मुंबई : भारत के एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप का बढ़ता दबदबा अब एक अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्गो विमानों को नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने के अडानी ग्रुप के फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ये कदम द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। 

क्या है पूरा विवाद
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कार्गो ऑपरेटरों जैसे फेडेक्स को निर्देश दिया है कि अगस्त 2026 से मई 2027 के बीच वे अपना परिचालन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट कर लें। अडानी ग्रुप का तर्क है कि मुख्य मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सीवे के नवीनीकरण का काम होना है, जिससे कार्गो क्षमता 25% तक कम हो जाएगी। हालांकि अमेरिका का मानना है कि ये फैसला तकनीकी मजबूरी कम और नए एयरपोर्ट को जबरन भरने की कोशिश ज्यादा है। 

फेडेक्स और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन
वर्तमान में अमेरिकी कंपनी फेडेक्स मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इकलौती अमेरिकी कार्गो एयरलाइन है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि शहर के केंद्र से दूर शिफ्ट करने से एयरलाइंस के प्राइम ऑपरेटिंग स्लॉट्स प्रभावित होंगे। डीओटी के अनुसार ये कदम भारत-अमेरिका हवाई परिवहन समझौते के तहत अमेरिकी वाहकों को मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर दबाव बनाया गया, तो वह जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। 

अडानी का दबदबा और सरकार की चिंता
अडानी ग्रुप वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर ग्रुप का नियंत्रण होने के वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का बंटवारा निष्पक्ष है। साथ ही इस विवाद के बीच भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को पत्र लिखकर इस मामले का कोई सम्मानजनक समाधान खोजने को कहा है, जिससे ये मुद्दा बड़े राजनयिक संकट में न बदले।

मुंबई : शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई पुलिस और बीएमसी कर्मियों को चेताया है कि वे बांग्लादेशी के नाम पर कानूनी फेरीवालों को परेशान करना बंद करें। अगर उन्हें सचमुच बांग्लादेशी को पकड़ना है तो वे लेदर और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों, जरी (कढ़ाई) इंडस्ट्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करें। आज फेरीवालों के साथ जो हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देंगे। 

फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम
गुरुवार को मुंबई मराठी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस और बीएमसी मिलकर पिछले 2 महीनों में मुंबई के फेरीवालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वे बताएंगे कि अब तक कितने गैर-कानूनी बांग्लादेशी हॉकरों के खिलाफ कार्रवाई की है ? उन्हें इसकी जानकारी सबूत के साथ सार्वजनिक करनी चाहिए। फेरीवालों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला अहम और ऐतिहासिक है। 

स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद बीएमसी और मुंबई पुलिस को हॉकरों के बारे में उचित हल निकालना चाहिए। आखिर स्ट्रीट वेंडर एक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया ? सन 2014 के एक्ट के मुताबिक, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बीएमसी की है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बीएमसी ने इसे नजरअंदाज किया। आज 12 साल बाद भी कमेटी नहीं बनी है। 

संजय निरुपम ने लगाए आरोप
शिंदे सेना के नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि असल में बीएमसी और पुलिस चाहती हैं कि हॉकरों की समस्या ऐसे ही बनी रहे। फेरीवालों को टारगेट करना गलत है और ईमानदारी से बिजनेस करने वाले हजारों परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

मुंबई : खाड़ी युद्ध के कारण पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी है, यह बीजेपी सरकार की गलत नीति है। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, जिसका असर आम लोग महसूस कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, तब महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च करके ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था, उससे प्रेरणा लेकर लोगों को आज विरोध करना चाहिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, यह अपील महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने की है।

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आगे कहा कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था, आजादी के बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे हालात बने, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के तौर पर सभी से बातचीत करते हुए ठोस नीतियों और सही प्लानिंग के कारण गैस या ईंधन की कमी की गंभीर स्थिति पैदा नहीं होने दी।

लेकिन बीजेपी सरकार के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई पॉलिसी, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सरकार को सभी एलिमेंट्स से बातचीत करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए, हर्षवर्धन सपकाल ने यह भी कहा।

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं। इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट प्रताप सरनाइक ने यह आदेश महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साल 2025-26 के बजट फंड की रिव्यू मीटिंग में दिया।

मिनिस्टर सरनाइक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के धीमे काम पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए 2460 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया है। लेकिन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बचे हैं, इसमें से करीब 1600 करोड़ रुपये बिना खर्च किए वापस आ गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

यह फंड आम जनता के टैक्स से आता है और उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाओं, नई बसों की खरीद, बस स्टैंड के कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए किया जाएगा। लेकिन बसों की खरीद और बस स्टैंड के काम के लिए टेंडर प्रोसेस पिछले नौ महीनों से अटका हुआ है। फंड खर्च नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित विभागों के नाकाबिल अधिकारी जिम्मेदार हैं।

मंत्री ने यात्रियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, नई बसों, बस स्टैंड, टॉयलेट वगैरह के निर्माण के लिए जरूरी टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को तुरंत पूरा करके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए बाकी तीन महीनों में ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करने के साफ निर्देश दिए।

प्रताप सरनाईक ने यह भी साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मॉडर्नाइजेशन तेजी से किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।