मुंबई: घाटे में चल रहे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए 28,000 करोड़ रुपये की पुनर्जीवन योजना को मंजूरी दे दी है. बेस्ट समिति की इस योजना का नाम ‘कायापलट’ है. इसका उद्देश्य पुराने बस डिपो को आधुनिक बनाना और उन्हें कमर्शियल और रिहायशी हब में बदलकर उनसे कमाई करना है. आर्थिक तंगी से जूझ रही बेस्ट मुंबई की प्रमुख जमीनों पर बने 27 में से 22 बस डिपो को आधुनिक बनाकर उन्हें मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्रों में बदलना चाहती है.

बेस्ट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के पास भेजा जाएगा. इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए इसे महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा जाएगा. कायापलट योजना के तहत 132 एकड़ में फैले 22 डिपो को आधुनिक एकीकृत हब में बदला जाएगा, जिससे घाटे में चल रही संस्था को आमदनी होगी. बेस्ट के पास कुल 190 एकड़ में फैले 27 डिपो हैं.

बेस्ट पर 14,323 करोड़ रुपये की देनदारी है. 5,000 बसें चलाने के लिए उसे 13,561 करोड़ रुपये की जरूरत है. योजना के तहत 28,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे देनदारियां चुकाई जाएंगी, नई बसें खरीदी जाएंगी और कर्मचारियों से जुड़े खर्च भी पूरे किए जाएंगे. इससे पहले बेस्ट कुर्ला डिपो का पुनर्विकास कर चुकी है. वहीं धारावी और काला किला डिपो को धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सौंपा गया है. अनिक और प्रतीक्षा नगर डिपो मेट्रो-11 कॉरिडोर के निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं.

बेस्ट के एक अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “इस पहल के तहत तैयार होने वाला सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था के लिए लंबे समय तक नियमित और स्थायी आय का स्रोत बनेगा. इस परियोजना के तहत एक समर्पित कॉर्पस फंड और एक रिकरिंग फंड बनाया जाएगा, जिससे संस्था की लंबी अवधि की वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी.”

उन्होंने कहा, “इस बदलाव की योजना से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट को फिर से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि यह आर्थिक रूप से सक्षम बन सके और यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सेवाएं दे सके.”

अधिकारी ने आगे कहा कि इस योजना से बेस्ट की आर्थिक मदद के लिए बीएमसी पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि संस्था की अपनी कमाई का स्रोत तैयार होगा. मौजूदा वित्तीय वर्ष में बीएमसी ने बेस्ट को 1,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है. पहले चरण में बस डिपो और कर्मचारियों के क्वार्टरों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके बाद सार्वजनिक पार्किंग और सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. यह पुनर्विकास डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से किया जाएगा. जमीन का मालिकाना हक बेस्ट के पास ही रहेगा.

बेस्ट समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव के मुताबिक, मुंबई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 7,000 बेस्ट बसों की जरूरत है. फिलहाल शहर में 2,792 बेस्ट बसें हैं. आबादी के हिसाब से मुंबई में करीब 12,000 बसें होनी चाहिए. अधिकारियों ने बताया कि बेस्ट ने 2026-27 के लिए 1,500 मिडी बसों का ऑर्डर दे दिया है. ये बसें चार चरणों में आएंगी.

मुंबई : दो अनजान लोगों ने कथित तौर पर पुलिस ऑफिसर बनकर एक 28 साल के आदमी को ठगा, जो युद्ध जैसे हालात में दुबई से लौटा था। आरोपियों ने उससे यूएई दिरहम और भारतीय रुपये में कुल 53,000 रुपये ले लिए। यह घटना 26 मार्च को विले पार्ले वेस्ट में हुई। सहार पुलिस ने शनिवार को दो अनजान लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और खुद को सरकारी कर्मचारी बताने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की पहचान बबलू खान के तौर पर हुई है, जो समोसा बनाने का काम करता है और कुर्ला ईस्ट के नेहरू नगर का रहने वाला है। खान एक ऐसे परिवार से है जो पिछले दो दशकों से समोसा बनाने का बिज़नेस चला रहा है। बेहतर नौकरी के मौकों की तलाश में, वह जनवरी 2026 में दुबई गया था। हालांकि, वहां युद्ध जैसे हालात होने की वजह से, उसने भारत लौटने का फैसला किया।

