नासिक : राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने पिछले वर्ष प्याज के उत्पादन में कमी, मई माह में बेमौसम बारिश, प्याज की बिक्री में व्यवधान और राज्य में भंडारण प्रणाली की कमी के कारण अगले दो महीनों में प्याज की कमी की आशंका जताई है। हालांकि, पटेल का यह बयान गलत है और वर्तमान में किसानों के पास पर्याप्त प्याज मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य प्याज किसान संघ ने कहा है कि यदि सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमत कम करती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।  

प्याज उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान : महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक देश में 327.40 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 151.10 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। देश के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत महाराष्ट्र में होता है। हालांकि, राज्य में पर्याप्त प्रसंस्करण उद्योग और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्याज बड़े पैमाने पर खराब हो जाता है।

परिणामस्वरूप प्याज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पाशा पटेल की अध्यक्षता में प्याज नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। “राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल का यह कहना कि अगले दो महीनों में राज्य में प्याज की कमी हो जाएगी, पूरी तरह गलत है। किसानों के पास प्याज का पर्याप्त भंडार है। अभी तो केवल नई प्याज की ही बड़े पैमाने पर बुवाई हुई है।

अगर सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमतें कम करती है, तो हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।” - भरत दिघोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ इन स्थानों पर प्याज की खेती होती है : महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापुर, धुले और सतारा जिलों में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि देश में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी दहेज के खिलाफ और हिंसा मुक्त महाराष्ट्र के लिए 22 जून से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। यह कदम हाल ही में पुणे में 26 वर्षीय एक महिला की मौत की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। राकांपा से निष्कासित नेता राजेंद्र हगवणे की बहू वैष्णवी हगवणे ने 16 मई को पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड के बावधन इलाके में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

वैष्णवी के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने शादी के समय 51 तोला (करीब 595 ग्राम) सोना, चांदी और एक एसयूवी गाड़ी हगवणे परिवार को दी थी। इसके बावजूद वैष्णवी को प्रताड़ित किया जा रहा था और जमीन खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये लाने की खातिर उस पर दबाव बनाया जा रहा था।

जागरूकता और बदलाव के लिए मजबूत और सक्रिय कदम उठाने होंगे: सुले
सुले ने एक बयान में कहा, “दहेज के कारण वैष्णवी हगवणे की मौत हृदय को झकझोर देती है। यह बेहद क्रोधजनक है कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य, जिसने देश को महिला सशक्तिकरण की राह दिखाई, वहां एक बेटी को इस तरह की दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। यह हर संवेदनशील व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है।” सुले ने कहा, “केवल गुस्सा और दुःख जताना पर्याप्त नहीं होगा, हमें जागरूकता और बदलाव के लिए मजबूत और सक्रिय कदम उठाने होंगे।

दहेज हत्या और घरेलू हिंसा खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू
22 जून से हम राज्य स्तर पर दहेज हत्या और घरेलू हिंसा खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए समाज के सभी वर्गों और सभी संस्थानों की भागीदारी जरूरी होगी।” बारामती से सांसद और राकांपा (एनसीपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुले ने कहा कि केवल ऐसे अभियान के माध्यम से ही ‘दहेज मुक्त महाराष्ट्र और हिंसा मुक्त परिवार’ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और यही वैष्णवी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

मुंबई : महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स सेंट्रल ने गुरुवार शाम पांच बजे से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। हालांकि, एसोसिएशन ने कहा है कि हड़ताल के दौरान लोगों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। 

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स सेंट्रल के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत हेल्गे ने कहा कि बेहतर छात्रावास आवास, वजीफे में बढ़ोतरी और बकाया भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर के लगभग 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे।

एसोसिएशन ने पत्र जारी करके सरकार को चेताया है। पत्र में कहा गया, "एक जिम्मेदार नागरिक और एक डॉक्टर के रूप में हम हड़ताल के दौरान मरीजों की देखभाल में आने वाली संभावित बाधा के लिए बेहद क्षमाप्रार्थी हैं, इसलिए हड़ताल के दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन मरीजों की देखभाल में किसी भी बाधा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर होगी।"

चीन : चीन में रहस्यमय निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र द्वारा सभी राज्यों को सलाह जारी की गई थी। वहीं अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी को मजबूत किया है। सीएम विजयन ने कहा, "चीन के कुछ प्रांतों में निमोनिया के अधिक मामले सामने आए हैं।

इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी मजबूत कर दी है। इसके अलावा राज्य मेडिकल बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं।" 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले तीन महीनों में श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित मामलों में कोई असामान्य वृद्धि दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा, "इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।

हम जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विशेष अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामलों पर नजर रख रहे हैं।" आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सांस की बीमारी के खिलाफ तैयारियों के उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा की है और उन्हें मजबूत किया है।