मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को महाराष्ट्र एचएससी 2026 के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए। बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी किए, जिसके बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। इस वर्ष भी 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर राज्य का पास प्रतिशत 89.79 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में संतोषजनक माना जा रहा है।

बोर्ड के अनुसार, इस बार राज्य भर से 14 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी को अपने परिणाम का लंबे समय से इंतजार था। परिणाम जारी होने के साथ ही छात्रों में उत्साह और राहत दोनों का माहौल देखने को मिला। ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी गई। छात्र अपने परिणाम महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों—mahahscboard.in, mahresult.nic.in और hscresult.mkcl.org—पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण शुरुआती समय में कुछ तकनीकी दबाव भी देखा गया।

 बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परिणाम प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और सभी जिलों से डेटा एकत्र कर समय पर परिणाम घोषित किए गए हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट सुरक्षित रखें और आगे की पढ़ाई या करियर से जुड़े विकल्पों पर ध्यान दें। नतीजों के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भी छात्रों और शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। कई छात्रों ने अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल कर आगे की उच्च शिक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।
 

मुंबई : महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और जरूरी सत्यापन पूरा होने के तुरंत बाद छात्रों की डिग्री प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर अपलोड किए जाएं। इसके लिए छात्रों को दीक्षांत समारोह तक इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद कई छात्र विदेशों की यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा संस्थानों, छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने और दीक्षांत समारोह के बीच लंबे अंतर के कारण छात्रों को तय समय सीमा में डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने में दिक्कत होती है।

मंत्री ने कहा कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में देरी के कारण छात्रों को पढ़ाई या करियर के मौके नहीं गंवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई छात्र सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर ले और उसका परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित हो जाए, सत्यापित डिग्री प्रमाणपत्र जल्द से जल्द डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी यूनिवर्सिटी डिजीलॉकर पर डिग्री प्रमाणपत्र अपलोड करने की एक समान प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा, ''इस फैसले से भारत और विदेश में उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी अवसरों, इंटर्नशिप और रोजगार के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही परिणाम के तुरंत बाद फिजिकल डिग्री के लिए बार-बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।'' उन्होंने कहा कि डिजीलॉकर छात्रों को सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज देगा, जिसका इस्तेमाल वे शैक्षणिक और पेशेवर जरूरतों के लिए कभी भी कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिग्री प्रमाणपत्र मिलने में प्रक्रियागत देरी के कारण कोई छात्र किसी अवसर से वंचित न रह जाए।

मुंबई : महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई पुलिस ने दादर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि 1 मई को दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में महाराष्ट्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आसपास के सभी मार्गों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात में बदलाव और प्रतिबंध लागू रहेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक नोटिफिकेशन के अनुसार, परेड के सुचारू संचालन और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा, बाधा या खतरे से बचाने के लिए यह विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जा रही है।

सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन
ट्रैफिक पुलिस ने मोटर चालकों को सलाह दी गई है कि वे सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच दादर और शिवाजी पार्क के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इलाके में जाने से बचें और कोहिनूर बीएमसी लॉट में बनी निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें।

स्थानीय लोगों की पार्किंग कोहिनूर पार्किग लॉट में
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न स्थानों पर संकेतक (साइन बोर्ड) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों और बिना कार पास वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन दादर स्थित जेके सावंत रोड पर प्लाजा सिनेमा के पास बीएमसी के कोहिनूर पार्किंग लॉट में पार्क करें।

मुंबई : महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है। नई सरकारी व्यवस्था के तहत तालुका और उप-मंडल स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए जाएंगे, जो अवैध परिवहन पर निगरानी रखेंगे। इन टीमों में राजस्व विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

मंत्री ने बताया कि कोकण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। अब उप-मंडल अधिकारी और तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से लगे अन्य तालुका या जिलों में भी कार्रवाई कर सकेंगे। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को तटीय और खाड़ी क्षेत्रों में रेत खनन की निगरानी के लिए बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड अब खाड़ियों में रेत परिवहन के लिए उपयोग होने वाली सभी नावों का पंजीकरण करेगा, और बिना पंजीकरण या अवैध नावों को जब्त कर तहसीलदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा।

बावनकुले ने बताया कि क्षेत्रीय बंदरगाह अधिकारियों को भी कोकण के जिला और तालुका स्तर की रेत निगरानी समितियों में शामिल किया गया है। सरकार ने रेत नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए नए वार्षिक टर्नओवर मानदंड भी तय किए हैं, जो रेत भंडार (ब्रास में) के अनुसार होंगे। इसमें 1000 ब्रास तक के लिए 10 लाख रुपए, 1001 से 2000 ब्रास के लिए 20 लाख रुपए, 5001 से 10,000 ब्रास के लिए 1 करोड़ रुपए, 10,001 से 15,000 ब्रास के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 15,001 से 20,000 ब्रास के लिए 2 करोड़ रुपए, 20,001 से 25,000 ब्रास के लिए 3 करोड़ रुपए और 25,000 ब्रास से अधिक के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर आवश्यक होगा।

मंत्री के अनुसार, नदियों और खाड़ियों में रेत ब्लॉकों की नीलामी अब ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। नीलामी की अवधि एक वर्ष या रेत भंडार समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी समझौतों में एक अनिवार्य प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण खनन नहीं हो पाता है, तो नीलामी धारक को दिया जाने वाला रिफंड बिना ब्याज के होगा। जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में क्रियान्वयन समय-सारणी में बदलाव का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए विभागीय आयुक्त की मंजूरी आवश्यक होगी। यह संशोधित ढांचा पूरे राज्य में लागू होगा, जिसका उद्देश्य रेत खनन उद्योग में अनियमितताओं को समाप्त करना है।