मुंबई : मुंबई में मॉनसून से पहले नाला सफाई के नाम पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सामने आया है. बोरिवली इलाके में सामने आई एक घटना ने इस पूरे सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां ठेकेदारों पर जानबूझकर नालों में मलबा डालने का आरोप लगाया गया है. मुंबई में मॉनसून से पहले होने वाली नाला सफाई को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के बोरिवली पश्चिम के एक नाले में ठेकेदार द्वारा भारी मात्रा में मलबा और मिट्टी डाली जा रही थी.

शहर के बोरिवली के बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि आने वाले मॉनसून के दौरान नाले जाम होने का बहाना बनाकर दोबारा सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के इरादे से यह साजिश रची जा रही है. उनका आरोप है कि जानबूझकर नालों में मलबा भरा जा रहा है, ताकि जलभराव की स्थिति पैदा हो. जैसे ही यह मामला विधायक संजय उपाध्याय के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया. मौके पर मौजूद हालात को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के काम से निकली मिट्टी, डिवाइडर के अवशेष और अन्य मलबा नाले के अंदर फेंका जा रहा था. जहां एक तरफ महानगरपालिका नाला सफाई के नाम पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की धांधली हैरान करने वाली है. विधायक उपाध्याय ने कहा कि अक्सर नालों के चोक होने के लिए केवल प्लास्टिक कचरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत में ठेकेदारों द्वारा फेंकी गई यही मिट्टी और मलबा जलभराव का सबसे बड़ा कारण है.

मुंबई : डिंडोशी पुलिस ने पिछले हफ़्ते तीन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ़्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक 14 साल के लड़के को मुंबई से राजस्थान ले जाकर काम पर रखा, जबकि उन्हें पता था कि वह नाबालिग है। गिरफ़्तार आरोपियों की पहचान कासिम मुर्शरफअली खान, महेंद्र विष्णु कश्यप और संजय राधेश्याम सचेती के तौर पर हुई है। सभी की उम्र 30 से 35 साल के बीच है।

सोशल मीडिया पर झगड़ा पुलिस के मुताबिक, शिकायत करने वाला, जो 38 साल का ड्राइवर है और गोरेगांव में फिल्म सिटी रोड पर अपने परिवार के साथ रहता है, उसने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसका बेटा क्लास 9 का स्टूडेंट है और 6 दिसंबर को अपने पिता से झगड़े के बाद घर से चला गया था। लड़का सोशल मीडिया पर दोस्तों से चैट कर रहा था, तभी उसके पिता ने उसे डांटा, जिसके बाद वह गुस्से में घर से चला गया और वापस नहीं लौटा।

शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने लड़के के नाबालिग होने की वजह से अनजान लोगों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया। जांच के दौरान, अधिकारियों ने सीसीटीव्ही फुटेज की जांच की, जिससे पता चला कि लड़का गोरेगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक लोकल ट्रेन से गया था और बाद में एक लंबी दूरी की ट्रेन में चढ़ गया था। पता राजस्थान के एक मंदिर तक जाता है आगे की जांच में पुलिस राजस्थान के एक मंदिर तक पहुंची, जहां नाबालिग का पता चला।

पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी लड़के से मिले थे और उसे अपने साथ राजस्थान ले गए थे। कथित तौर पर उन्होंने उसके रहने और खाने का इंतजाम किया और उससे वहां काम करवाया। पुलिस ने कहा कि लड़के के नाबालिग होने के बावजूद, आरोपियों ने न तो रेलवे पुलिस को बताया और न ही उसके माता-पिता से संपर्क किया और इसके बजाय उसे राज्य से बाहर ले गए। जांच के आधार पर, पुलिस ने किडनैपिंग मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बचाए गए लड़के को सुरक्षित उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है।
 

मुंबई : पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।तस्वीर दिखाने के लिएराज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने जनवरी से अक्टूबर के बीच कॉन्ट्रैक्टरों को बकाया बिलों के लिए ₹20,799 करोड़ का पेमेंट किया। FY2025-26 में, बकाया रकम ₹29,049 करोड़ थी, जिसके लिए ₹12,785 करोड़ का बजट में प्रोविज़न किया गया था। इसमें से सरकार ने ₹12,345 करोड़ का पेमेंट कर दिया है, जबकि ₹5,585 करोड़ जारी करने की तैयारी है।

