मुंबई : खुले सीवर में गिरकर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस घटना के बाद कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में मुंबई के मैनहोल सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए और इसे “मौत का जाल” बताया। विधान परिषद में बोलते हुए भाई जगताप ने कहा कि मुंबई में कुल 1,03,996 मैनहोल हैं, जिनमें से 96,383 पर सुरक्षा जाल लगाए गए हैं, लेकिन अब भी 4,446 मैनहोल खुले पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये खुले मैनहोल आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और कई जानलेवा घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

जगताप ने सदन में मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर खुले मैनहोल को बंद करने या सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सीधे तौर पर जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाई जगताप ने शहर में लगाए गए “स्मार्ट मैनहोल” की संख्या पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आधुनिक तकनीक के दावे किए जा रहे हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर सुधार क्यों नहीं दिख रहा है।

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में हाल ही में 55 वर्षीय व्यक्ति की खुले सीवर में गिरकर हुई मौत ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई इलाकों में मैनहोल लंबे समय से खुले पड़े हैं या ठीक से ढके नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। नगर प्रशासन पर पहले भी इस तरह की लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लगातार घटनाओं के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

विपक्ष का कहना है कि यह प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है, जबकि सरकार की ओर से समय-समय पर मरम्मत और सुधार कार्य किए जाने का दावा किया जाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि घनी आबादी वाले शहर में ड्रेनेज सिस्टम की नियमित निगरानी और रखरखाव बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और जनता भी खुले मैनहोल की समस्या को लेकर चिंतित नजर आ रही है। प्रशासन पर अब दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का ठोस समाधान निकाले।

भांडुप : धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी विनय गोविंद पाटिल पर आरोप है कि उसने पीड़ितों को, जिनमें एक टीचर और उसके पति भी शामिल हैं, करोड़पति बनाने और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा। बताया जा रहा है कि कुल 12 लोगों से 57.92 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। 

एफआईआर का विवरण 
एफआईआर के अनुसार, आरोपी विनय पाटिल ने 2016 में शिकायतकर्ता सुप्रिया सुनील केदारी (35), जो डोंबिवली ईस्ट में रहने वाली एक टीचर हैं, से एक आपसी जान-पहचान वाले के ज़रिए दोस्ती की। उस समय सुप्रिया भांडुप में रहती थीं। भाई बनकर उनका भरोसा जीतने के बाद, उसने कथित तौर पर नौकरी और आर्थिक समृद्धि का वादा करके परिवार को झांसे में लिया।

2017 में, पाटिल ने केदारी के पति सुनील से पैसे लिए और उन्हें बीएमसी के सैनिटेशन विभाग में नौकरी दिलाने का वादा किया। बाद में, 2021 में, उसने दावा किया कि वह उन्हें नेशनल क्राइम ब्यूरो में नौकरी दिला सकता है और 25 फरवरी, 2023 की तारीख वाला एक जॉइनिंग लेटर भी उन्हें सौंप दिया। हालाँकि, वह नौकरी कभी मिली ही नहीं। आरोपी ने आगे दावा किया कि उसने जून 2019 में केदारी के नाम पर "एस.एस. इन्फ्रा एंड कंस्ट्रक्शनn" नाम की एक कंपनी शुरू की है। उसने कथित तौर पर उन्हें नामी कंपनियों से जुड़े दूर-दराज के प्रोजेक्ट साइट दिखाए और बिज़नेस डील्स के ज़रिए उन्हें करोड़पति बनाने का वादा किया। उसने ओला-उबर बिज़नेस के लिए कार खरीदने के नाम पर उनसे 2.5 लाख रुपये भी लिए और दावा किया कि उसने उनके नाम पर 30 लाख रुपये का सिडको फ्लैट बुक कर दिया है, जबकि उसने इसके कोई दस्तावेज़ नहीं दिए।

दिसंबर 2020 में, पाटिल ने झूठा दावा किया कि वह केंद्र सरकार के किसी विभाग में विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है। फरवरी 2022 तक, उसने केदारी के दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत कम कीमत पर सरकारी नौकरियाँ दिलाने का प्रस्ताव देना शुरू कर दिया। उस पर भरोसा करके, सुप्रिया ने 10 लोगों को उससे मिलवाया, जिनसे उसने 44.07 लाख रुपये ठग लिए। उसने रेलवे, नायर अस्पताल, राज्य विधानमंडल, ईसीएल कंपनी और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के किसी अधिकारी के ड्राइवर के पद के लिए भी नकली अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। जाँच में पता चला कि सभी अपॉइंटमेंट लेटर नकली थे।

मनगढ़ंत बिल
इसके अलावा, पाटिल पर आरोप है कि उसने मई 2021 से मार्च 2023 के बीच, 5.37 करोड़ रुपये के मनगढ़ंत बिलों पर केदारी के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहरें हासिल कर लीं; उसने दावा किया था कि ये बिल मशीनरी के किराए के लिए थे। इसके बदले में कंपनी को कभी कोई भुगतान नहीं मिला, और बताया जाता है कि कंपनी के बैंक खाते में भी कोई लेन-देन नहीं हुआ। बार-बार पैसे वापस मांगने के बावजूद, पाटिल ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद केदारी ने भांडुप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
  

