मुंबई की महत्वाकांक्षी गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 234 अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस कदम को परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, हटाई गई संरचनाएं परियोजना के निर्धारित मार्ग में बाधा बन रही थीं। लंबे समय से इन अवैध निर्माणों के कारण सड़क परियोजना के कई हिस्सों में काम प्रभावित हो रहा था। कार्रवाई के बाद अब संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है।

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना को मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच यात्रा समय कम करने वाली महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में गिना जाता है। इसके पूरा होने के बाद हजारों वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की संभावना है।

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रभावित लोगों को पहले से नोटिस जारी किए गए थे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

परियोजना के तहत सड़क, सुरंग और अन्य आधुनिक परिवहन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि यह परियोजना मुंबई की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर की कनेक्टिविटी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को उम्मीद है कि बाधाएं हटने के बाद परियोजना तय समयसीमा के भीतर पूरी हो सकेगी। फिलहाल बीएमसी और संबंधित एजेंसियां निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

कोलकाता से विमान के अलावे आगामी कुछ वर्षों में अब सड़क मार्ग से लोग थाईलैंड जा सकेंगे। क्योंकि भारत-म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित त्रिदेशीय राजमार्ग अगले चार वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। राजमार्ग के भारतीय और थाईलैंड भागों पर अधिकांश काम पूरा हो गया है...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

मालूम हो कि 1360 किलोमीटर लंबा भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिदेशीय राजमार्ग तीनों ही देशों की एक संयुक्त पहल है। भारत, म्यांमार में त्रिदेशीय राजमार्ग के दो खंडों का निर्माण हो रहा है। इसमें 120.74 किलोमीटर कलेवा-याग्यी सड़क खंड का निर्माण और 149.70 किलोमीटर तामू-क्यिगोन-कलेवा (टीकेके) सड़क खंड पर अप्रोच रोड के साथ 69 पुलों का निर्माण शामिल है...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

दअरसल, कोलकाता में बिम्सटेक देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) का दो उद्योग दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में भाग लेने वाले म्यांमार और थाईलैंड के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस सड़क परियोजना पर काम अगले तीन से चार वर्षों के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

राजमार्ग के भारतीय और थाईलैंड भागों पर अधिकांश काम पूरा हो गया है, जबकि म्यांमार में असामान्य परिस्थितियों की वजह से निर्माण अभी रुका हुआ है...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

नवंबर 2017 में टीकेके खंड के लिए और मई 2018 में कलेवा-यज्ञी खंड के लिए काम दिया गया था। उस वक्त दोनों परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय काम शुरू होने की तारीख से तीन साल तय किया गया था। इन दोनों परियोजनाओं को म्यांमार सरकार को अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

म्यांमार के अंदर करीब पूरा हो चुका है काम

म्यांमार के वाणिज्य मंत्री आंग नाइंग ओ की मानें तो म्यांमार के अंदर राजमार्ग का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। मंत्री ने 2026 के अंत तक अधूरे हिस्सों को पूरा करने के साथ-साथ अपग्रेडेशन वाले हिस्सों को पूरा करने के लिए उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि कलेवा और यारग्यी के बीच राजमार्ग के 121.8 किलोमीटर के हिस्से को चार लेन के राजमार्ग में अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें समय लग रहा है....Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

2002 में वाजपेयी सरकार ने की थी पहल, पीएम मोदी करा रहे हैं पूरा 

यह त्रिदेशीय राजमार्ग कोलकाता से सिलीगुड़ी, कूचबिहार होते हुए असम फिर नगालैंड जाएगा। इसके बाद मणिपुर इम्फाल से मोरेह होते हुए म्यांमार और वहां से थाईलैंड पहुंचेगा। त्रिदेशीय इस राजमार्ग परियोजना को सर्वप्रथम अप्रैल 2002 में म्यांमार में भारत, म्यांमार और थाईलैंड की एक मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव को उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परियोजना का प्रस्ताव रखा था। उक्त प्रस्ताव में इस राजमार्ग को अंततः कंबोडिया होते हुए वियतनाम और फिर लाओस तक पहुंचने की बात थी। बाद में परियोजना केवल कागजों पर ही रह गई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ...Road project between Kolkata and Thailand will start soon...

यह राजमार्ग परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का एक हिस्सा है।

मुंबई : राज्य की शिंदे-फडणवीस यानी ‘ईडी’ सरकार ने सरकार बनने के बाद पहला काम यही किया है कि महाविकास आघाड़ी द्वारा शुरू की गई सभी विकासशील परियोजनाओं पर रोक लगा दी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सभी परियोजनाओं की लागत में भारी बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में यातायात की समस्याओं के निदान के लिए मंजूर की गई खाड़ी तटीय सड़क परियोजना की लागत दोगुनी हो गई है। इसी प्रकार राज्य की अन्य विकासशील योजनाओं को ‘ईडी’ सरकार द्वारा रोके जाने से उनकी लागत में भी इजाफा हुआ है।

बता दें कि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा ठाणे में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई ठाणे की बालकुम-गायमुख खाड़ी तटीय सड़क परियोजना की लागत दोगुनी हो गई है। इस परियोजना पर १,३१६.१८ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, जो अब सीधे बढ़कर २,६७४ करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एमएमआरडीए की १५४वीं बैठक में इस परियोजना के संशोधित लागत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

बालकुम-गायमुख के बीच १३.१४ किलोमीटर लंबी ठाणे खाड़ी तटीय सड़क परियोजना के प्रस्ताव को साल २०२१ में एमएमआरडीए की १५१वीं बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। उस समय इस परियोजना की लागत १,३१६.१८ करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेकिन अब परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा योजना प्रस्तुत करने के बाद लागत सीधे दोगुनी हो गई है। बालकुम-गायमुख ठाणे खाड़ी तटीय सड़क परियोजना की दूरी १३.१४ किमी तक है, जिसमें कुल छह लेन बनाया जाएगा।

इसकी चौड़ाई ४० से ४५ मीटर होगी। यह सड़क बालकुम के निकट खारेगांव से शुरू होगी और घोड़बंदर सड़क पर स्थित कोलशेत, वाघबील, ओवला, कासारवडवली, मोघरपाड़ा से होते हुए गायमुख तक जाएगी। इस परियोजना में करीब ५,८९,१५२.७० वर्गमीटर क्षेत्र अधिग्रहित करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मार्ग में एक उड़ान पुल, एक भूमिगत मार्ग, ३ किमी का स्टील्ट सड़क बनाए जाएंगे।