मुंबई : चेंबूर स्थित पायलीपाड़ा चिता कैंप, ट्रॉम्बे इलाके में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया। राजस्व मंत्री ने माफियाओं को स्थायी सबक सिखाने की चेतावनी देते हुए राज्य की सभी सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण की जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने के आदेश उपनगर जिला कलेक्टर को दिया।

बता दें कि चेम्बूर चिता कैम्प और मानखुर्द में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और मनपा प्रश्न को कई बार चेतवानी देने के बावजूद उपनगर जिला कलेक्टर और मनपा अधिकारी कार्रवाई करने में टालमटोल कर रहे हैं।

अवैध निर्माण को कुछ मामले कोर्ट में भी गए थे, जिसमे कोर्ट का आदेश होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। राजस्व मंत्री बावनकुले ने अपने कक्ष में आयोजित बैठक आयोजित की जिसमे विधायक प्रवीण दरेकर, मुंबई उपनगर के अपर जिलाधिकारी मनोज गोहाड, गृह निर्माण विभाग के डॉ. दादाराव दातकर, सहायक पुलिस आयुक्त राजेश बावरोही और शिकायतकर्ता निशांत घाडगे उपस्थित थे।

स्थानीय लोगों की शिकायत के अनुसार पायलीपाड़ा क्षेत्र में भू माफियाओं ने झोपड़पट्टी के नाम पर चार से पांच मंजिला अवैध इमारत खड़ी कर दी हैं। पारंपरिक आगरी-कोली गांव की पहचान अब अतिक्रमण के कारण धुंधली हो गई है। राजस्व मंत्री ने मुंबई महानगरपालिका के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।

कोल्हापुर: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पन्हाला तहसील में स्थित ऐतिहासिक विशालगढ़ किले से शनिवार को वन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 11 अवैध निर्माणों को हटाया। इनमें 7 मकान और 4 दुकानें शामिल थीं। यह कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। पिछले साल जुलाई महीने में इस किले पर अतिक्रमण को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने यहां लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, पिछले दो महीनों में ये प्रतिबंध कुछ हद तक हटाए गए थे।

158 अवैध निर्माण चिह्नित
प्रशासन ने विशालगढ़ किले पर कुल 158 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इनमें से पिछले साल 94 निर्माणों को हटाया गया था, और हाल ही में 5 निर्माण खुद निवासियों ने हटा लिए। अब तक कुल 11 निर्माण इस अभियान में हटाए गए हैं, जबकि 59 अतिक्रमण अभी भी बाकी हैं। इन निर्माणों के रहवासी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। लेकिन जिन 11 निर्माणों को हटाया गया, उन पर कोर्ट से कोई रोक नहीं थी। 

पन्हाला के उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 31 मई तक किले से सभी अतिक्रमण हटाने थे। बीते कुछ हफ्तों में बारिश के कारण अभियान रोका गया था, लेकिन मौसम साफ होते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया। इस अभियान में वन विभाग और राजस्व विभाग के करीब 80 कर्मचारी और 100 पुलिसकर्मी, यानी कुल 250 लोग शामिल थे। 

जून में धार्मिक कार्यक्रम, फिर लगेंगी पाबंदियां
शिंगटे ने आगे बताया कि शुक्रवार को ही सभी निवासियों को नोटिस देकर सूचित किया गया था कि शनिवार को कार्रवाई की जाएगी। अब जून में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होना है, जिसे देखते हुए फिर से पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। बता दें कि हिंसा की घटनाओं को रोकने और किले की गरिमा बनाए रखने के लिए अब किले पर सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दर्शकों को जाने की अनुमति है। इसके बाद किसी को भी किले पर रुकने नहीं दिया जाता। साथ ही, किले की तलहटी में एक पुलिस चौकी बनाई गई है जहां आगंतुकों की जांच की जाती है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी बिना किसी परेशानी के इन ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कर सकें और किले की ऐतिहासिकता बनी रहे।

कल्याण: कल्याण-डोंबिवली नगरपालिका सीमा और कल्याण तालुका की ग्रामीण सीमा में 118 हेक्टेयर और 18 एकड़ सरकारी भूमि पर आठ हजार 573 अवैध संरचनाएं खड़ी हैं। वाणिज्यिक, आवासीय और कृषि जैसी तीन श्रेणियों में ये अवैध निर्माण स्थानीय प्रशासन से निर्माण परमिट प्राप्त किए बिना किए गए हैं, जिससे नगर पालिका और सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

म्हात्रे की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने राजस्व विभाग को जनवरी में कल्याण डोंबिवली नगर पालिका और ग्रामीण सीमा में अवैध निर्माणों की संख्या के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया। कल्याण उपविभागीय अधिकारी विश्वास गुजर ने कडोमम्पा और ग्रामीण सीमा में अवैध निर्माण के संबंध में तहसीलदार सचिन शेजल की रिपोर्ट अदालत को सौंपी है.

