मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क (लिपिक) पद के लिए 16 अगस्त को आयोजित की गई ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं सामने आने के बाद उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब हाईकोर्ट प्रशासन ने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 16 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित क्लर्क टाइपिंग टेस्ट में आई तकनीकी परेशानियों को देखते हुए परीक्षा रद्द की गई है। नई परीक्षा की तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

सर्वर और कीबोर्ड की समस्या से परेशान हुए उम्मीदवार
क्लर्क पद के लिए आयोजित टाइपिंग टेस्ट उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके।उम्मीदवारों ने बताया कि कई जगहों पर सर्वर डाउन होने, कंप्यूटर सिस्टम में खराबी और कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं करने जैसी समस्याएं आईं। इसके कारण परीक्षा देने पहुंचे कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा।छत्रपति संभाजीनगर, कल्याण, वाशिम, हिंगोली समेत कई स्थानों से तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं।

छात्रों ने किया था आंदोलन
परीक्षा में हुई अव्यवस्था के बाद नाराज उम्मीदवारों ने अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने मांग की थी कि तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए।छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीदवारों के साथ सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन किया था। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी।

रोहित पवार ने फैसले का किया स्वागत विधायक रोहित पवार ने हाईकोर्ट प्रशासन के परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के महानिबंधक और महाधिवक्ता से मुलाकात कर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।रोहित पवार ने कहा कि अब दोबारा होने वाली टाइपिंग टेस्ट परीक्षा स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पिछली परीक्षा में हुई तकनीकी और अन्य गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की। उम्मीदवारों को नई तारीख का इंतजार हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर नई परीक्षा तारीख पर है। हाईकोर्ट प्रशासन जल्द ही नई तारीख और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।
 

मुंबई:  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के क्षेत्र में एक नया ई-पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम उन ग्रेजुएट्स और कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है, जो कंप्यूटिंग और एआई की एडवांस्ड स्किल्स हासिल करना चाहते हैं। आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फैकल्टी ने इस प्रोग्राम को डिजाइन और तैयार किया है। संस्थान ने इसे अपने ‘एजुकेशन आउटरीच’ इनिशिएटिव के तहत शुरू किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम को संचालित करने में एड-टेक कंपनी ग्रेट लर्निंग सहयोग कर रही है।

आईआईटी बॉम्बे के अनुसार, इस ई-पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा का उद्देश्य छात्रों और प्रोफेशनल्स को केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें कंप्यूटर साइंस के मूल सिद्धांतों और तकनीकी अवधारणाओं की मजबूत समझ देना है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जिनके पास केवल एआई टूल्स चलाने की क्षमता नहीं, बल्कि उनके पीछे काम करने वाली तकनीक और कंप्यूटिंग सिस्टम की गहरी समझ भी हो।

आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग का कहना है कि यह कार्यक्रम उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अपने करियर को कंप्यूटर साइंस और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह कोर्स विशेष रूप से उन ग्रेजुएट्स और कामकाजी लोगों के लिए उपयोगी होगा, जो नौकरी के साथ अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस और एआई से जुड़े एडवांस विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है, ताकि वे बदलती तकनीकी दुनिया में बेहतर अवसर हासिल कर सकें। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और कंप्यूटिंग से जुड़े क्षेत्रों में कुशल लोगों की मांग लगातार बढ़ेगी। ऐसे में प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर से शुरू किए जा रहे इस तरह के कार्यक्रम छात्रों और प्रोफेशनल्स को करियर में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने इस पहल के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि तकनीकी शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बदलते समय के अनुसार लगातार नए कौशल सीखना जरूरी है।

कंप्यूटर साइंस और एआई जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में लगातार अपडेट रहना बेहद महत्वपूर्ण है। नए प्रोग्राम के जरिए प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकों, समस्या समाधान क्षमता और मजबूत कंप्यूटिंग आधार विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जा रहा है, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं या भविष्य में एआई आधारित क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। आईआईटी बॉम्बे की यह पहल देश में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संस्थान का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

मुंबई:  बांबे हाई कोर्ट में लिपिक पद के लिए आयोजित ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उम्मीदवारों को बिना गलती के असफल घोषित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि टेस्ट के दौरान कंप्यूटर, सर्वर और कीबोर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिससे उनकी टाइपिंग प्रभावित हुई।

कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान स्क्रीन में खराबी आई और कई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे।परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप उम्मीदवारों के मुताबिक सुबह के सत्र में कई परीक्षार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करने और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत की शिकायत की। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में हुई तकनीकी गड़बड़ी का असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा है, इसलिए सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके भी पहुंचे प्रदर्शन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। दीपके ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के फेल कर दिया गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। दोबारा परीक्षा की मांग प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तकनीकी समस्याओं से प्रभावित सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी भी उम्मीदवार के भविष्य पर असर न पड़े। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
  

मुंबई : देश के शराब उद्योग में लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़ा एक अहम मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। शराब बनाने वाली कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मोहन मीकिन लिमिटेड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके कुछ लोकप्रिय इंडियन-मेड फॉरेन लिकर उत्पादों के नए स्टॉक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है। कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं में FSSAI के रोक संबंधी आदेशों को चुनौती दी गई है। मामला खास तौर पर मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन मैच्योर्ड रम और ओल्ड मंक से जुड़े उत्पादों को लेकर है। FSSAI की ओर से संबंधित विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण के बाद ये आदेश जारी किए गए थे। निरीक्षण के दौरान नियामक ने उत्पादों की लेबलिंग, कंपोजिशन और फ्लेवरिंग एजेंट के इस्तेमाल से संबंधित आपत्तियां दर्ज की थीं।

निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के बाद कार्रवाई FSSAI की कार्रवाई के पीछे मुख्य मुद्दा शराब उत्पादों में इस्तेमाल किए जा रहे फ्लेवरिंग एजेंट और उनसे जुड़े नियामकीय मानकों का बताया जा रहा है। नियामक की जांच में कुछ उत्पादों में ऐसे कृत्रिम या ‘नेचर आइडेंटिकल’ फ्लेवरिंग पदार्थों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए, जिनके जरिए उत्पाद में उम्रदराज शराब जैसी खुशबू और स्वाद हासिल करने का प्रयास किया जाता है। FSSAI ने अपनी कार्रवाई में ऐसे उत्पादों को खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना है। नियामक की ओर से यह भी कहा गया है कि इस तरह की फ्लेवरिंग पारंपरिक उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, कार्रवाई कई प्रमुख शराब ब्रांडों तक पहुंची है और इसमें मैकडॉवेल्स, ओल्ड मंक सहित अन्य लोकप्रिय उत्पादों के कुछ संस्करण शामिल हैं।
कंपनियों ने कहा- लंबे समय से जारी है प्रक्रिया दूसरी ओर, कंपनियों ने FSSAI की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी कि नियामक के आदेश का असर IMFL उद्योग के एक बड़े हिस्से पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित उत्पाद दशकों से एक स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाए जा रहे हैं। कंपनी का पक्ष है कि उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और लेबलिंग को मौजूदा भारतीय कानूनी एवं नियामकीय व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि जिस प्रक्रिया को लेकर अब आपत्ति उठाई जा रही है, उसका इस्तेमाल लंबे समय से उद्योग में होता आया है।
हाईकोर्ट में रखी गई कंपनियों की दलील