मुंबई : कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने खुदाई की रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने जैसे बड़े सुधारों का ऐलान किया है। ये फैसले मंत्रालय में क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई मीटिंग में लिए गए। नई पॉलिसी के अनुसार, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान खोदे गए माइनर मिनरल्स को उसी प्रोजेक्ट साइट पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो डेवलपर्स से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस कदम से प्रोजेक्ट की कुल लागत में कमी आने की उम्मीद है और डेवलपर्स पर फाइनेंशियल दबाव कम होगा। रॉयल्टी पेमेंट सिस्टम को भी आसान बनाया जाएगा और यह छह महीने के लिए लागू रहेगा। 

इसके अलावा, राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरी नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे डेवलपर्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी में भी कमी आएगी। मीटिंग में पूरे राज्य में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ‘पुणे पैटर्न’ को अपनाने पर भी चर्चा हुई। इस मॉडल ने ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने में असरदार साबित किया है। नए सिस्टम में, डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी कार्ड को तुरंत अपडेट करने की सुविधा भी शामिल होगी। मंत्री ने प्रिंसिपली इस मांग को मान लिया।

क्रेडाई के प्रतिनिधियों ने इस सुधार को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अहम और सकारात्मक कदम बताया। उनके अनुसार, रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रक्रियाओं को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हर प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग संभव होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी।

विशेष रूप से यह सुधार माइनर मिनरल्स के उपयोग को अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाएगा। पहले खोदे गए मिनरल्स के लिए रॉयल्टी देना डेवलपर्स के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाता था, जिसे अब खत्म किया गया है। इसके अलावा, नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से प्रोजेक्ट की योजना बनाने और मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी तेज़ और आसान होगी। इस पहल से महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तत्काल और दीर्घकालीन लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारीयों का कहना है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार कम होगा और निवेशकों और डेवलपर्स के लिए एक भरोसेमंद माहौल तैयार होगा।

मुंबई : राज्य के सहकारिता क्षेत्र को सक्रिय, पारदर्शी व सशक्त बनाने के लिए जल्द ही एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लागू की जाएगी। यह घोषणा मंगलवार को विधान परिषद में बाबासाहेब पाटिल ने की। भाजपा के प्रवीण दरेकर व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री पाटिल ने कहा कि इस नई पॉलिसी के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और इसमें एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और राज्य के अलग-अलग हिस्सों की युवा पीढ़ी के सुझावों को शामिल किया जाएगा।

इस पॉलिसी में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में अभी 2.33 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं। इसमें 1.21 लाख हाउसिंग सोसाइटी, 21,284 एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और 422 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और इस सेक्टर से करीब 4.30 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।

इस बीच दरेकर ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए अर्जेंट मीटिंग बुलाने की मांग की। इस पर मंत्री पाटिल ने मुश्किल में फंसे बैंकों को आर्थिक मदद देने और फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया। 

मुंबई : 10.8 किलोमीटर लंबा ठाणे-कल्याण रेलवे के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। इस स्ट्रेच से हर दिन लगभग 1,000 ट्रेनें गुजरती हैं, जबकि ठाणे, दिवा और कल्याण जैसे स्टेशन भी बड़ी संख्या में रोज़ाना सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए इंटरचेंज पॉइंट का काम करते हैं। सेंट्रल रेलवे के अधिकारी अब ट्रेन संचालन को सुचारू बनाने और यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं - कल्याण-ठाणे-परेल सेक्टर पर 7वीं और 8वीं रेल लाइन बिछाने के लिए स्टडी चल रही है, जिसमें डोंबिवली में अंडरग्राउंड जाने की संभावना भी शामिल है।फिलहाल, दिवा CR सबअर्बन नेटवर्क के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहाँ रोज़ाना चलने वाली 894 लोकल ट्रेनों में से लगभग 70% से 75% रुकती हैं। CR अधिकारियों ने फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) के लिए एक थर्ड-पार्टी एजेंसी को नियुक्त किया है। यह एक विस्तृत सर्वे है जो ट्रैक की सटीक लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कामों के लिए विस्तृत प्लान और ड्राइंग स्थापित करके नई लाइन के लिए फाइनल अलाइनमेंट तय करता है।

