मुंबई : लगता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मुंबई चुनाव को ज़्यादा ज़रूरी मान लिया है। मुंबई में चल रहे रोड शो की वजह से वे गुरुवार को जलगांव में होने वाले रोड शो में नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर पाँच मिनट बात की और जलगांव के युवाओं को नौकरी का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री फडणवीस के बाद, गुरुवार, 8 जनवरी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए महायुति (ग्रैंड अलायंस) के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए एक रोड शो रखा गया था। समय दोपहर 1 बजे तय किया गया था। सिक्योरिटी के लिए 500 पुलिसवालों की टुकड़ी तैनात की गई थी।

सुबह 11 बजे से ही शिवसेना के पदाधिकारी और BJP के मंत्री और MLA मौजूद थे। दोपहर 3:30 बजे मैसेज आया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं आ पाएंगे, और जलगांव के गार्डियन मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल की लीडरशिप में शहर में रोड शो शुरू हुआ। गुलाबराव पाटिल के साथ BJP MLA सुरेश भोले, शिवसेना MLA चंद्रकांत सोनवणे और शिवसेना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विष्णु भंगाले ने रोड शो में हिस्सा लिया।

रोड शो खत्म होने के बाद, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत जलगांव पहुंचे। इस समय हुई मीटिंग में बोलते हुए, उदय सामंत ने कहा कि जलगांव MIDC को D+ स्टेटस मिलने से, जलगांव को विदर्भ और मराठवाड़ा की तरह रियायतें मिलेंगी, जिससे जलगांव में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा।
 

नवी मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे  पर रोजगार के मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाए हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने स्थानीय मराठी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने पर गंभीर चेतावनी देने के अंदाज में कहा 'स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की नीति' लागू नहीं की गई, तो वे 'हवाई पट्टी तोड़ डालेंगे।' महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रवक्ता गजानन काले ने कहा, एनएमआईए परियोजना से रोजगार के लगभग एक लाख अवसर सृजित होने की उम्मीद है।  नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले टर्मिनल के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया का जिक्र करते हुए गजानन काले ने कहा, 'स्थानीय मराठी युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसी नीति 'भूमिपुत्रों' को मौका देने की भावना के खिलाफ है।

बकौल गजानन काले, 'सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने 80 प्रतिशत नौकरियां मराठी बोलने वालों को देने की नीति को अस्वीकार कर दिया है।' उन्होंने आरटीआई से मिले जवाब का जिक्र करते हुए कहा, सरकार और सीआईडीसीओ के पास स्थानीयों को आरक्षण देने की कोई ठोस नीति नहीं है। अगर मराठी युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आदेश का पालन करते हुए 'विरोध का मोर्चा' निकाला जाएगा। स्थानीय युवाओं को नौकरी न मिलने पर यहां से किसी भी विमान को उड़ान नहीं भरने दिया जाएगा। 

काले ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक कंपनी ने मराठी युवाओं को एयरपोर्ट की नौकरियों का झांसा देकर ठगा था। चाय बेचकर गुजारा करने वाले पिता ने अपने बेटे की नौकरी के लिए 88,000 रुपये तक दिए, लेकिन बदले में केवल धोखा ही मिला।

मनसे प्रवक्ता काले के मुताबिक CIDCO ने पहले से मौजूद कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बंद कर दिया। ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किए गए थे कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित आगरी-कोली समुदाय के युवाओं को एयरपोर्ट से संबंधित नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा, अगर मराठी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं मिली पार्टी के नेता अमित ठाकरे और शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी दल संयुक्त आंदोलन करेंगे। मनसे कार्यकर्ताओं के लिए रनवे तोड़ना मुश्किल काम नहीं है।

मुंबई: मुंबई राज्य की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने बताया कि सरकार समुद्री सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और अब इस दिशा में हाई-स्पीड गश्ती नौकाएं तैनात कर सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। मंत्री राणे ने मुंबई के मछली बंदरगाह परिसर में हाल ही में तैनात की गई आधुनिक गश्ती नौका का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर मत्स्य पालन आयुक्त किशोर तावड़े, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और गश्ती नौकाएं आपूर्ति करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मंत्री राणे ने कहा कि राज्य सरकार ने समुद्री निगरानी के लिए ड्रोन आधारित सुरक्षा तंत्र की स्थापना की है, जो मछुआरों की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करता है।

15 आधुनिक हाई-स्पीड गश्ती नौकाएं
इस प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अब 15 आधुनिक हाई-स्पीड गश्ती नौकाएं तटीय क्षेत्रों में तैनात की जाएंगी। इनमें से 5 नौकाएं पहले ही कार्यरत हो चुकी हैं। इन नौकाओं की मदद से अवैध मछली शिकार, तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा, साथ ही मछुआरों और समुद्री क्षेत्र में कार्यरत नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

PM मोदी ने सोमवार को हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'पीएम आयुष्मान भारत' हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इको सिस्टम भी विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना बहुत जरूरी है। आज देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं।

इन सेंटरों में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारे यहां करीब नौ हजार जन औषधि केंद्र हैं और यहां बाजार भाव से बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।' उन्होंने आगे कहा, 'आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज से देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80 हजार करोड़ रुपये बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे वो बचे हैं। हम निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम हो।

भारत में इलाज को affordable बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।' पीएम मोदी ने कहा, 'गंदगी से होने वली बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, धुंए से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, दूषित पानी से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो... इनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'कभी-कभी आपदा भी खुद को साबित करने का अवसर लेकर आती है। कोविड काल में भारत के फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वो अभूतपूर्व है।

इसे हमें कैपटलाइज्ड करना ही होगा।' उन्होंने कहा, 'ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता दिख रहा है। हमारे उद्यमिता ये सुनिश्चित करें कि हमें कोई भी तकनीक को आयात करने से बचना चाहिए… आत्मनिर्भर अब बनना ही है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या 2014 के बाद आज दोगुनी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना… मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक बड़ा कदम है।