26 मार्च को सुबह करीब 9 बजे, खान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। सुबह करीब 10 बजे, वह एयरपोर्ट के बाहर से कुर्ला जाने के लिए एक ऑटोरिक्शा में सवार हुआ। सफ़र के पाँच मिनट के अंदर, साकीनाका रूट पर होटल जेडब्ल्यू मैरियट के सामने एक मोड़ के पास, दो अनजान आदमी एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर रिक्शा के पास आए और ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। आरोपियों में से एक रिक्शा में चढ़ा और खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए कहा कि उसे खान की जेबें चेक करनी हैं।

जब खान ने पहचान पत्र माँगा, तो आरोपी ने कोई आयई दिखाने से मना कर दिया। हालाँकि, उसके दावे पर भरोसा करते हुए, खान ने 1,500 रुपये कैश और 2,000 यूएई दिरहम, जो लगभग 53,000 रुपये थे, दे दिए। प्राथमिकी में यह नहीं बताया गया है कि आरोपियों ने पैसे लेने के लिए किस बहाने का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। फिर आरोपियों ने उससे कहा कि पैसे पुलिस स्टेशन पर वापस कर दिए जाएँगे और उसे वहाँ आने के लिए कहा। इसके बाद वे अपनी मोटरसाइकिल पर साकीनाका की ओर भाग गए।

कुछ देर बाद, खान को शक हुआ और उसे एहसास हुआ कि वे लोग नकली थे। इंटरनेशनल ट्रैवल की थकान की वजह से वह तुरंत शिकायत नहीं कर सका। बाद में ठीक होने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। सहार पुलिस ने अनजान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी है। 

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दो नाबालिग लड़कियों — जिनकी उम्र 12 और 14 साल है — को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी की इजाज़त दे दी। ये लड़कियां यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं और दोनों ही 28 हफ़्ते की गर्भवती थीं; कोर्ट ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला सुनाया। बेंच और एफआईआर का विवरण जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने उन याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी, जो इन नाबालिग लड़कियों के माता-पिता के ज़रिए दायर की गई थीं।

राज्य सरकार के अनुसार, दोनों ही मामलों में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम'
पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर पनवेल और नेरुल के संबंधित पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट का प्रावधान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत, 24 हफ़्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेना ज़रूरी होता है। मेडिकल बोर्ड का गठन वकीलों कुंडा गायकवाड़ और सर्वेश देशपांडे के ज़रिए दायर की गई याचिकाओं के बाद, हाई कोर्ट ने 19 मार्च को  जेजे अस्पताल और ठाणे सिविल अस्पताल को निर्देश दिया था कि वे इन लड़कियों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें।

12 साल की लड़की के मामले में, सर  जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रेग्नेंसी को समाप्त करना ज़रूरी है — "पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के हित में, उसकी मानसिक स्थिति को होने वाले किसी भी अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए, और साथ ही परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए।" रिपोर्ट में लड़की की "कम उम्र और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार न होने" का भी ज़िक्र किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए इसमें किसी भी तरह के जोखिम की संभावना "बेहद कम" है। कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया याचिका को मंज़ूरी देते हुए, कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की ने अपनी मां के ज़रिए इस "अवांछित प्रेग्नेंसी" को समाप्त करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वे "बिना किसी देरी के, तत्काल प्रभाव से इस प्रक्रिया को शुरू करें।"

मुंबई : यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 27 फरवरी तक निर्धारित है, 27 मार्च तक मुंबई सेंट्रल से चलेगी। इसी प्रकार इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 28 फरवरी निर्धारित है, 28 मार्च 2026 तक इंदौर से चलेगी।

यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आइआरसीटीसी की वेबसाइट से शुरू है।

डीएफसीसीआईएल परियोजना के अंतर्गत ब्लाक के कारण ट्रेनें प्रभावित डीएफसीसीआइएल परियोजना के अंतर्गत मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में दिवा–वसई रोड खंड पर खारबाव स्टेशन पर नई अप एवं डाउन गुड्स लाइन के कमीशनिंग कार्य के कारण 21 फरवरी को रतलाम मंडल से चलने वाली तथा गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 

जनसंपर्क अधिकारी कुमार के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है। इंदौर-दौंड एक्सप्रेस 21 फरवरी को इंदौर स्टेशन से दो घंटे विलंब से चलेगी। जयपुर–पुणे एक्सप्रेस 21 फरवरी को जयपुर स्टेशन से तीन घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी। तिरुवनंतपुरम-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस 21 फरवरी को तिरुवनंतपुरम स्टेशन से साढ़े तीन घंटा विलंब से प्रस्थान करेगी।