मुंबई : डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के असेंबली में यह कहने के पांच दिन बाद कि राज्य पुरानी पगड़ी वाली इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए नियम बनाएगा, और इसे मुंबई को पगड़ी-मुक्त बनाने की दिशा में एक कदम बताया, शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले वोटरों को खुश करने के लिए गुमराह करने वाली घोषणाएं करने का आरोप लगाया, ताकि बिल्डरों और ज़मीन मालिकों को फायदा पहुंचाया जा सके, जबकि लंबे समय से रहने वाले निवासियों को नुकसान हो।‘

पगड़ी-मुक्त मुंबई’ निवासियों को बाहर निकालने और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की चाल: आदित्य ठाकरेएक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने मुंबईवासियों से "झूठे वादों के झांसे में न आने" का आग्रह किया और दावा किया कि सरकार का असली मकसद आम निवासियों को शहर से बाहर निकालना है। "इन घोषणाओं के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। वे लोगों को मुंबई से बाहर निकालना चाहते हैं," उन्होंने कहा।पगड़ी सिस्टम आज़ादी से पहले की किरायेदारी की व्यवस्था है जो दक्षिण और मध्य मुंबई में प्रचलित है, जिसके तहत किरायेदार ज़मीन मालिकों को एक बार प्रीमियम देते थे और बदले में, मामूली किराया देकर लगभग स्थायी कब्ज़ा पाते थे। दशकों से, ऐसी इमारतों का रीडेवलपमेंट ज़मीन मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों के कारण रुका हुआ है, जिनमें से कई महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत सुरक्षित हैं।शिंदे, जो आवास मंत्रालय (महाराष्ट्र) के प्रमुख भी हैं, ने पगड़ी वाली इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की घोषणा की, इसे एक "ऐतिहासिक फैसला" बताया जो आखिरकार मुंबई को ऐसी संपत्तियों से मुक्त कर देगा। नागरिक चुनावों से ठीक पहले की गई इस घोषणा से हजारों किरायेदारों के प्रभावित होने की उम्मीद है।हालांकि, ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह नीति ज़मीन मालिकों और बिल्डरों के पक्ष में है, निवासियों के नहीं।

"बिल्डर और ज़मीन मालिकों को फायदा होगा, लेकिन निवासियों को नहीं," उन्होंने कहा, और मांग की कि पगड़ी वाली इमारतों में किरायेदारों को कानूनी 'कब्जेदार' घोषित किया जाए और उन्हें मज़बूत सुरक्षा दी जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कौन सा प्राधिकरण - म्हाडा या राज्य सरकार - इस प्रक्रिया की देखरेख करने में सक्षम होगा।उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि एक अध्यादेश पेश किया गया था ताकि अगर मालिक छह महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो निवासियों को रीडेवलपमेंट के अधिकार दिए जा सकें। "उस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी और मामला लंबित है, लेकिन यह पगड़ी की समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था," उन्होंने कहा।ठाकरे ने नए फ्रेमवर्क में उस प्रावधान की भी आलोचना की जो निवासियों को रीडेवलपमेंट के बाद समान कारपेट एरिया देने का वादा करता है।
उन्होंने पूछा, "जब किसी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होता है, तो निवासियों को अतिरिक्त जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए?" उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि रीडेवलपमेंट के अधिकार सबसे पहले मुंबई के निवासियों के पास होने चाहिए, न कि सिर्फ ज़मीन मालिकों के पास।

राजनीतिक हमला करते हुए, ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को "फेकनाथ माइंधे" कहा और बीजेपी को "बिल्डर जनता पार्टी" बताया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में सरकार की कई घोषणाएं नाकामियों को छिपाने के लिए की गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया, "चाहे वह लाड़की बहिन योजना का फायदा ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,100 करने का वादा हो या किसानों की कर्जमाफी, ये सभी घोषणाएं गुमराह करने वाली थीं।"MVA सरकार के फैसलों को गिनाते हुए, ठाकरे ने कहा कि पिछली सरकार ने पुलिस आवास के लिए ₹600 करोड़ रखे थे और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को मालिकाना हक वाले घर देने का फैसला किया था।

