मुंबई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग की है। भाई जगताप ने कहा कि 20 जुलाई को संसद घेराव के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई छात्र घायल हुए। राहुल गांधी सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही ही मांग रहे हैं, लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की यह मांग बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

आईएएनएस से बातचीत में भाई जगताप ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि बच्चों की आंखों में पैलेट गन के छर्रे लगे और उनके शरीर पर आंसू गैस का असर हुआ। एक बच्चे की तो आंख ही चली गई। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार ही हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे के बगैर पैलेट गन नहीं चल सकती। जवाबदेही उन्हीं की है, क्योंकि सरकार उनकी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। यदि केंद्र सरकार एसआईटी का गठन भी करती है तो जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पैलेट गन चलाने के लिए गृह मंत्री की अनुमति जरूरी होती है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त भी तब तक ऐसा आदेश नहीं दे सकते, जब तक गृह मंत्रालय से अनुमति न मिले। 

प्रधानमंत्री की कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात पर भाई जगताप ने कहा कि देश के बच्चे खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉक्सिंग में देश की बेटियों ने शानदार हुनर दिखाया है और जूडो में भी बेटियों ने पदक हासिल किए हैं। महाराष्ट्र के एक किसान के बेटे ने दौड़ में पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों का सम्मान होना अच्छी बात है और इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। भाई जगताप ने एफसीआरए बिल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही कानून मौजूद है। विदेशों से आने वाली फंडिंग, चाहे वह किसी भी गतिविधि के लिए हो, उसकी निगरानी के लिए पहले से पुख्ता कानूनी व्यवस्था है।

एनसीपी (एसपी) सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात पर भाई जगताप ने कहा कि ये बातचीत काफी समय से, यानी पिछले दो-तीन सालों से चल रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह बातचीत तब शुरू हुई थी, जब पवार साहब की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में बंटवारा हुआ था। लेकिन यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहां तक मुझे पता है, इंडिया अलायंस की बात करें तो इन सभी मुद्दों पर अलायंस के भीतर ही चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर इंडिया अलायंस का एक ही फैसला हो। इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि वे अंदरूनी तौर पर क्या चर्चा कर रहे हैं।
 

मुंबई :  बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क  में टिकट की दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. यह दरें 1 मई (शनिवार) से लागू होने वाली थीं, लेकिन नागरिकों के भारी विरोध के बाद इसपर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर पार्क प्रबंधन ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से नई दरों पर रोक लगाई जा रही है. इसके  साथ ही, पर्यटक सेवाओं की संशोधित दरें जल्द ही निर्धारित करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि जब तक नई दरों तय नहीं होती तब तक पुरानी दरों के आधार पर ही  पर्यटक सेवाओं का शुल्क लिया जाएगा. 

ज्ञापन में कहा गया है कि, 'प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, उक्त दर वृद्धि को स्थगित किया जा रहा है. साथ ही, पर्यटक सेवाओं के लिए संशोधित दरें जल्द ही तय की जाएंगी। जब तक संशोधित दरें तय नहीं हो जातीं, तब तक पर्यटक सेवाओं के लिए पहले से स्वीकृत दरों पर ही शुल्क लिया जाना चाहिए." एक वन अधिकारी ने शुक्रवार (1 मई) को बताया कि मई के अंत तक इस मामले में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है.

शुल्क बढ़ोतरी के फैसले पर क्यों लगी रोक?
संजय गांधी नेशनल पार्क के उप निदेशक (दक्षिण) किरण पाटिल ने बताया कि कीमतों में संशोधन का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है. जल्द ही डिजिटल टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी जिसके लिए एक व्हाट्सएप  चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा. गौर हो कि अचानक संजय गांधी नेशनल पार्क पार्क के शुल्क वृद्धी के फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया और इसे बेतुका बताया था. मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने इस के बदलाव को सुबह सैर करने वालों के साथ अन्याय करार दिया था. लोगों का तर्क था कि पार्क की कई बुनियादी सुविधाओं का खर्च सीएसआर फंड से उठाया आता है, ऐसे में इतनी कीमतें क्यों वसूली जा रही हैं. बढ़ते विरोध को देखते हुए शुल्क वृद्धी के फैसले को फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. 

क्या है मामला?
गौर हो कि इसी प्राधिकरण की ओर से 21 अप्रैल को एक ज्ञापन के जरिए 1 मई से पार्क के टिकट की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. घोषणा में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वार्षिक शुल्क को  383 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.  वहीं, वरिष्ठ नागरिकों  को पास के लिए सालाना 5,000 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई थी. मासिक पास के लिए नागरिकों के लिए 1,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये कर दिया गया था.

इसके अलावा सफारी, मिनी ट्रेन, नौका विहार और ई-बस जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ा दिए गए थे. बढ़़ाए गए शुल्क पर प्रशासन का तर्क था कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या, सुविधाओं के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए इसे बढ़ाया गया था.  

मुंबई : ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक हालात संवेदनशील हैं, देश को एकजुट रहने की जरूरत है, तब कुछ नेता विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिंदे ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए है और देश में ईंधन या गैस की किसी भी संभावित कमी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का असर आम नागरिकों पर न पड़े।

उपमुख्यमंत्री ने लोगों से ईंधन और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्टॉक के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिकारियों ने आपूर्ति की स्पष्ट व्यवस्था तय कर दी है। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति हर 45 दिन में नियमित रूप से की जाएगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आपूर्ति हर 25 दिन में की जाती है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिलों के तहसीलदार कार्यालयों में विशेष कार्यबल तैनात किए गए हैं, जो गैस एजेंसियों और गोदामों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा कनेक्शन नंबर और स्टॉक की स्थिति की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वाणिज्यिक वितरण अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान भी वे अक्सर विदेश यात्राओं पर चले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना पसंद करते हैं और यह उनकी आदत बन चुकी है।

शिंदे ने हाल के सुरक्षा अभियानों का उल्लेख करते हुए यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर गर्व जताने में भी असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर वह अनजाने में पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के खिलाफ बोलने का मौका देते हैं। उपमुख्यमंत्री ने भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तीसरे स्थान की ओर तेजी से बढ़ने का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश की तेज प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि वे विकास की चर्चा के बजाय देश को बदनाम करने का रास्ता चुन रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जनता ऐसे लोगों को उचित जवाब देगी और देश के हित में काम करने वालों का साथ देगी।

भिवंडी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई। 

सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश हुए। इसी क्रम में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के सोनाले गांव में हुई एक रैली में हिस्सा लिया था। वहां बोलते हुए उन्होंने RSS पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। 

यह कहते हुए कि राहुल के कमेंट्स RSS की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब संघ एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उस केस के ट्रायल में अब राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई है।