मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने एलएंडटी की एक स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इस प्रॉपर्टी में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एमेरिटस एएम नाइक पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि वह इस प्रॉपर्टी की करीब 30% मालिक है। अब उसे 'हाई ट्रीज़' नाम का बंगला खाली करके उसका शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंपना होगा।  यह बंगला पाली हिल के पॉश रेजिडेंशियल इलाके में बची हुई कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक है। इस पिटीशन के खारिज होने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले दिए गए बेदखली के आदेश की पुष्टि हो गई है।

1970 में खत्म हो गया था प्रॉपर्टी का पट्टा
यह विवाद 1961 में शुरू हुई एक किरायेदारी से जुड़ा है। इस प्रॉपर्टी का औपचारिक पट्टा 1970 में खत्म हो गया था। मकान मालिकों के ग्रुप में केसी कोठारी परिवार के सदस्य और अन्य सह-मालिक शामिल थे। किरायेदारी खत्म होने के बाद, उन्होंने 2001 में बांद्रा की स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट में बेदखली की कार्यवाही शुरू की थी। 
प्रॉपर्टी का 7 पर्सेंट एल एंड टी ने खरीदा था
बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद को खत्म करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एल एंड टी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। मुकदमे के दौरान 2001 में एलएंडटी ने प्रॉपर्टी में 7% अविभाजित हिस्सा अमर मुनोट (जो अब दिवंगत हैं) से खरीदा था। अमर मुनोट प्रॉपर्टी के सह-मालिकों में से एक थे।
बाद में, कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 29.5% हो गई। इसी आधार पर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ('मंगल बिल्डर्स') का हवाला देते हुए, कंपनी ने तर्क दिया कि वह अब प्रॉपर्टी की सह-मालिक बन गई है और इसलिए उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि एलएंडटी सहित सभी सह-मालिकों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे  का एक मुकदमा अभी भी लंबित है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
27 मार्च, 2026 को दिए अपने फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एम.एम. सथाये ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेदखली का मुकदमा चलने के दौरान, एक सह-मालिक द्वारा एल एंड टी को 7% हिस्सा बेचने पर की गई आपत्तियां किसी अन्य मकसद से प्रेरित लगती हैं और इसलिए वे मुकदमे की वैधता पर कोई बुरा असर नहीं डाल सकतीं।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 में स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट की अपीलीय बेंच द्वारा एल एंड टी को बेदखल करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यह माना गया कि किसी एक सह-मालिक का विरोध, खास तौर पर तब, जब उसका मकसद किसी किरायेदार को फ़ायदा पहुंचाना हो, बाकी सह-मालिकों के बेदखली के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।

हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या कोई सह-मालिक किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुक़दमा दायर कर सकता है, अगर कोई दूसरा सह-मालिक इस पर आपत्ति जताता है, और वह आपत्ति इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी के शेयर किरायेदार के पक्ष में बेच दिए गए हैं।

मुंबई : सड़क पर एक पल की लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है. मुंबई में 2018 का एक ऐसा ही हिट-एंड-रन मामला अब 8 साल बाद अपने अंजाम तक पहुंचा है, जहां एक डेंटल इंटर्न की मौत ने न्याय व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने के सवाल को फिर से सामने ला दिया है. रेड सिग्नल तोड़कर तेज रफ्तार में आई कार ने न सिर्फ एक 25 साल की युवती के सपनों को खत्म किया, बल्कि उसके परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया. अब कोर्ट का फैसला इस बात का संकेत है कि कानून देर से सही लेकिन जवाबदेही तय करता है और लापरवाही की कीमत चुकानी ही पड़ती है.

यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग की गंभीर चेतावनी भी है. अकसर हादसों में पीड़ित पर ही सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इस केस में ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया कि गलती पूरी तरह ड्राइवर की थी.   रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश भी कोर्ट में टिक नहीं पाई. 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है.
मुंबई के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी ड्राइवर, वाहन मालिक और बीमा कंपनी को मिलकर करीब 98.5 लाख रुपए (ब्याज सहित लगभग 1 करोड़ रुपए) का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

डिपाली लहामटे जो नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थीं, 24 मार्च 2018 को अपने भाई के कॉन्वोकेशन में जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में उन्हें गंभीर सिर की चोट आई और छह दिन बाद उनकी मौत हो गई. यह घटना हिट-एंड-रन के रूप में सामने आई थी, जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान ड्राइवर और बीमा कंपनी ने यह दलील दी कि पीड़िता मोबाइल फोन में व्यस्त थी और अचानक सड़क पर आ गई. लेकिन ट्रिब्यूनल ने गवाह के बयान को आधार मानते हुए इस दलील को खारिज कर दिया. गवाह ने बताया कि कार ने रेड सिग्नल पार किया और तेज रफ्तार में आकर युवती को टक्कर मारी. कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरी तरह ड्राइवर की लापरवाही थी.