मुंबई: राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने घोषणाओं की बौछार कर दी है और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी घोषणा की है. हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना की घोषणा की गई है। सिंधुदुर्ग जिले में स्कूबा डाइविंग सेंटर की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना - हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना' - प्रति प्रशिक्षु 10 हजार रुपये तक ट्यूशन फीस - प्रति माह लगभग 6

                                                                  हजार करोड़ रुपये का खर्च वर्ष
सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हर साल 50,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 'मानव विकास के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास', डेटा सेंटर जैसे विभिन्न संगठनों को मजबूत किया जाता है.

• मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, यवतमाल, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, कराड जिला सतारा, अवसारी खुर्द जिला पुणे में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 'उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने को मंजूरी।
  
• पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगार मेला एवं नमो महारोजगार मेले से वर्ष 2023-24 में नौकरियों के लिए 95 हजार 478
• अभ्यर्थियों का चयन
  मुंबई के गोवंडी में 'स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास प्रबोधिनी' का शुभारंभ - ग्रामीण क्षेत्रों में 511 'प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों' की स्थापना - 15 से 45 वर्ष की आयु के 18 हजार 980 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण
• जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई), डाॅ. बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (महाज्योति), महाराष्ट्र अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आदि प्रशिक्षण- 52 हजार 405 छात्रों को नौकरी मिली अवसर
• अनुसंधान और नवाचार केंद्रों के लिए विश्वविद्यालय और सरकार की ओर से 50-50 करोड़ रुपये की कुल 100 करोड़ रुपये की धनराशि
  
• शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार वित्तपोषण योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
  
• 2024-25 से विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए भी लागू है
  ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रति वर्ष 38 से 60 हजार रुपये तक आवास भत्ता मिलेगा।
  
• गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक विकास निगम ने गन्ना श्रमिकों के बच्चों के लिए 82 सरकारी छात्रावासों की स्थापना को मंजूरी दी
  
• 100 छात्रों की क्षमता वाले नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 430 बिस्तरों वाले संबद्ध अस्पतालों की स्थापना को मंजूरी, ताकि 2035 तक प्रति 1 लाख की आबादी पर 84 डॉक्टरों के मौजूदा अनुपात को 100 से अधिक किया जा सके।
  
• मौजे सावर, तालुका म्हासला, जिला रायगढ़ में 100 छात्रों की नामांकन क्षमता वाला एक नया सरकारी यूनानी कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी, बुलढाणा जिले में नया सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ट्यूशन फीस में पर्याप्त वृद्धि। साथ ही स्वैच्छिक शिक्षकों का पारिश्रमिक।
  
• थ्रस्ट सेक्टर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश - 50 हजार रोजगार सृजन
  ग्रीन हाइड्रोजन - 2 लाख 11 हजार 400 करोड़ रुपये का निवेश - 55 हजार 900 रोजगार सृजन महापाय, नवी मुंबई में 25 एकड़ जमीन पर 'इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क' की योजना - 2 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल - 55 हजार 900 करोड़ रुपये का निवेश 50 हजार करोड़- एक लाख रोजगार का सृजन
  एकीकृत एवं सतत कपड़ा उद्योग नीति 2023 से 2028 - पांच वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये का पर्याप्त निवेश - 5 लाख
• नौकरियों का सृजन
  
• निजी निवेश बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने के कपड़ा उद्योग परिसरों के साथ-साथ तकनीकी कपड़ा पार्क स्थापित किए जाएंगे
  
• सिंधुदुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानक स्कूबा डाइविंग केंद्र - अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये - 800 स्थानीय लोगों को रोजगार

मुंबई : 2024 लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहम दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में कई परियोजनाओं-योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज शाम महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वह विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल शहर में वह लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं-योजनाओं का उद्घाटन-लोकार्पण करेंगे।

इनमें 4,900 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे, सड़क और सिंचाई की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले 19 फरवरी के आसपास पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया था। पीएम मोदी ऐसे वक्त पर महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जब किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे कई लिहाज से अहम माना जा रहा है।

