मुंबई : तुकाराम मुंढे की अगुवाई में FDA ने निजी अस्पतालों द्वारा सर्जिकल सामानों और मेडिकल उपकरणों की खरीद दर पर भारी-भरकम मुनाफा वसूलने का खुलासा किया है। राज्य एफडीए द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि निजी अस्पताल सर्जिकल सामानों पर खरीद मूल्य से 2,841 प्रतिशत तक मुनाफा वसूल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने 10 अगस्त को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और सख्त नियम बनाने की सिफारिश की है।

रिपोर्ट के अनुसार, एफडीए के इस मार्केट सर्वे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों और सर्जिकल वस्तुओं की खरीद और बिक्री कीमत में अंतर का अध्ययन किया गया। इसमें अस्पतालों की खरीद कीमत और मरीजों से वसूले गए प्रिंटेड एमआरपी (MRP) का अंतर बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ। इसके अनुसार, IV इंफ्यूजन सेट जो निजी अस्पतालों ने मात्र 11.05 रुपए में खरीदा, लेकिन मरीजों के बिल में इसके 325 रुपए वसूले गए।

यह सिर्फ कीमत नहीं, मरीजों की सुरक्षा का मुद्दा
एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा, यह केवल कीमतों या मुनाफे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मरीजों के अधिकारों और सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन अक्सर इस स्थिति में नहीं होते कि वे यह पता लगा सकें कि किसी मेडिकल उत्पाद के लिए उनसे ली जा रही कीमत उचित है या नहीं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुंढे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन जरूरी मेडिकल उपकरणों के ट्रेड मार्जिन पर एक सीमा तय की जाए और उन्हें प्राइस मॉनिटरिंग के तहत लाया जाए।
जरूरी मेडिकल सामान पर ट्रेड मार्जिन तय करने का प्रस्ताव
FDA की ओर से केंद्र के सामने मेडिकल उपकरणों की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें जरूरी मेडिकल डिवाइस की कुछ श्रेणियों पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करना और आवश्यक उपकरणों को एक व्यवस्थित प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लाने का सुझाव शामिल है। तुकाराम मुंढे ने कीमतों के अंतर को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संयुक्त समीक्षा करने और मेडिकल डिवाइसेज की खरीद लागत तथा घोषित एमआरपी के बीच अंतर को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत बताई है।

मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर ED ने छापेमारी शुरू की है. ED ने 8 अक्टूबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. यह कार्रवाई फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख द्वारा संचालित एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की जा रही है. 

जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है और उस पर मादक पदार्थों की तस्करी तथा अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर इनाम की घोषणा भी की है.

कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम का करीबी माने जाने वाले सलीम डोला के बेटे को जून इसी साल में दुबई से डिपोर्ट किया गया थ. सलीम डोला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है. देश के कई हिस्सों में जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई हैं, उनके तार सीधे सलीम डोला से जुड़े पाए गए हैं. सलीम डोला का बेटा ताहिर भी इसी अवैध धंधे में सक्रिय है.

मुंबई: मध्य रेलवे का देर रात परिचालन नियमित हो गया है। इसके कारण स्थानीय यात्रियों को यात्रा के दौरान हर दिन देरी हो रही है. मध्य रेलवे के माटुंगा स्टेशन के पास शुक्रवार को रेलवे ट्रैक टूट गया। इससे लोकल का शेड्यूल ध्वस्त हो गया.

शुक्रवार दोपहर करीब 1.05 बजे देखा गया कि माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच डाउन की ओर जाने वाली धीमी ट्रेन का ट्रैक टूट गया था। परिणामस्वरूप, दोनों दिशाओं में स्थानीय सेवाएं बाधित हो गईं। इस घटना से लोकल की रफ्तार धीमी हो गई.

घटना की जानकारी जैसे ही सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली, आनन-फानन में स्थानीय लोगों को बैकाल से डाउन की ओर डायवर्ट किया गया. परिणामस्वरूप, सीएसएमटी से कल्याण तक अप और डाउन लोकल सेवाएं बाधित हो गईं।

इसके बाद, माटुंगा में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया गया। दोपहर 1.39 बजे मरम्मत कार्य पूरा हुआ। लेकिन इससे धीमे रास्ते से सीएसएमटी जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई. करीब 20 से 30 मिनट तक यात्रियों को लोकल नहीं मिल सकीं। ऐसे में यात्रियों ने सेंट्रल रेलवे प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने फर्जी पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई करने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया है जिसमें  उल्लंघनकर्ताओं को दंड दिया जाएगा. राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सामंत ने कहा कि प्रस्तावित कानून में उचित नियम और विनियमन होंगे और उल्लंघन की जांच के लिए उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि गैर-पंजीकृत पैथोलॉजी लैब को संचालित नहीं होने दिया जाएगा. बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने कहा कि फर्जी पैथोलॉजी लैब पैसा लूट रही हैं और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक राजेश टोपे ने कहा कि अगर राज्य सरकार जल्द नया कानून लागू नहीं कर पाती तो नर्सिंग होम कानून में संशोधन किया जाना चाहिए.

इस पर मंत्री ने कहा कि नए कानून का मसौदा तैयार है और अगर आवश्यकता पड़ी तो नर्सिंग होम कानून में भी संशोधन किया जाएगा. यह चर्चा बीजेपी विधायक सुनील राणे के उस सवाल पर हुई जिसमें मुंबई में पैथोलॉजी लैब की संख्या के बारे में आंकड़ें पूछे गए थे.

उन्होंने सरकार के इस जवाब पर हैरानी जतायी कि मुंबई महानगरपालिका कानून, 1888 के मौजूदा नियमों के तहत पैथोलॉजी लैब के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है. प्रस्तावित कानून के अनुसार प्रयोगशाला की पंजीकरण अवधि तीन वर्ष के लिए वैध होगी और उक्त पंजीकरण पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए.

नगरपालिका क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य शहरी क्षेत्रों में जिला शल्य चिकित्सक और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होंगे. प्रत्येक प्रयोगशाला का उचित प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना चाहिए. प्रस्तावित कानून के अनुसार निरीक्षण के दौरान कदाचार या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में प्रयोगशाला का पंजीकरण तब तक निलंबित किया जाना चाहिए जब तक कि कदाचार या त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया जाता.