मुंबई: मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हिल रोड स्थित एक कमर्शियल-कम-रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शुक्रवार रात 'नेचर्स बास्केट' स्टोर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया। असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर एसके बांडगर ने कहा कि हमें रात 12:30 बजे 'नेचर्स बास्केट' स्टोर में आग लगने की सूचना मिली, जो खास तौर पर ग्राउंड-फ्लोर के स्टोररूम में लगी थी।

उन्होंने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पता चला कि आग बेसमेंट के स्टोररूम में लगी थी। हमने होज लाइन का इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया... क्योंकि आग बेसमेंट में थी, इसलिए वहां काफी धुआं जमा हो गया था। हमने अंदर जाने के लिए ब्रीदिंग अपरेटस सेट का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया... किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

मुंबई: वालकेश्वर में बाबुलनाथ रोड स्थित 'सूर्य प्रकाश बिल्डिंग' एक हिस्सा अचानक गिर जाने से 51 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे को हटाया। घटना की छानबीन की जा रही है। मुंबई नगर निगम के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि बीती रात सूर्यप्रकाश बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और वार्ड के कर्मचारियों की टीमें घटनास्थल पर भेजी गई।

मौके पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला जिसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान संतोष रामचंद्र भारस्कर (51) के रूप में हुई है। घटनास्थल से इमारत का मलबा हटा दिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है।

मुंबई : बायकुला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल गार्डन और ज़ू परिसर में बने मेयर के आधिकारिक बंगले को लंबे समय बाद रेनोवेट और रिस्टोर किया जाएगा। यह बंगला पिछले लगभग चार साल से बंद पड़ा था। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 3.48 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है।

यह ऐतिहासिक बंगला वर्ष 1931 में बनाया गया था और इसे हेरिटेज भवन का दर्जा प्राप्त है। लगभग 6,000 वर्ग फुट में फैला यह बंगला सागौन की लकड़ी से निर्मित है और इसकी छत पारंपरिक टाइलों से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला पुराने समय की शैली को दर्शाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचना बनाती है। नगर प्रशासन के अनुसार, इस बंगले के रेनोवेशन को प्राथमिकता दी गई है ताकि अगले मेयर के कार्यभार संभालने से पहले इसे पूरी तरह तैयार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि भवन की संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य जरूरी हो गया था।

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मेयर रितु तावड़े ने पदभार संभालने के बाद इस बंगले का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ जरूरी मरम्मत और सुधार के सुझाव दिए थे, जिन्हें बाद में रेनोवेशन प्लान में शामिल किया गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव में बंगले की मूल संरचना को बनाए रखते हुए जरूरी मरम्मत और आधुनिक सुविधाओं के सीमित सुधार का प्रावधान रखा गया है, ताकि इसकी हेरिटेज पहचान सुरक्षित रहे। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद रेनोवेशन कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल भवन को उपयोग के योग्य बनाना है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित रखना है। नगर निकाय अधिकारियों का कहना है कि यह बंगला मुंबई के शहरी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इसी वजह से इसके पुनर्निर्माण में विशेष सावधानी बरती जा रही है। 

मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित एलआईसी और देना बैंक की सालों पुरानी जर्जर इमारतें के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दावा किया कि अगले तीन महीने में वित्त मंत्री इस बाबत सकारात्मक निर्णय लेगी। मंत्री लोढ़ा ने नई दिल्ली में एलआईसी टेनेंट्स एंड ऑक्युपेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का निवेदन पत्र लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं इमारत
दरअसल, दक्षिण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में एलआईसी और देना बैंक की कई सारी इमारतें हैं जो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज वह जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। फिर भी इन इमारतों में आज भी लोग रह रहे हैं, जबकि म्हाडा ने ऐसी पुरानी खतरनाक इमारतों में रहने वाले कई सारे किराएदारों को हटा, लेकिन केंद्र सरकार की पुरानी इमारतों में आज भी लोग जान हथेली पर लेकर रह रहे हैं। इन लोगों की अवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। खतरनाक इमारतों में रहने वाले के किरायेदार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुनर्विकास प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी ओर, मॉनसून नजदीक आने के कारण किरायेदारों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

वित्त मंत्री को दिए पत्र में क्या?
मंत्री लोढ़ा द्वारा वित्त मंत्री को दिए पत्र में किराएदारों ने मांग की है कि जिनमें पीएमसी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करना, म्हाडा के नियमों के अनुसार किरायेदारों को अंतरिम वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना, पुनर्विकास के लिए अनुभवी डेवलपर के चयन में किरायेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, खाली कराई गई इमारतों का किराया अस्थायी रूप से स्थगित करना और किरायेदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या कानूनी बोझ न डालना शामिल है।

वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि इन किराएदारों की पूरी तस्वीर उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि अगले तीन महीने वे इस बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि निवासियों की समस्याओं को हल किया जा सके। मंत्री लोढ़ा ने विश्वास जताया कि जल्द ही एलआईसी और बैंक इमारतों के किरायेदारों को न्याय मिलेगा।