पीएम-किसान योजना के तहत लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की 16वीं किस्त जारी करेंगे। नमो शेतकरी महासम्मान निधि के तहत 3,800 करोड़ रुपये की दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इसमें साढ़े पांच लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा।

इसके अलावा वह मोदी आवास घरकुल योजना लॉन्च करेंगे और एक करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। पीएम किसानों की आत्महत्याओं के गढ़ यवतमाल में शाम 4.30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद 4,900 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत लाभ जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में दो लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

पीएम लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21 हजार करोड़ रुपये की 16वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण पूरा होगा। लगभग 3,800 करोड़ रुपये की नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त से महाराष्ट्र के 88 लाख किसानों को लाभ होगा और लाभार्थियों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदान किए गए रिवॉल्विंग फंड के अलावा राज्य में 5,50,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी पूरे महाराष्ट्र में एक करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ओबीसी वर्ग के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की शुरुआत होगी जिसमें 2023-2024 से 2025-2026 तक कुल 10 लाख घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। पीएम इस योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे।

पीएम मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में कई सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और बलिराजा जल संजीवनी योजना (बीजेएसवाई) के तहत 2,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की गई हैं।

वह 1300 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें वर्धा-कलांब ब्रॉड गेज लाइन (वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा) और न्यू आष्टी-अमलनेर ब्रॉड गेज लाइन (अहमदनगर-बीड-परली नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का हिस्सा) शामिल हैं। इससे दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें एक कालांब और वर्धा को जोड़ने वाली वाली ट्रेन और दूसरी अमलनेर और न्यू आष्टी को जोड़ने वाली ट्रेन शामिल है। रेलवे के अनुसार नई ट्रेनें क्षेत्र के छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी।

सड़कों के मोर्चे पर, पीएम एनएच-930 के वरोरा-वानी खंड को चार लेन का करने, साकोली-भंडारा और सलाईखुर्द-तिरोरा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों के लिए उन्नयन परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। वह यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया।

बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है। राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अंतरिम बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा में पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये और मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।

जिला वार्षिक योजना के तहत 18 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य की वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15 हजार 893 करोड़ रुपये और जनजातीय विकास उपयोजना के लिए 15 हजार 360 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि यह राज्य का अंतरिम बजट है, इसके बावजूद बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों जैसे समाज के सभी वर्गों को न्याय और विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। अंतरिम बजट में भी राज्य की सतत, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी विकास की नीति को गति देने को प्राथमिकता दी है।

महाराष्ट्र बजट में कृषि विभाग को 3,650 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि पशुपालन विभाग को 550 करोड़ रुपये दिए गए। महाराष्ट्र बजट में बकरी-भेड़ वराह योजना के तहत 129 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा, किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी।

विदर्भ में सिंचाई के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 1 लाख महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और 37 हजार आंगनबाड़ियों के लिए सोलर एनर्जी का प्रावधान किया गया है। रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में 450 करोड़ और निर्यात योग्य घटकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत नवी मुंबई में एक मॉल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 196 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ उल्लेखनीय समझौते किये गये। कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण और प्रति महिला एक साड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक सात हजार किलोमीटर सड़क विकास की योजना है।

भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है। वित्तीय आवंटन में रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये और संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन शामिल है।

बजट की खास बातें
– वस्तु एवं सेवा कर विभाग का पुनर्गठन – कर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना
– कार्यक्रम व्यय के लिए वित्त विभाग को 208 करोड़ रुपये का परिव्यय
– श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या – 77 करोड़ रुपये का प्रावधान
– पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत पर्यटन नीति
– लोनावाला, जिला पुणे में विश्व स्तरीय स्काईवॉक परियोजना- लागत 333 करोड़ 56 लाख
– 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक औंधा नागनाथ जिला हिंगोली, साढ़े तीन शक्तिपीठों में से एक श्रीक्षेत्र महुरगढ़ जिला नांदेड़, एकवीरादेवी मंदिर जिला पुणे तीर्थ विकास प्राधिकरण की स्थापना