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को आगामी नवी मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से 15 जनवरी को 'धनुष और बाण' चिन्ह पर मतदान करके 'वंशवादी और स्थापित नेतृत्व के एकाधिकार' को तोड़ने का अपील की। इस दौरान उन्होंने शहर भर में रोड शो और कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की।

शिवसेना और भाजपा नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं, और शिंदे की टिप्पणियां विशेष रूप से भाजपा नेता और मंत्री गणेश नाइक को लक्षित थीं। रोड शो के दौरान उपमुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें लड़की बहन योजना की महिला लाभार्थियों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने फूल बरसाए। नगर निगम चुनावों को 'विकास बनाम बयानबाजी' और 'जनसेवकों बनाम जमींदारों' की लड़ाई बताते हुए शिंदे ने मतदाताओं से शिवसेना उम्मीदवारों की भारी जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को ‘धनुष और बाण’ बटन दबाएं और नवी मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का भगवा झंडा फहराएं। 
राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर तीखा प्रहार करते हुए शिंदे ने कहा कि कुछ लोग खुद को मालिक समझते हैं और जनता को गुलामों की तरह मानते हैं। हम खुद को सेवक और जनता को अपना मालिक मानते हैं। 2022 में देश ने देखा कि जब कोई जनता की इच्छा को चुनौती देता है तो क्या होता है। शहर में असमान विकास को उजागर करते हुए शिंदे ने प्रमुख सड़कों और आंतरिक आवासीय क्षेत्रों के बीच अंतर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि शहर की आंतरिक सड़कें पिछड़े गांवों जैसी हैं। उन्होंने दशकों तक शासन किया लेकिन विकास नहीं किया, और अब वे फिर से वादे कर रहे हैं। इन झूठे आश्वासनों के झांसे में न आएं।

उपमुख्यमंत्री ने निवासियों को आश्वासन दिया कि आवास, शहरी पुनर्विकास और अस्पतालों, उद्यानों और सड़कों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं से संबंधित लंबित मुद्दों को शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई के व्यापक विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। विश्वास व्यक्त करते हुए शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनावों में जो "चमत्कार" देखने को मिला था, वह नगर निगम चुनावों में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लड़की बहन योजना जैसी कल्याणकारी पहलों का निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और शहर के समग्र परिवर्तन में तेजी आएगी।

मुंबई : विचारधारा का हवाला देते हुए, कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। राज्य नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन के भी खिलाफ है, जो कुछ निकायों में अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली है। गुरुवार को हुई पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन बनाने का अधिकार स्थानीय स्तर पर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से बंधी है, क्योंकि वह सत्ता की नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई लड़ रही है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा।" कांग्रेस नेता ने मनसे और एआईएमआईएम पर सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि इन दलों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। 

उन्होंने कहा, "हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएनएस के साथ एक रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं, और एआईएमआईएम के मामले में वह भी संभव नहीं है।"हालांकि, इस पुरानी पार्टी के कई अनोखे गठबंधन हैं: नांदेड़ में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए), राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी पक्ष, महादेव जानकर के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी), राजेंद्र गवई के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कई जगहों पर वामनराव चटप के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत पक्ष के साथ। दिलचस्प बात यह है कि शेट्टी और जानकर दोनों ही भाजपा के पूर्व सहयोगी हैं।एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "हम नहीं चाहते कि स्थानीय निकाय चुनावों में छोटी पार्टियों का इस्तेमाल गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जाए। भाजपा अक्सर हमारे वोटों को बांटने के लिए उनका इस्तेमाल करती है, और उनका हमारे पक्ष में होना ज़रूरी है, क्योंकि इन चुनावों में जीत का अंतर बहुत कम होता है।"बुधवार को, नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद रवींद्र चव्हाण ने वीबीए के साथ गठबंधन की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "यह गठबंधन विशेष रूप से नगर परिषद चुनावों पर केंद्रित है और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है।" दोनों पार्टियाँ 13 नगर परिषदों में मिलकर चुनाव लड़ेंगी।वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने तहसील इकाइयों को भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, "नांदेड़ तो बस एक जगह है। कई जगहों पर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अभी मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन 18 नवंबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।"स्वाभिमानी पक्ष कोल्हापुर, सांगली और नागपुर सहित कई अन्य जगहों की नगर परिषदों में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगा, वहीं आरएसपी के सतारा और कोल्हापुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की संभावना है।

जानकर ने पुष्टि की, "पहले हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अब हमारी पार्टी तीनों विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है।" उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस के साथ, हम राज्य के सभी पाँच क्षेत्रों में गठबंधन कर रहे हैं। सटीक जानकारी कुछ दिनों में सामने आएगी।"2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों को शामिल करने वाले स्थानीय निकायों के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।