मुंबई : महाराष्ट्र में खाने-पीने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर एफडीए कमिश्नर आईएएस तुकराम मुंढे की कार्रवाई के बाद अब पश्चिम रेलवे भी सतर्क हो गया है। रेलवे के स्टेशनों पर खाने-पीने की दुकानों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कार्रवाई के तहत बांद्रा स्टेशन की 11 दुकानें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा ग्रांट रोड की 4, लोअर परेल की 3, चरनी रोड की 2 और मरीन लाइंस की 2 दुकानों समेत कुछ अन्य स्टेशनों के स्टॉल भी बंद कर दिए गए है। जानकारी के अनुसार, अब दूसरे स्टेशनों के खाने-पीने के स्टॉल भी पश्चिम रेलवे के रडार पर हैं और उनकी जल्द जांच की जा सकती है।

क्यों बंद हुए रेलवे के स्टॉल
नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश वे स्टॉल बंद किए गए हैं, जहां छोले, समोसा, वड़ा समेत अन्य तैयार खाने -पीने की चीज़ें बेचे जा रहे थे। जांच के दौरान इन दुकानों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं पाई गई। कई दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति भी खराब थी। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ स्टॉल पर काम करने वाले कर्मचारियों के पास जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थे। एक दुकान में चार कर्मचारी काम करते पाए गए, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ दो कर्मचारियों के पास था। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानों पर कार्रवाई की गई। उन्हें उनकी गलती सुधारने के लिए कुछ समय दिया गया है। फिलहाल सिर्फ पैकेज फ़ूड का आइटम ही स्टाल पर मिल रहा है।

जनवरी से जुलाई तक 1,523 जांच का दावा
हालांकि, पश्चिम रेलवे का कहना है कि उसके अधिकारी और सुपरवाइजर समय-समय पर स्टेशनों पर मौजूद खाने-पीने के स्टॉल की जांच करते रहते हैं। पश्चिम रेलवे के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 1,523 रेगुलर और सरप्राइज जांच की गई हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में दुकानों में गुणवत्ता, स्वच्छता और कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्र से जुड़ी खामियां मिलने के बाद रेलवे की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

मुंबई : मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट से जुड़े 58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नया नोटिस जारी किया है। यह मामला जुलाई 2014 में दर्ज किया गया था, जब ट्रस्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे ₹58 करोड़ के फंड के अचानक गायब होने का खुलासा किया और यह राशि बाद में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। पिछले साल फरवरी में कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक करते समय पाया कि इस केस की ओरिजिनल एफआईआर गायब थी। यह एफआईआर गायब तब पाई गई जब कोर्ट ने पहले गवाह, ट्रस्टी गणेश शंकरन की गवाही रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन अभी तक उन्होंने गायब एफआईआर के संबंध में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इस वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका और केस की सुनवाई स्थगित रही।

एसआईईएस ट्रस्ट के फंड के गायब होने के मामले में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मामले की गहराई से जांच की। जांच में पता चला कि यह राशि ट्रस्ट के अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। ईओडब्ल्यू ने इस ट्रस्ट से जुड़े ग्रुप के अन्य मामलों का भी पता लगाया, जिसमें कई अन्य ट्रस्ट और शैक्षणिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि फंड ट्रांसफर करने के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सेंध लगाई गई।

कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह गायब एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी तुरंत पेश करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना एफआईआर रिपोर्ट के केस की आगे की सुनवाई संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की लापरवाही और देरी ट्रायल प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराधों में तेजी से कार्रवाई आवश्यक है ताकि ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रस्ट के फंड और निवेशकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

2014 में इस मामले के सामने आने के बाद, एसआईईएस ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टों और संस्थानों में फंड ट्रांसफर की प्रक्रियाओं की भी जांच की गई। ईओडब्ल्यू के अनुसार, यह ट्रस्ट समूह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल था और कई अन्य फंड के ट्रांसफर की जांच की जा रही है। कोर्ट के नोटिस के बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एफआईआर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट समय पर नहीं आती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि ट्रायल जल्द ही शुरू हो सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह मामला शिक्षा क्षेत्र में फंड मैनेजमेंट और प्रशासनिक जवाबदेही की जांच का उदाहरण बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आर्थिक और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है, ताकि धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग को रोका जा सके 

कल्याण: कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की आयुक्त इंदुराणी जाखड़ के आदेशानुसार कल्याण पूर्व के आई वार्ड की सहायक आयुक्त हेमा मुंबेकर ने दो अनिधिकृत दुकान पर तोड़क कार्रवाई किया। तथा फुटपाथ पर अड़चन पैदा करने वाले फेरीवालों पर कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त कर रास्ते को आने जाने वाले नागरिको के लिए रास्ता साफ किया।

ठीक इसी प्रकार शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले नौ शेड और 7 हाथगाडी पर कार्रवाई किया। उक्त कार्रवाई मनपा कर्मचारी और एक जेसीबी के माध्यम से किया गया।

ठीक इसी क्रम में कल्याण पश्चिम क वार्ड के सहायक आयुक्त तुषार सोनावणे शिवाजी चौक से पुष्पराज होटल,दीपक होटल, स्टेशन क्षेत्र के आसपास बैठे अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया। 12 हाथ गाड़ी,15 स्टाल और शेल्डस को हटाने का काम किया। मनपा कर्मचारी के अलावा एक जेसीबी,एक डंपर और 5 मजदूर की सहायता से उक्त कार्रवाई की गई।

मुंबई : रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेंट्रल रेलवे प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगे स्टॉलों को हटाने का फैसला किया है। सेंट्रल रेलवे पर हर दिन 40 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं । ज्यादातर यात्री सीएसएमटी स्टेशन से हैं। उसके बाद ठाणे, कल्याण घाटकोपर, डोंबिवली, कुर्ला, पनवेल और दादर से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। उपनगरीय ट्रेनों में तकनीकी खराबी की स्थिति में प्लेटफार्मों पर भारी भीड़ होती है। इस दौरान प्लेटफार्मों पर स्टाल बाधा उत्पन्न करते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन इन्हें हटाने की योजना बना रहा है । कुछ दिन पहले ठाणे स्टेशन पर भीड़ का एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

मध्य रेलवे के अन्य भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर भी यही स्थिति है । व्यस्त समय में यात्रियों को प्लेटफार्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। सूत्रों ने बताया कि यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए स्टॉल हटाने का निर्णय लिया गया है। भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों से स्टॉल हटाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि, मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे ने कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर चार स्टॉल हैं। यह स्टॉल प्लेटफार्म की जगह घेरता है। साथ ही स्टॉल परिसर में भीड़ होने से यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसके अलावा कुर्ला, ठाणे, कल्याण रेलवे स्टेशनों पर भी स्टॉलों ने प्लेटफॉर्म की जगह पर कब्जा कर लिया है।