मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।

यह मामला 6 जुलाई को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित डोंबिवली म्युनिसिपल शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है, जिससे मेडिकल जगत में भारी आक्रोश फैल गया था। 

म्हात्रे को डोंबिवली के विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में धारा 132 और 121(1) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले पर चिंता जताते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को म्हात्रे को दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी थी। म्हात्रे और अन्य लोगों ने 19 जुलाई को सरेंडर कर दिया और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया।

मुंबई: कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) के कई नेताओं ने सोमवार को भाजपा में प्रवेश किया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की उपस्थिति में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। चव्हाण ने कहा कि वाशिम जिले के कारंजा, मंगरूलपीर और मनोरा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं और समितियों के पदाधिकारियों ने भाजपा में प्रवेश किया. साथ ही अलग-अलग राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक शामभाऊ खोडे, विधायक सईताई डहाके, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम चितलांगे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ किसानों, श्रमिकों व समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों की कर्जमाफी और बिजली बिलों की बकाया राशि माफ की है।

चव्हाण ने कहा कि राज्य की प्रत्येक कृषि भूमि सिंचित हो, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सामाजिक सरोकार और अनुभव रखनेवाले प्रत्येक कार्यकर्ता का भाजपा में स्वागत है। उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा।

पुणे : शिवसेना नेता शायना NC ने छह शिवसेना (UBT) सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन सांसदों ने डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे NDA और महायुति के साथ मिलकर एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। शिवसेना नेता ने कहा, "ओम बिरला ने 6 सांसदों का स्वागत किया है। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वफादारी दिखाई है। जो लोग विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, वे NDA और महायुति के साथ हैं..."

उनके ये बयान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में छह बागी शिवसेना (UBT) सांसदों के विलय को मंज़ूरी देने के बाद आए हैं। इससे लोकसभा में शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि UBT सेना के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गई है। इन छह सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर शामिल थे।वहीं, शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि पार्टी के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा स्पीकर की मंज़ूरी ने "लोकतंत्र को कमज़ोर किया है।" दुबे ने कहा, "जब 2022 में हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तब हमने अपनी लड़ाई शुरू की थी, और अब 2026 है।

इन 4 सालों में हमें कभी पता नहीं चला कि हमने क्या गलती की थी। हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न छीन लिया गया। तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हमारे खिलाफ़ बड़ी भूमिका निभाई।" पिछले महीने, शिवसेना (UBT) में एक और विभाजन हुआ, जिसमें छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास अभी लोकसभा में 298 सीटें हैं, जिनमें स्पीकर भी शामिल हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से सरेआम मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश हों, जिसके बाद म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रमेश म्हात्रे पर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें पहले निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और जमानत रद्द कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखद की खंडपीठ ने शनिवार को सुनवाई करते हुए रमेश म्हात्रे को रविवार शाम 5 बजे तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद रविवार को म्हात्रे पुलिस के समक्ष पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कराई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल्याण मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर तब जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही आरोपी को पहले दर्ज 17 मामलों में बरी किया जा चुका हो, लेकिन उसके खिलाफ कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी की पृष्ठभूमि और अपराधों की गंभीरता पर विचार करना आवश्यक है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी को निर्धारित समय के भीतर पेश होना था। रविवार को रमेश म्हात्रे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। महिला डॉक्टर के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पतालों में बेहतर माहौल की मांग उठाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। मामले में जांच जारी है और पुलिस आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।