मुंबई : मुंबई-पुणे के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बना ‘मिसिंग लिंक’ आज (1 मई) महाराष्ट्र दिवस के मौके पर खुल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुंबई-पुणे के बीच हर दिन यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट एक बड़ी सौगात है, जो न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि सफर को भी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यह 13.3 किमी लंबा एक नया खंड है जो मुंबई की ओर खोपोली को लोनावला के पास कुसगांव से जोड़ता है। इसे खास तौर पर पुराने खंडाला घाट के घुमावदार और जाम वाले रास्ते को बायपास करने के लिए बनाया गया है, जहां अक्सर ट्रैफिक धीमा होता है, हादसों का खतरा सबसे अधिक रहता है।

लोनावला झील से 182 मीटर नीचे से गुजरेगी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 26 अप्रैल को मिसिंग लिंक का दौरा किया था। तब उन्होंने मिसिंग लिंक को लेकर अहम जानकारी देते हुए कहा था कि तेज हवाओं, भारी बारिश और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह सड़क लोनावला झील से 182 मीटर नीचे से गुजरेगी। इस परियोजना को पूरा करना एक चुनौती थी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को इस विशाल चुनौती को स्वीकार करने और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विशेष रूप से सराहा जाना चाहिए।

30 मिनट तक घटेगा सफर, दूरी भी होगी कम
इस नए मार्ग (मिसिंग लिंक) के शुरू होने से पुणे और मुंबई के बीच यात्रा का समय कम से कम 30 मिनट घटने की उम्मीद है। पीक आवर्स और छुट्टियों के दौरान यह समय बचत और ज्यादा हो सकती है। साथ ही कुल दूरी भी करीब 6 किमी कम हो जाएगी, जिससे सफर तेज और ज्यादा सुगम बनेगा।

मिसिंग लिंक के लिए नहीं लगेगा टोल
सबसे अच्छी बात यह है कि मिसिंग लिंक से जाने के लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त टोल नहीं देना होगा। तलेगांव और खालापुर के मौजूदा टोल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी लोग बिना अतिरिक्त खर्च के तेज सफर का लाभ उठा सकेंगे।

6695 करोड़ की लागत से बना है मिसिंग लिंक
करीब 6,695 करोड़ रुपये की लागत से बना मिसिंग लिंक 2019 से निर्माणाधीन था। घाट सेक्शन में भारी बारिश, तेज हवाओं और वैश्विक सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण इसमें कई बार देरी हुई, लेकिन अब यह पूरी तरह तैयार है।

एशिया के सबसे लंबे टनल में शामिल
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसके दो विशाल टनल हैं। इनमें से एक टनल 8.9 किलोमीटर लंबी है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक बनाती है। जबकि दूसरी टनल 1.9 किलोमीटर लंबी है। दोनों टनल की चौड़ाई 23.75 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंग में से एक बनाती है।

टाइगर वैली ब्रिज मुख्य आकर्षण का केंद्र
मिसिंग लिंक में 650 मीटर लंबा केबल-स्टे ब्रिज भी शामिल है, जो टाइगर वैली के ऊपर बनाया गया है। करीब 182 मीटर ऊंचा यह पुल देश के सबसे ऊंचे सड़क पुलों में से एक है और आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है।

ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद
खंडाला घाट लंबे समय से ट्रैफिक का बड़ा बाधा बिंदु रहा है। नए मार्ग के शुरू होने से पुराने रास्ते पर ट्रैफिक करीब 70 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है, जिससे पूरे एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू और सुरक्षित बनेगा।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है. यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता. इस मामले ने अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.

‘मुख्यमंत्री ने जांच के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाला’
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाली बात कही है. बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा. कोर्ट के मुताबिक यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद बिल्कुल नहीं है. यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद पर है, वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है.

अदालत ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य ने पूरे सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है.
सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि यह मामला संघीय विवाद से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया. कोर्ट ने 

मुंबई : जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने युद्ध के प्रभावों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि समुद्र में प्रतिस्पर्धा अब तेल और ऊर्जा से आगे बढ़कर वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विस्तार की ओर बढ़ गई है। आईओएस सागर के दूसरे संस्करण के फ्लैग-ऑफ समारोह को संबोधित करते हुए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने संघर्ष के आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उनका मानना ​​है कि यह संघर्ष देशों को दुर्लभ मृदा तत्वों, महत्वपूर्ण खनिजों, मछली पकड़ने के नए क्षेत्रों और यहाँ तक कि डेटा की खरीद की ओर प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में संघर्ष अपने पाँचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न बाधाओं ने इस क्षेत्र में गंभीर आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा अस्थिरता पैदा की है। साथ ही, समुद्र में प्रतिस्पर्धा अब केवल तेल और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब इसका विस्तार उन संसाधनों की ओर हो रहा है जो भविष्य के विकास को आकार देंगे - जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व, महत्वपूर्ण खनिज, मछली पकड़ने के नए क्षेत्र और यहाँ तक कि डेटा।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके परिणामस्वरूप, समुद्री सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में अनुसंधान गतिविधियों और अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित मछली पकड़ने  की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। ये गतिविधियाँ अक्सर तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं और निगरानी तथा प्रवर्तन में मौजूद कमियों का फायदा उठाती हैं।" एडमिरल त्रिपाठी ने समुद्र में मौजूद अन्य खतरों पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और नशीले पदार्थों की तस्करी। उन्होंने कहा कि इन खतरों का मुकाबला करना अब और भी अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा, "समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरे - जिन्हें गैर-सरकारी तत्वों द्वारा उन्नत तकनीक तक निर्बाध पहुँच का समर्थन प्राप्त है - अब और भी अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अकेले पिछले वर्ष ही, हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न प्रकृति की 3,700 समुद्री घटनाएँ दर्ज की गईं।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अतिरिक्त, 2025 में इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की जब्ती का मूल्य एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया - जो इस क्षेत्र में ऐसी चुनौतियों की निरंतरता और प्रसार को उजागर करता है। ऐसे जटिल समुद्री वातावरण में, जहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा और असमान प्रवर्तन की स्थिति बनी हुई है, आईओएस सागर के माध्यम से एक साझा उद्देश्य और सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए 16 समान विचारधारा वाले समुद्री देशों का एक साथ आना एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना है।" एडमिरल त्रिपाठी, इंडियन ओशन शिप सागर के दूसरे संस्करण के फ्लैग-ऑफ समारोह में शामिल हुए।
 भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता संभाली। इसलिए, इस संस्करण में इंडियन ओशन रीजन  के 16 इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम देशों की भागीदारी शामिल है। यह पहल भारत के लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सहयोग के प्रयासों को आगे बढ़ाती है और भारत सरकार के 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' के दृष्टिकोण को दर्शाती है; साथ ही यह महासागर - 'क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए आपसी और समग्र प्रगति' के व्यापक ढांचे को भी आगे बढ़ाती है।