उपखण्ड अधिकारी गुजर ने न्यायालय को शपथ पत्र दिया है कि बोर्ड अधिकारी, तलाठी, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर अधिकांश निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त नगर आयुक्त हर्षल गायकवाड़ से संपर्क करें। वे व्यस्त थे.

कल्याण डोंबिवली पालिका शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर सात हजार 793 इमारतें, चालीस, 459 व्यावसायिक अवैध निर्माण हैं। ठाकुरली में 1,639 अवैध संरचनाएं, 43 हेक्टेयर 37 एकड़ जमीन पर 423 व्यावसायिक संरचनाएं, टिटवाला में 15 हेक्टेयर और 15 एकड़ जमीन पर 2,573 अवैध संरचनाएं, कल्याण में 31 हेक्टेयर जमीन पर 3581 अवैध संरचनाएं हैं।

कल्याण ग्रामीण के म्हाराल मंडल डिवीजन के नदगांव में 28 हेक्टेयर और 25 एकड़ क्षेत्र में 800 अवैध निर्माण हैं। म्हाराल में सर्वे नंबर 19 पर 17 हेक्टेयर 9 एकड़ क्षेत्र में 564 घर, तीन वाणिज्यिक भवन और चार कृषि स्थल हैं। नदगांव सर्वे क्रमांक 11 हेक्टेयर 15 एकड़ में 216 अवैध मकान, 13 जगह खेती होती है।

डोंबिवली एमआईडीसी की 89 एकड़ (36 हेक्टेयर) भूमि पर अवैध इमली खड़ी है। नगर पालिका ने डोंबिवली में अवैध इमारतों के साथ महारेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करने के लिए 65 माफियाओं पर मामला दर्ज किया है। आयुक्त डाॅ. इंदुरानी जाखड़ द्वारा अदालत को यह आश्वासन देने के बावजूद कि नगर निगम सीमा में कोई नया अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा, अनगिनत अवैध निर्माण जारी हैं। 65 महारेरा मामले में अधिकांश इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

कल्याण : केडीएमसी प्रशासन अवैध निर्माणों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और लगातार तोड़ू कार्रवाई जारी हैं। इसी कड़ी में केडीएमसी कमिश्नर डॉ. भाऊसाहेब डांगडे के निर्देशन में और उपायुक्त सुधाकर जगताप के मार्गदर्शन में ‘ह’ वार्ड के सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते ने डोंबिवली पश्चिम में मानकोली ब्रिज के लैंडिंग साइड पर रिर्जव भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  उक्त कार्रवाई को केडीएमसी के कर्मचारियों, और विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अंजाम दिया गया। इसके साथ ही केडीएमसी के ‘ग’ वार्ड में सहायक आयुक्त संजय साबले ने डोंबिवली पूर्व आयरे गांव, तवारे पाड़ा में 27 कमरों और 63 चालियों के रूम निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  

इस कार्रवाई को अनाधिकृत निर्माण विभाग के कर्मचारी आदि ने अंजाम दिया गया। केडीएमसी द्वारा की गई इस तोड़ू कार्रवाई से अवैध निर्माण कर्ताओं में खलबली मच गई हैं।‍वहीं, सीबीडी-बेलापुर के अंतर्गत आने वाले शहाबाज गांव में नवी मुंबई महानगरपालिका के संबंधित विभाग की बिना अनुमति के दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर नवी मुंबई महानगरपालिका के बेलापुर विभाग कार्यालय के अवैध निर्माण निरोधक विभाग ने उक्त अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाकर तोड़ू कार्रवाई की। नवी मुंबई महानगरपालिका के अनुसार, उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए महानगरपालिका के बेलापुर विभाग कार्यालय के माध्यम से महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन अधिनियम के तहत संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने उक्त अवैध निर्माण जारी रखा था। जिसे गंभीरता से लेते हुए बेलापुर विभाग कार्यालय द्वारा उक्त अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाया गया।