मुंबई : मुंबई के फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त कर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता साफ करने की मनपा की मुहिम अब गरीब फेरीवालों की रोजी-रोटी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान का समर्थन विभिन्न दलों के पार्षदों ने किया है, लेकिन कार्रवाई के तरीके पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि वार्ड स्तर पर अभियान का अमल मनमाना है और नियमों की मार सीधे छोटे फेरीवालों पर पड़ रही है।

क्यूआर आईडी देकर अब कार्रवाई क्यों?
शिवसेना  की नगरसेविका दीपमाला भाड़े ने मनपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्षदों की मौजूदगी में फेरीवालों को क्यूआर-कोड वाले पहचान पत्र जारी किए गए थे। अब उन्हीं फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यदि पहचान पत्र जारी करने के बाद भी फेरीवालों को सुरक्षा नहीं मिलती, तो फिर ऐसे कार्ड बांटने का उद्देश्य क्या था? मनपा की नीति को लेकर फेरीवालों में असमंजस पैदा हो गया है। भाजपा नगरसेवक शीतल गंभीर ने कहा कि तय सीमा से अधिक जगह घेरने वाले फेरीवालों को पहले अतिक्रमण कम करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। बार-बार जुर्माना गरीबों पर भारी पड़ रहा है। कई फेरीवाले जुर्माना भरने के लिए उधार मांगने लौट रहे हैं। कार्रवाई से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है।
‘पेडेस्ट्रियन फर्स्ट’, लेकिन व्यवस्था कितनी तैयार?
भाजपा नगरसेवक प्रीति सातम ने जेसीबी मशीनों की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशव्यापी जेसीबी अनुबंध ९ अगस्त को समाप्त हो गया। पी साउथ वार्ड में केवल एक जेसीबी से कार्रवाई वैâसे होगी? वहीं मकरंद नार्वेकर ने कहा कि फुटपाथ मुक्त अभियान को लेकर वरिष्ठ स्तर पर इच्छाशक्ति है, लेकिन निचले स्तर पर तत्परता नहीं।
वर्षों से कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई
कांग्रेस नगरसेवक ट्यूलिप मिरांडा ने कहा कि वर्षों से मुंबई में कारोबार कर रहे फेरीवालों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने क्यूआर-कोड वाली आईडी की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इन पहचान पत्रों से फेरीवालों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है तो इन्हें जारी करने का मतलब ही क्या है? उनके मुताबिक, नियम और प्रावधान तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन शून्य है।
मनपा की सफाई
बीएमसी ने चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास फुटपाथ खाली कराने के निर्देश हैं। अनधिकृत फेरीवालों पर समान कार्रवाई और निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है। हालांकि, पहचान पत्र जारी करने के बावजूद फेरीवालों पर कार्रवाई से अभियान की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

पुणे : खराब सड़कों, अवरुद्ध फुटपाथों और सुरक्षा की कमी से परेशान बावधन के निवासियों को मौन विरोध मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। बारामती की सांसद सुप्रिया सुले भी निवासियों के साथ मौन मार्च में शामिल हुईं। बावधन मार्केट यार्ड से शुरू होकर एक्सिस बैंक पर समाप्त होने वाला यह मार्च, क्षेत्र में बिगड़ती स्थितियों को दूर करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बेहतर पैदल चलने की सुविधा, बेहतर सुरक्षा और जवाबदेही की मांग के लिए आयोजित किया गया था। 

सुले, जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुणे के बावधन के निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के लिए बावधन नागरिक मंच द्वारा आयोजित मार्च में भाग लिया, ने निवासियों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें खराब सड़कें, असमान फुटपाथ और दैनिक यातायात जाम शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार, पीएमआरडीए और नगर निगम प्रशासन को बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

मुंबई : मुंबई हाई कोर्ट ने कोलाबा कॉजवे के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए १७० फेरीवालों को हटाने का आदेश दिया है। इस पैâसले से इलाके के निवासियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से साफ-सुथरे और बाधामुक्त फुटपाथ की मांग कर रहे थे। अदालत ने मुंबई मनपा और कोलाबा कॉजवे टूरिज्म हॉकर स्टॉल यूनियन (सीसीटीएचएसयू) के बीच चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

सीसीटीएचएसयू ने दावा किया था कि इलाके में २५३ लाइसेंसी फेरीवाले हैं, लेकिन मनपा की रिपोर्ट में बताया गया कि केवल ८३ फेरीवालों के पास वैध लाइसेंस हैं। हाई कोर्ट ने मनपा से इस पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा और अवैध फेरीवालों को सोमवार तक स्वेच्छा से जगह खाली करने का समय दिया।

स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि कोलाबा के विधायक ने २.५ करोड़ रुपए की निधि आवंटित की है, जिससे ८३ लाइसेंसी फेरीवालों के लिए आधुनिक और व्यवस्थित स्टॉल बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ इलाके में सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि अवैध फेरीवालों को भी रोका जा सकेगा। इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोलाबा कॉजवे का फुटपाथ जल्द ही पैदल यात्रियों के लिए पूरी तरह साफ हो जाएगा। कोर्ट ने मनपा से इस आदेश के क्रियान्वयन पर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मुंबई: बीएमसी ने फुटपाथों का ऑडिट करने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विकलांगों के लिए सुलभ हों। तदनुसार, नगर निकाय ने गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुरोध किया है, जो फुटपाथों के आकार और उन तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करेंगे।

ऑडिट कार्य की अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ रुपये है।दो दुकानदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल फुटपाथों पर अतिक्रमण को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई थी। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के संबंध में नीतियों के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था और उसने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं।

उच्च न्यायालय ने बीएमसी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि सभी फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त हों और विकलांगों के लिए सुलभ हों। तदनुसार, सात क्षेत्रों में से प्रत्येक में तीन साल के लिए एनजीओ का एक पैनल नियुक्त करने के लिए बुधवार को एक निविदा आमंत्रित की गई थी।

एक नागरिक अधिकारी के अनुसार, “एनजीओ का पैनल फुटपाथ की स्थिति, उसके आकार और फुटपाथ पर अतिक्रमण या बाधा पर ऑडिट करेगा। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच की स्थिति की भी जांच करेगा।हालाँकि, वॉचडॉग फाउंडेशन के संस्थापक गॉडफ्रे पिमेंटा ने कहा, "यह प्रयास संदिग्ध लगता है क्योंकि यह पहुंच संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के वास्तविक प्रयास के बजाय महज औपचारिकता प्रतीत होता है।"

फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है।उन्होंने कहा, एनजीओ पर भरोसा करने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए। वॉकिंग प्रोजेक्ट के वेदांत म्हात्रे ने कहा कि बेहतर होगा कि बीएमसी छोटे सामाजिक कल्याण समूहों के प्रवेश को आसान बनाते हुए वार्ड स्तर पर एनजीओ की नियुक्ति करे।