मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दल-बदल की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही केवल राजनीतिक दलों के प्रति ही नहीं, बल्कि उन मतदाताओं के प्रति भी होती है जिन्होंने उन पर भरोसा जताकर उन्हें चुना है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अबू आसिम आज़मी ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “जो लोग किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आते हैं और बाद में दूसरी विचारधारा या राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद उन्हें दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए और नई विचारधारा के आधार पर जनादेश हासिल करना चाहिए।”

आज़मी ने कहा कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और मतदाताओं का विश्वास भी बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के वोट का सम्मान होना चाहिए और किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को जनादेश का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के वर्षों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और दल-बदल देखने को मिले हैं, जिसके चलते इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दल-बदल विरोधी कानून और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का विषय भविष्य में भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।
 

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य का बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि 'जो लोग बजट में आश्वासन दे रहे हैं, वो गद्दार हैं। ऐसे में उनकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है।' आदित्य ठाकरे ने कहा कि 'बजट में सभी को आश्वासन दिया गया है लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कितने पूरे होंगे। जो लोग आज आश्वासन दे रहे हैं, वो गद्दार हैं। ऐसे में उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है!'

आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2015-19 में भी सरकार ने वादे किए थे लेकिन उनमें से कितने पूरे हुए? बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बजट को ऐतिहासिक और समावेशी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी के लिए कुछ ना कुछ है। राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश किया।  महाराष्ट्र सरकार ने बजट में बालासाहेब अपला अस्पताल के जरिए लोगों के मुफ्त इलाज और मेडिकल चेकअप की सुविधा देने की बात कही है।

मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि बजट में पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत राशि को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। मुंबई के विकास के लिए 1729 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी के लिए कुछ है। ऐसे में विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में शिंदे सरकार ने राज्य के 1.15 करोड़ किसानों को सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना का भी एलान किया।

इसके लिए सरकार ने बजट में 6900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के 14 जिलों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है, बजट में सरकार ने उन जिलों के किसानों को 1800 रुपए सालाना की आर्थिक मदद के साथ ही मुफ्त राशन की सुविधा भी दी है। नासिक, ठाणे और पींपरी चिंचवाड़ इलाके में मेट्रो के काम के लिए 39 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।