एक वरिष्ठ CR अधिकारी ने कहा, "FLS स्टडी शुरू हुए कुछ हफ़्ते हो गए हैं।" "हम पहले चरण में हैं, कल्याण-ठाणे कॉरिडोर पर आने वाली नई रेल लाइनों को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला है।"ठाणे, दिवा और कल्याण स्टेशन महत्वपूर्ण नोड हैं जहाँ रेल कॉरिडोर ट्रांस-हार्बर कॉरिडोर से मिलते हैं, जबकि मेन लाइन दो हिस्सों में बँट जाती है, एक हिस्सा कसारा की ओर और दूसरा कर्जत/खोपोली की ओर जाता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विस्तार के साथ, ठाणे-कल्याण रूट पर अलग-अलग स्टेशनों से रोज़ाना 1.2 से 1.5 मिलियन से कम यात्री यात्रा नहीं करते हैं।2022 की शुरुआत में, रेल अधिकारियों ने ठाणे-दिवा सेक्शन पर 5वीं और 6वीं लाइन पर काम पूरा किया, जो अब तक के सबसे लंबे समय तक चलने वाले रेल प्रोजेक्ट में से एक था। एक अन्य वरिष्ठ CR अधिकारी ने कहा, "ठाणे-कल्याण रूट पर कुछ जगहों पर क्षैतिज रूप से विस्तार करने के लिए जगह उपलब्ध है। 

इससे नेशनल रेल ट्रैफिक को सबअर्बन ट्रेन ऑपरेशन से अलग किया जा सकेगा। रेल अधिकारियों ने कहा कि कल्याण और ठाणे और फिर परेल तक आउटस्टेशन ट्रेन ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक साफ रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा।मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पी सी सहगल ने कहा, "यह अच्छी बात है कि 7वीं और 8वीं लाइनों के साथ मौजूदा नेटवर्क के विस्तार के लिए स्टडी की जा रही है।" "LTT एक बड़ा टर्मिनस बन गया है और 7वीं और 8वीं लाइनें भविष्य में सबअर्बन और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए चार-चार लाइनें बनाएंगी। हालांकि, सच्चाई यह है कि इनमें काफी लंबा समय लगता है।

उदाहरण के लिए, MUTP-1 की स्टडी 1980 के दशक में की गई थी, लेकिन काम 2008 में शुरू हुआ। यहाँ तक कि 15-कार वाली ट्रेनों को भी लागू होने में सालों लग रहे हैं।"CR अधिकारी आने वाले महीनों में LTT में कम से कम चार और प्लेटफॉर्म जोड़ने पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जगह पहचान ली है।
 इनके जुड़ने से वे LTT में ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रेनों को जगह दे पाएंगे।आर्किटेक्ट और ट्रांसपोर्ट एनालिस्ट जगदीप देसाई ने बताया कि नई लाइनें जोड़ना तो ठीक है, लेकिन देरी को कम करने के लिए रेलवे को सबअर्बन और लंबी दूरी की ट्रेनों की शेड्यूलिंग और मार्शलिंग के लिए तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि ये लाइनें बनाने के बावजूद, जिन सेक्शन में ट्रैक कम हैं, वहां ट्रेनें फंस जाएं।"परेल को एक नए रेल टर्मिनस के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यह कुर्ला और परेल के बीच नई 5वीं और 6वीं लाइनों के साथ सिंक होगा, जिनका इस्तेमाल सिर्फ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें करेंगी। मुंबई के बीच में यह टर्मिनस CSMT और दादर जैसे मौजूदा स्टेशनों पर से कुछ बोझ कम करेगा।फिलहाल, CR कुर्ला और CSMT के बीच 5वीं और 6वीं लाइनों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है - यह 34 किलोमीटर का स्ट्रेच दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला 10.1 किलोमीटर का कुर्ला-परेल सेगमेंट है जहां प्रस्तावित आउटस्टेशन टर्मिनस होगा। दूसरा परेल से CSMT तक फैला हुआ है।
 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया. कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए मंजूरी दी है. इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है. यह योजना नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिलों’ कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है.

योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है. इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के कोऑर्डिनेशन के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकारों की योजनाएं और निजी क्षेत्र की साझेदारी भी शामिल होगी. 100 जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल साइकिल और कम लोन डिस्ट्रिब्यूशन जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाएगा. हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा.

कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को रेन्वेबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है. यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके. एनएलसीआईएल को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट दी गई है, जो वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड के जरिए रेन्वेबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी. इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा.