मुंबई: मुंबई में हाल ही में हुई मॉनसून की बारिश के बाद शहर के जल भंडार की स्थिति में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मुंबई को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों में कुल उपयोगी पानी का स्टॉक बढ़कर 7.31 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 27 जून की सुबह 6 बजे दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, अपर वैतरणा, मोदक सागर, तानसा, मिडिल वैतरणा, भाटसा, विहार और तुलसी झीलों में कुल उपयोगी पानी की मात्रा 1,05,755 मिलियन लीटर दर्ज की गई। यह आंकड़ा पिछले कुछ दिनों की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है, हालांकि अभी भी यह स्तर शहर की पूरी सालभर की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से कम माना जा रहा है।

वहीं पिछले वर्ष इसी अवधि में इन झीलों में पानी का स्तर काफी अधिक था और कुल उपयोगी जल भंडार 5,37,788 ML दर्ज किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि इस वर्ष अब तक जल भंडारण की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर बनी हुई है। मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से इन सात झीलों से की जाती है, जिनमें मानसून के दौरान बारिश का पानी एकत्र किया जाता है और पूरे वर्ष शहर की जल आपूर्ति इसी पर निर्भर रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की शुरुआती बारिश के बाद जलस्तर में यह सुधार सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, और आने वाले हफ्तों में इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

नगर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ-साथ झीलों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे शहर की पानी की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। फिलहाल जल आपूर्ति विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई जैसे बड़े महानगर के लिए जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की आबादी बहुत अधिक है और पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में झीलों में पर्याप्त जल संग्रहण होना आवश्यक है।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे पानी की बचत करें और अनावश्यक उपयोग से बचें, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। कुल मिलाकर, मानसून की शुरुआती बारिश ने मुंबई की झीलों में जल स्तर को थोड़ा राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी शहर की जल सुरक्षा के लिए आगे और बेहतर बारिश की जरूरत बनी हुई है।

नई दिल्ली : होली के दिन भारत से लेकर पाकिस्तान तक गुड न्यूज सुनने को मिल रही है. दोनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है. जहां एक ओर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में साढ़े पांच महीने के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की विदेशी दौलत में भी इजाफा देखने को मिला है.

आंकड़ों के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है. जिसके बाद देश की विदेशी दौलत 650 अरब डॉलर के पार चली गई है. जानकारों की मानें तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा आगे भी देखने को मिल सकता है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश के फॉरेक्स रिजर्व कितनी तेजी देखने को मिली है.

देश के फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड इजाफा
आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार 7 मार्च को खत्म हुए समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 15.27 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है. जिसके बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 653.966 अरब डॉलर हो गया है. इससे पहले वाले सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.78 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी और आंकड़ा 638.69 अरब डॉलर हो गया था. खास बात तो ये है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब साढ़े 5 महीने के बाद एक दिन में इतना इजाफा देखने को मिला है. सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.

गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 7 मार्च को खत्म हुए समाप्त सप्ताह में फॉरेन करेंसी असेट्स में 13.93 अरब डॉलर इजाफा होकर घटकर 557.28 अरब डॉलर हो गया है. पिछले हफ्ते असेट्स में 49.3 करोड़ डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी और आंकड़ा कम होकर 543.35 अरब डॉलर रह गया था. वहीं दूसरी ओर गोल्ड रिजर्व में इजाफा देखने को मिला है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गोल्ड रिजर्व में 1.05 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है और आंकड़ा 74.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

मुंबई : एक बार फिर से मुंबई से कराची तक आम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिली है. इसका कारण भी हैं. भारत और पाकिस्तान दोनों विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला है. जहां भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.76 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 21 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

बीते कई महीनों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिल रही थी. उसका कारण भी था. वास्तव में रुपए की गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार लगातार डॉलर का इस्तेमाल कर रही थी. जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार में देखने को मिल रहा था. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार किस लेवल पर आ गए हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 4.76 अरब डॉलर बढ़कर 640.48 अरब डॉलर हो गया. पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.54 अरब डॉलर घटकर 635.72 अरब डॉलर रह गया था. रुपये में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन के कारण पिछले कई हफ्तों से मुद्रा भंडार में गिरावट का रुख रहा है. सितंबर 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था. 