सरकार अभी भी कॉन्ट्रैक्टरों को दिए जाने वाले ₹11,119 करोड़ से पीछे है।PWD के एक अधिकारी ने कहा, “PWD सप्लीमेंट्री डिमांड के ज़रिए ₹11,119 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है, जिसे वह राज्य विधानसभा के विंटर सेशन में पेश करेगा। इसके अलावा, वह केंद्र सरकार से सॉफ्ट लोन भी ले सकता है। राज्य अपनी फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से सप्लीमेंट्री डिमांड के लिए ₹2,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता है, और केंद्र सरकार से उधार लेने पर भी लिमिटेशन हैं।”राज्य फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि फाइनेंशियल संकट की वजह से सरकार नए रोड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा, “हालांकि रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सालाना बजट ₹18,000 करोड़ है, लेकिन पिछले साल चुनाव से पहले ₹46,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे।”

अधिकारी ने कहा, “मौजूदा बजट में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का स्पिलओवर कम से कम दो साल तक रहेगा। इस वजह से, सरकार नए सड़क बनाने या मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाई है, जिससे सड़कें खराब हो गई हैं।”सालाना बजट में स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और पुल बनाने; नाबार्ड-ADB-केंद्र सरकार के लोन चुकाने; हाइब्रिड एन्युइटी में राज्य का योगदान; और बिल्डिंग बनाने का भी प्रोविज़न शामिल है।

सालाना बजट में से लगभग आधा राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कों को बनाने के लिए है, लेकिन PWD डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, FY25-26 में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इस एलोकेशन का इस्तेमाल बकाया बिल चुकाने में किया गया है।हालात बिगड़ने पर, हाल ही में एक मीटिंग में, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टरों को बकाया पेमेंट देने के लिए बिना ब्याज वाले लोन के लिए केंद्र से संपर्क करने का फैसला किया।महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिलिंद भोसले ने कहा कि PWD के बकाए के अलावा, दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स पर भी इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स का काफी पैसा बकाया है। भोसले ने कहा, “FY2025-26 में सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, जिससे इंडस्ट्री ठप हो गई है। हमारे पास 3 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके अंडर 2 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स न होने से, लेबर्स बेरोज़गार हैं।”
 

मुंबई : मीरा-भायंदर में गोल्डन नेस्ट पर मेट्रो लाइन 9 पर निर्माण के दौरान हुई एक सुरक्षा चूक के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह घटना 13 सितंबर को यू-गर्डर को नीचे उतारते समय हुई जब सहारे के लिए इस्तेमाल किया गया 30 किलोग्राम का लोहे का जैक बैरिकेडिंग वाले कार्य क्षेत्र में गिर गया। हालाँकि किसी भी श्रमिक, नागरिक या सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन इस चूक ने गंभीर सुरक्षा चिंताएँ पैदा कर दीं।

इसके जवाब में, एमएमआरडीए ने कार्य में शामिल उपठेकेदार को काली सूची में डालने सहित कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा की है। मुख्य ठेकेदार, जे. कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जेकेआईएल) पर ₹10 लाख का प्रारंभिक जुर्माना लगाया गया है। अंतिम जुर्माना विस्तृत जाँच के बाद तय किया जाएगा। परियोजना से ज़िम्मेदार जनरल कंसल्टेंट (जीसी) कर्मियों को हटाया जाएगा और साइट का सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए एक तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी।

एमएमआरडीए के अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि जनता और श्रमिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए हैं। इस घटना की सोशल मीडिया पर भी तीखी आलोचना हुई, कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि पहले भी ऐसी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं और जेकेआईएल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजरने वाली मेट्रो लाइन 7 का विस्तार, मेट्रो लाइन 9, दहिसर को मीरा-भयंदर से जोड़ती है और उम्मीद है कि पूरा होने के बाद यह उपनगरीय संपर्क को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।