नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधायक पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने से इनकार करने पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को सूबे के राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र के सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा, ‘आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं? एक मंत्री की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्यपाल कहते हैं कि 'मैं उन्हें शपथ नहीं दिलाऊंगा।' आप राज्यपाल से कहें कि हमें अब कुछ टिप्पणियां करनी होंगी। कृपया राज्यपाल को बताएं कि हम इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि उनका फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है? हम गवर्नर को कल तक का समय देते हैं। मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, अगर कल हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं।’

अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि वह गवर्नर की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा रहे हैं, और फाइल देखने एवं राज्यपाल आर.एन. रवि से बात करने के बाद जवाब देंगे। उन्होंने हैरानी जताई कि क्या गवर्नर के खिलाफ दायर एक लंबित रिट याचिका पर राज्य सरकार द्वारा दायर अंतरिम आवेदन में मांगी गई राहत दी जा सकती है। मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, हम राज्य में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। यह तरीका नहीं है, क्योंकि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं।’

चंद्रचूड़ ने कहा, ‘गवर्नर को यह सूचित करना बेहतर होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है, तो कानून का पालन करना होगा। यह मामला जिस तरह से गवर्नर के स्तर पर आगे बढ़ा है, उससे हम बेहद चिंतित हैं।’ बता दें कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को पिछले साल दिसंबर में आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए राजभवन को अनुरोध भेजा। हालांकि, गवर्नर ने पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था।

बिहार : नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने नौवीं बार बतौर सीएम शपथ ली.  जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ही महागठबंधन से अलग होने का एलान कर एनडीए ज्वाइन कर लिया था. नीतीश कुमार के साथ आठ और मंत्रियों ने शपथ ली है.

इसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी हैं जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है. डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना था.

इन दोनों के अलावा बीजेपी की तरफ से डॉ. प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, हम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली.  

बिहार के मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले सम्राट चौधरी पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. सम्राट राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे हैं. वह राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी सात बार के विधायक रहे हैं जबकि मां पार्वती देवी भी विधायक रही हैं. हालांकि छह साल पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और पिछले साल मार्च उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. वह बिहार विधान परिषद में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं.

विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो वह बीजेपी-जेडीयू की पूर्ववर्ती सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं. वह 2010 से लखीसराय विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वह वर्ष 2020 से 2022 तक विधानसभा स्पीकर रहे हैं. विजय सिन्हा विधायक बनने से पहले बीजेपी संगठन का काम देखते थे.

उन्हें साल 2000 में बीजेवाईएम का प्रदेश प्रभारी बनाया गया था. वह बीजेपी के किसान मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं. मंत्रियों में संतोष कुमार सुमन का नाम भी बेहद खास है. वह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं. वह फिलहाल एचएएम के विधान परिषद सदस्य हैं. वह 2020-2022 के बीच एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं.

बिहार के नवगठित मंत्रियों के समूह में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान रखा गया है. सीएम नीतीश कुमार जहां कुर्मी समाज से आते हैं तो विजय कुमार चौधरी भूमिहार हैं और श्रवण कुमार भी कुर्मी समाज से हैं. दूसरी तरफ निर्दलीय सुमित सिंह राजपूत हैं तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से और विजय कुमार सिन्हा कायस्थ समाज से आते है. वहीं, संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्कुल रखते हैं. 

महाराष्ट्र : डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे । सत्तारूढ़ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह भविष्यवाणी की है । लाखनी शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए,

उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव के बाद “महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा”, और भीड़ ने ‘फडणवीस, फड़नवीस’ चिल्लाया, खुशी मनाई और तालियां बजाईं। उत्साहित मूड को देखते हुए बावनकुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल के लिए तीन प्रतिबद्धताएं बनाने को कहा।

पहला संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने और उन्हें मई 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में कार्यभार संभालने में सक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र से 45 सांसदों का चुनाव करना होगा, इसके लिए कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि भंडारा से भाजपा उम्मीदवार सर्वोच्च बहुमत के साथ चुने जाएं।

दूसरा यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रूप से काम करना है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य समारोह में फड़नवीस सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दूसरी बार (2014-2019 के बाद) सीएम के रूप में शपथ लें। तीसरा आगामी नगर निगम/परिषद और अन्य निकाय चुनावों में किसी भी आधिकारिक भाजपा उम्मीदवार के लिए समर्पित रूप से काम करना और भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से तीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले 13 महीनों तक प्रतिदिन तीन घंटे का समय निकालने को कहा। पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए बावनकुले ने कहा कि “महाराष्ट्र में केवल एक ही बाघ है, और वह फड़नवीस हैं।” सभा ने भाजपा प्रमुख के आह्वान का उत्साहपूर्वक जवाब दिया और 2024 के लिए निर्धारित तीन राजनीतिक लक्ष्यों के लिए काम करने का संकल्प लिया।

मुंबई : कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर और BJP के अश्विनी जगताप ने क्रमश: कसबा पेठ और चिंचवाड़ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद, बृहस्पतिवार को विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद जगताप और धंगेकर ने सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों का हाथ जोड़ कर अभिवादन किया तथा सदस्यों ने मेजें थपथपा कर उनका स्वागत किया।

कसबा और चिंचवाड़ सीटों पर भाजपा के विधायकों लक्ष्मण जगताप और मुक्ता तिलक के निधन के कारण उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में भाजपा, करीब 28 वर्ष से अपना गढ़ रही कसबा पेठ विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखने में नाकाम रही। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रवींद्र धंगेकर ने दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के हेमंत रसाने को मात दी। यह सीट सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। उपचुनाव के लिए मतदान 26 फरवरी को हुआ था और परिणाम दो मार्च को घोषित किए गए।