रिजर्व बैंक के आंकड़ों अनुसार, 21 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख हिस्सा फॉरेन करेंसी असेट्स 4.25 अरब डॉलर बढ़कर 543.84 अरब डॉलर हो गईं. डॉलर के संदर्भ में देखें तो फॉरेन करेंसी असेट्स में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी नॉन-अमेरिकी करेंसीज की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है. हालांकि, समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 42.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 74.58 अरब डॉलर हो गया. विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 7.3 करोड डॉलर बढ़कर 17.97 अरब डॉलर हो गया. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 70 लाख डॉलर बढ़कर 4.09 अरब डॉलर हो गया.

पुणे: पिछले कुछ महीनों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। देश में जल भंडारण का औसत 35 प्रतिशत पर आ गया है। इसमें से केवल सात प्रतिशत जल भंडार बिहार में और नौ प्रतिशत आंध्र प्रदेश में बचा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 4 अप्रैल तक देश की 150 बड़ी परियोजनाओं में कुल जल भंडारण क्षमता का 35 फीसदी यानी 61।801 अरब घन मीटर पानी जमा है।

पिछले वर्ष यह जल भण्डारण 74।470 अरब घन मीटर जल भण्डार था। देशभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश का औसत तापमान 38 से 40 डिग्री तक चला गया है। बढ़ते तापमान के साथ पानी की कमी भी गंभीर होती जा रही है। बिहार और आंध्र प्रदेश भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं।

दक्षिणी राज्य पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बांधों में केवल 20 प्रतिशत या 10।571 अरब घन मीटर जल भंडारण है, जो औसत से 28 प्रतिशत कम है। आंध्र प्रदेश में 9 प्रतिशत, तेलंगाना में 25 प्रतिशत, कर्नाटक में 22 प्रतिशत, केरल में 42 प्रतिशत और तमिलनाडु में 24 प्रतिशत है।

बिहार अन्य उत्तरी राज्यों की तुलना में गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बिहार के बांधों में मात्र सात फीसदी जल भंडारण है। बिहार में एक ही बड़ा बांध है। इस बांध की भंडारण क्षमता 0।136 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में इस बांध में केवल 0।009 बिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण है। यह जल भंडारण औसत के 78 फीसदी से भी कम है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 4 अप्रैल को झारखंड में 62 फीसदी, मध्य प्रदेश में 50 फीसदी, ओडिशा में 46 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 45 फीसदी, त्रिपुरा में 43 फीसदी, गुजरात में 43 फीसदी, केरल में 42 फीसदी और पंजाब में 41 फीसदी पानी है। यह जल भंडारण बड़े बांधों से है। संबंधित राज्यों में बेमौसम बारिश, स्थानीय स्तर की झीलों से सिंचाई एवं पेयजल, भूजल निकासी आदि के कारण बड़े बांधों में जल भंडारण सुरक्षित बना हुआ है।

राज्य के जल संसाधन विभाग के मुताबिक, रविवार 7 अप्रैल को महाराष्ट्र के बांधों में जल भंडारण घटकर 35।88 फीसदी रह गया है। सबसे कम जल भंडारण औरंगाबाद संभाग में 18।31 फीसदी है, जो पिछले साल 44।68 फीसदी था। बेमौसम बारिश से नागपुर और अमरावती संभाग को बड़ी राहत मिली है।

नागपुर संभाग में 47।54 फीसदी जल भंडारण है। पिछले वर्ष इसी अवधि में नागपुर संभाग में 28।78 प्रतिशत जल संग्रहण था। अमरावती संभाग में 47।88 फीसदी जल भंडारण है। पिछले वर्ष जल भंडारण 47।19 प्रतिशत था। कोंकण संभाग में 48।98 फीसदी जल भंडारण है, जो पिछले साल 51।10 फीसदी था। नासिक विभाग में 36।91 फीसदी जल भंडारण है। पुणे संभाग में 34।17 फीसदी पानी के लिए है, जो पिछले साल 45।21 फीसदी था।

कुल जल उपयोग का लगभग 70 प्रतिशत कृषि हेतु होता है। इसमें भूजल की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में अधिक पानी बचा हुआ है। उन राज्यों में शहरों की संख्या कम होने की संभावना है। महाराष्ट्र में शहरों की संख्या अधिक है। इसलिए बांधों का पानी शहरों की ओर मोड़ दिया जाता है। यदि दीर्घकालिक जल नियोजन करना है तो उपलब्ध जल और फसलों की योजना बनाने की आवश्यकता है। जल विशेषज्ञ गुरुदास नूलकर ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि देश में भूजल प्रदूषण पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं है।