बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सरकार कोई जवाब नहीं दे रही
बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक
ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।

निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी ने चार बड़े शहरों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ-में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी. पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है.

रैलियों के केंद्र में मझवार और तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही खनन, घाट और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों की बहाली का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ने की तैयारी भी की जा रही है. संगठनात्मक स्तर पर भी निषाद पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. पार्टी ने 88 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का दावा किया है.

संजय निषाद ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने 16 मार्च को पोस्ट करते हुए 22 मार्च को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित निषाद राज जयंती और प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मछुआ एससी आरक्षण विशाल महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने इसे समाज के हक, सम्मान और अधिकारों की मजबूती का अवसर बताया.

इसके बाद 17 मार्च को किए गए एक अन्य पोस्ट में संजय निषाद ने लिखा कि निषाद समाज की आवाज और बुलंद हो रही है और उनके नेतृत्व में समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने एससी आरक्षण को अपना अधिकार बताते हुए इसे हासिल करने की बात दोहराई.
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से रैलियों की औपचारिक शुरुआत के जरिए एक ओर जहां संजय, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तो वहीं निषाद समाज से जुड़े मुद्दे उठाकर वह गठबंधन में अपनी धमक जताते हुए कुछ अहम सीटों पर दावा ठोंक सकते हैं.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रीमियम शिवशाही बस सेवा में पुणे से कोल्हापुर और पुणे से बेलगावी रूट पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पिछले कई महीनों से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई यात्रियों का आरोप है कि शिवशाही बसों के लिए ज़्यादा किराया देने के बावजूद, उन्हें यात्रा का कुछ हिस्सा या पूरी यात्रा साधारण महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में पूरी करनी पड़ती है, जिससे उन्हें असुविधा और असंतोष होता है।

यात्रियों के अनुसार, यह प्रथा खासकर कटराज घाट पार करने के बाद ज़्यादा होती है। शिरवल जैसी जगहों से, शिवशाही बस टिकट धारकों को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियमित बसों में भेज दिया जाता है।

शिवशाही बसों को आरामदायक और एयर-कंडीशन्ड और कम स्टॉप वाली बताया जाता है, ऐसे में यात्रा के बीच में साधारण बसों में शिफ्ट करना सेवा में एक गंभीर कमी है, यात्रियों का दावा है।मंदार तलहाटे, जो अक्सर पुणे से कोल्हापुर यात्रा करते हैं, ने कहा, “मैं आराम और समय पर यात्रा के लिए खास तौर पर शिवशाही टिकट बुक करता हूँ। हालांकि, कई बार कटराज घाट के बाद, हमें नीचे उतरकर रेगुलर बस में चढ़ने के लिए कहा गया है। ये बसें अक्सर भीड़भाड़ वाली और असुविधाजनक होती हैं, खासकर बुजुर्ग यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए। स्टाफ की तरफ से कोई उचित स्पष्टीकरण या माफी नहीं मिलती।”पुणे से बेलगावी यात्रा कर रही शरगावी यादव ने भी इसी तरह की चिंताएं जताईं।

शिवशाही और साधारण बसों के किराए में साफ अंतर है। जब हम कंडक्टरों से पूछते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह नियमित रूप से होता है और कुछ नहीं किया जा सकता। यह प्रीमियम सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के मकसद को ही खत्म कर देता है। कई यात्रियों को ठगा हुआ महसूस होता है, लेकिन उनके पास यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता,” यादव ने कहा।कई यात्रियों ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम  प्रशासन के पास औपचारिक शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, जिसमें समस्या की बार-बार होने वाली प्रकृति को उजागर किया गया है और जवाबदेही की मांग की गई है। यात्रियों ने परिवहन प्राधिकरण से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिवशाही टिकट धारकों को बुकिंग के समय वादा की गई सेवा प्रदान की जाए या कम से कम अपरिहार्य बदलावों के बारे में पहले से सूचित किया जाए।

अरुण सिया,महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम  पुणे डिवीजनल कंट्रोलर, ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा रहे हैं। सिया ने कहा, "हमें कुछ रूट पर शिवशाही यात्रियों को साधारण बसों में शिफ्ट किए जाने की शिकायतें मिली हैं। ऐसी स्थितियाँ आमतौर पर गाड़ी खराब होने या फ्लीट की कमी जैसे टाले न जा सकने वाले ऑपरेशनल कारणों से होती हैं। हालांकि, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिपो मैनेजरों को ऐसे मामलों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शिवशाही सेवाएं तय समय पर चलें। खास मामलों में, यात्रियों को साफ तौर पर बताया जाना चाहिए और सर्विस की क्वालिटी से समझौता किए बिना वैकल्पिक इंतज़ाम किए जाने चाहिए।"
 

मुंबई : दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सांसों का संकट बढ़ने लगा है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुटने लगा है। मुंबई में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक   खराब से गंभीर स्थित में पहुंच गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने शहर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इन जगहों पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। निर्माण कार्य से उठने वाली धूल के कारण शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 50 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोकने और उन्हें बंद रखने का नोटिस जारी किया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी इन सभी साइटों पर नजर रखे हुए हैं।

फ्लाइंग स्क्वाड तैनात
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने बेकरी और मार्बल काटने वाले छोटे उद्योगों से भी सफाई की प्रक्रिया कहीं और शिफ्ट करने की अपील की गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के कई वार्ड में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जो सभी की निगरानी करते हुए उत्सर्जन पर भी नजर रखेंगे। इस स्क्वाड टीम में इंजीनियर्स, पुलिसकर्मी समेत कई जीपीएस ट्रैक्ड वाहन भी शामिल हैं। 

आम लोगों की बढ़ी परेशानी
पिछले कुछ दिनों से मुंबई की हवा काफी खराब हो गई है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 'काफी खराब' से 'गंभीर' स्थिति में चल रहा है। इससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या और गले में खराश की समस्या देखने को मिल रही है। 

कांग्रेस ने पेश किया एक्शन प्लान
मुंबई की कांग्रेस यूनिट ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान जारी किया है। 'मुंबई क्लीन एयर एक्शन प्लान' के अनुसार, साफ हवा में सांस लेना सभी का मौलिक अधिकार है। ऐसे में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शहर में 10 लाख पेड़ लगाने के साथ-साथ निर्माण कार्यों, उद्योगों और वाहनों के लिए सख्त प्रदूषण नियम लागू करने की योजना बनाई गई है।