मुंबई : आरसीएफ पुलिस स्टेशन के एंटी-टेररिज्म सेल से जुड़े एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक ऑफिशियल ऑपरेशन के दौरान कथित चोरी और जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों में  एपीआई विजय महादेव सुतार और कांस्टेबल योगेश विलास खांडके, धनश्री रामचंद्र मोरे और रवींद्र बापूसाहेब नेमाने शामिल हैं। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए), 308(2), 351(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ये आरोप तब सामने आए जब टीम ने संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए एक ड्राइव के तहत छापेमारी करते हुए नवी मुंबई में एक महिला के घर से कथित तौर पर कैश और सोने के गहने चुरा लिए। एक और घटना में, उन्हीं आरोपियों पर कल्याण में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला से ₹5 लाख की जबरन वसूली करने का आरोप है। शिकायत के बाद इंटरनल जांच शुरू हुई ऑफिशियल रेड के दौरान कथित गलत काम का पता तब चला जब एक सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत की, जिसके बाद इंटरनल जांच शुरू की गई। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस समीर शेख ने जांच चेंबूर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी।

गिरफ्तारी और सस्पेंशन के आदेश जांच के दौरान, एपीआई सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके को गिरफ्तार किया गया, जबकि कांस्टेबल धनश्री मोरे को मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। तीनों को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है। कॉन्स्टेबल रवींद्र नेमाने, जिनका नाम इस मामले में है, 25 जनवरी, 2026 को अपराध दर्ज होने के बाद से फरार हैं। चूंकि उनका अब तक पता नहीं चला है, इसलिए उन्हें भी उसी तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है।

सस्पेंशन ऑर्डर की डिटेल्स पुलिस ने कहा कि सुतार और खांडके ने 19 फरवरी को सस्पेंशन ऑर्डर स्वीकार कर लिए थे, जबकि मोरे ने 20 फरवरी को ऑर्डर को माना। क्योंकि नेमाने अभी भी फरार है और उसे उसके घर पर नहीं पाया जा सका, इसलिए 25 फरवरी को पंच गवाहों की मौजूदगी में उसके घर के दरवाज़े पर सस्पेंशन ऑर्डर चिपका दिया गया। मामले में आगे की जांच चल रही है। एपीआई विजय सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके को 25 मई, 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी की तारीख से सस्पेंड माना गया। कांस्टेबल धनश्री मोरे को पहले 30 जनवरी, 2026 को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी की तारीख से उन्हें डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है।

इस बीच, कांस्टेबल रवींद्र नेमाने 25 जनवरी, 2026 को अपराध दर्ज होने के बाद से फरार है। क्योंकि अब तक उसका पता नहीं चला है, इसलिए उसे अपराध दर्ज होने की तारीख से डीम्ड सस्पेंशन के तहत रखा गया है। एपीआई विजय सुतार और कांस्टेबल योगेश खांडके ने 19 फरवरी, 2026 को सस्पेंशन ऑर्डर स्वीकार किए, जबकि कांस्टेबल धनश्री मोरे ने 20 फरवरी, 2026 को ऑर्डर को माना। क्योंकि नेमाने अभी भी फरार है और अपने घर पर नहीं मिला, इसलिए सस्पेंशन ऑर्डर 25 फरवरी, 2026 को पंच गवाहों की मौजूदगी में उसके घर के दरवाज़े पर चिपका दिया गया। अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों से ऑर्डर पर ध्यान देने को कहा है।  

मुंबई : मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।

सभी चार आरोपियों को वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक खास ऑपरेशन शुरू किया है। मैनेजर पर खास तौर पर एक पीड़ित का अबॉर्शन कराने का आरोप है, जबकि दो अन्य कर्मचारियों पर उसका यौन शोषण करने और दूसरे आदमियों से हमले में मदद करने का आरोप है। गुरुवार को सामने आई इस घटना से वहां रहने वालों में गुस्सा है। कथित अपराध 24 जनवरी, 2024 और 6 फरवरी, 2025 के बीच मलाड के मालवानी में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुए थे। पीड़ितों में से एक, मानखुर्द की 16 साल की लड़की ने कहा कि जब वह सेंटर में थी, तो डायरेक्टर ने बार-बार उसका और उसकी एक दोस्त का यौन शोषण किया। उसने कथित तौर पर उन्हें चुप रहने की धमकी दी। चेकअप के दौरान, उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। फिर उसने उसे दवा दी जिससे अबॉर्शन हो गया।

इस बीच, सेंटर के दो अन्य कर्मचारियों पर उसी पीड़ित का यौन शोषण करने और दूसरे पुरुषों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। डायरेक्टर, मैनेजर और दो कर्मचारियों पर दोनों लड़कियों का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप है। और शोषण सहने में असमर्थ, पीड़ित ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। 29 जनवरी को, वह मालवानी पुलिस स्टेशन गई और घटना की रिपोर्ट की। उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि सभी चार आरोपी फरार हैं, इसलिए उन्हें वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।