टूबर 2025 को 5वीं और 8वीं की परीक्षा 4वीं और 7वीं की कराने का फैसला किया। पिछले सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल 5वीं और 8वीं की परीक्षा 22 फरवरी, 2026 को खत्म हो गई थी। नए सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल यह परीक्षा दो बार हो रही है। इसलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की उलझन की वजह से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी होगी।

मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एमआईडीसी और उद्योग विभाग के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल कर करीब 50 फर्जी प्रवेश पास तैयार किए। इन पासों को बनाने के लिए अधिकारियों के नाम, पद और हस्ताक्षरों को स्कैन कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे।