मुंबई : न्हावा शेवा बंदरगाह के पास स्थित कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) के पास 55 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है, जिसकी लागत 300 करोड़ बताई जा रही है। इस जब्ती ने एक बार फिर से नृशंस ड्रग्स तस्कर मोहम्मद हसन हुसैन दाद को सुर्खियों में ला दिया है। हुसैन के बारे में बताया जाता है कि उसका भारत के नशे के बाजार में दबदबा है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स के बाजार से भी उसका पुराना नाता रहा है। वह मूल रूप से अफगानिस्तान के कंधार का रहने वाला है। मौजूदा समय में वह इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस का हिस्सा बनकर पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं, ड्रग्स से प्राप्त होने वाले धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में करने में उसकी मुख्य भूमिका रही है। 

अधिकारी की ओर से दावा किया गया है कि मौजूदा समय में आईएसआई को भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंड की आवश्यकता है। आईएसआई ने भारत में कई बड़े आतंकी हमले करने की योजना बना रखी है। सलीम दोला की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क की गतिविधियां धीमी पड़ गई। सलीम दोला दाउद इब्राहिम का सहायक माना जाता था। वह यहां पर भारत सिडिंकेट की गतिविधियों की देखरेख भी किया करता था। सूत्रों के मुताबिक, अब सीमावर्ती रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आईएसआई सिंडिकेट से दबाव को कम करने की

कोशिश कर रहे हैं और भारत में अपने अभियानों को शुरू करने से पहले उसे खुद को बढ़ाने का भी मौका दे रहे हैं। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, डी-सिंडिकेट के आसपास की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हुसैन जल्द ही में भारत में अपने अभियानों को तेज करने और उसे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।

मुंबई : मुंबई में गगनचुंबी इमारतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी आग से सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसका जवाब बेहद डरावना है। मुंबई फायर ब्रिगेड के आंकड़ों के मुताबिक, शहर की ३ लाख से ज्यादा इमारतें फायर सेफ्टी के दायरे में पूरी तरह नहीं हैं। जनवरी से जून २०२६ के बीच महज ६,४४८ सोसाइटियों ने फॉर्म बी जमा किया यानी कुल इमारतों का लगभग २ फीसदी! सवाल सीधा है-बाकी ९८ फीसदी इमारतों में रहने वाले लाखों मुंबईकरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?

विलेपार्ले-पश्चिम की शांता भुवन सोसाइटी में लगी आग ने इस लापरवाही की पोल खोल दी। वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, वहां फायर सेफ्टी सिस्टम का कुछ हिस्सा ही काम कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि हादसे के बाद दमकल की गाड़ी पहुंच भी जाए तो यदि अलार्म, उपकरण या आपातकालीन व्यवस्था ही न चले तो जान बचाएगा कौन?

नियम हैं, लेकिन कार्रवाई का डंडा कहां?
हर छह महीने में सेल्फ-सेफ्टी दाखिल करने की व्यवस्था है, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर दमकल विभाग सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता। स्टाफ की कमी के कारण हर इमारत का नियमित निरीक्षण भी मुश्किल है। न प्रभावी जुर्माना, न कड़ी कार्रवाई और न ही अनुपालन करने वालों के लिए कोई प्रोत्साहन—ऐसे में फायर सेफ्टी भी कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है।

मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। सरकार और मनपा को अब चेतना होगा। आग लगने के बाद दमकल भेजना समाधान नहीं; आग लगने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा—हादसे से पहले या फिर लाशें गिनने के बाद?

फायर सेफ्टी बनी कागजी खानापूर्ति!
मुंबई में हजारों इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। फायर सेफ्टी के लिए जरूरी फॉर्म बी जमा करने वाली सोसाइटियों की संख्या बेहद कम है। स्टाफ की कमी और कमजोर कार्रवाई से नियमों का डर खत्म होता दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रैंडम जांच, भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई ही हादसों को रोक सकती है।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मेट्रो परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। इससे मुंबई, पुणे, नागपुर और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सुरक्षित, आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो परियोजनाओं का काम शुरू होने के बाद उसे तीन वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना बनाई जाए। 

मेट्रो नेटवर्क पर क्या बोले फडणवीस?
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) समिति की बैठक हुई। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए व्यापक मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 174 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए शुरू हो चुकी हैं, जबकि 291 किलोमीटर मार्गों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 130 किलोमीटर के मार्ग स्वीकृति प्रक्रिया में हैं और 87.15 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

2.80 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं पर काम
बैठक में प्रस्तुतीकरण के जरिए बताया गया कि राज्य में कुल 2.80 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 27,216 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50,250 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 75,729.62 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था एमएमआरडीए, स्थानीय निकायों और नियोजन प्राधिकरणों के माध्यम से की जाएगी। शेष राशि सरकारी गारंटी वाले ऋणों से जुटाई जाएगी। 

2029-30 तक 302 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का लक्ष्य
जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 428.89 किलोमीटर, पुणे महानगर क्षेत्र में 169.45 किलोमीटर और नागपुर महानगर क्षेत्र में 85.20 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य में प्रस्तावित और परिचालन मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 683.53 किलोमीटर होगी। राज्य सरकार ने वर्षवार योजना तैयार की है। इसके तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में विभिन्न मेट्रो मार्ग विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष 87 किलोमीटर लंबाई और 56 स्टेशनों वाले रूटों पर काम करने की योजना है, जबकि 2029-30 तक 302 किलोमीटर लंबे नेटवर्क और 161 स्टेशनों का लक्ष्य रखा गया है।
 

मुंबई : मुंबई के व्यस्त पश्चिम रेलवे कॉरिडोर पर बोरीवली-कांदिवली खंड में 30 दिनों का ब्लॉक लगा दिया गया है, जो 20/21 दिसंबर 2025 की रात से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 तक चलेगा. यह छठी रेल लाइन के निर्माण से जुड़े बड़े पैमाने के कार्यों के लिए लिया गया है, जिसमें ट्रैक स्ल्यूइंग, क्रॉसओवर लगाना-हटाना, इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरणों का काम शामिल है. इस रास्ते पर एक महीने के लिए यातायात अवरुद्ध करने के कारण प्रतिदिन 70-80 लोकल ट्रेनें रद्द हो सकती हैं, जबकि 100 से अधिक आउटस्टेशन ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है. ये कैंसलेशन 30 दिन के ट्रैफिक ब्लॉक का हिस्सा हैं, जो 20/21 दिसंबर, 2025 की रात को शुरू हुआ था और 18 जनवरी, 2026 तक चलेगा। बड़े पैमाने पर कैंसलेशन के अलावा, कई लोकल ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट या रिवर्स किया जाएगा, जिसमें बोरीवली जाने वाली कई सर्विस सिर्फ़ गोरेगांव तक चलेंगी।

27 दिसंबर को 300 लोकल ट्रेनें कैंसल रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 27 दिसंबर को लगभग 300 सबअर्बन सर्विस कैंसल रहेंगी, जबकि कई दूसरी को शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा। ऑपरेशनल बदलावों के तहत, बोरीवली की 14 जोड़ी लोकल ट्रेनों को गोरेगांव में शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा।