मुंबई : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के अनशन का आज (07 सितंबर) दसवां दिन है. इस बीच जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ढिलाई और लापरवाही बरत रही है, जिससे मराठा समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सरकार को 12 सितंबर तक का समय दिया है. उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुंबई में एक भी युवक का खून बहा तो 10 मिनट के भीतर महाराष्ट्र बंद हो जाना चाहिए. जरांगे ने उस दिन सभी मराठा समाज के लोगों से अंतरवाली सराटी पहुंचने की अपील की है.

मनोज जरांगे ने कहा, “सरकार जानबूझकर ढिलाई और लापरवाही कर रही है. मराठा समाज का आक्रोश बढ़ रहा है. मराठा समाज को खत्म करने के लिए जानबूझकर लापरवाही की जा रही है. हमने सरकार को 12 तारीख तक का समय दिया है. सभी मंत्रियों ने कहा था कि आपको अनशन करने की नौबत नहीं आएगी. मार्च और फरवरी में प्रसाद लाड ने कहा था कि हमें बुलाइए. उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मराठों की मांगें पूरी करेंगे. इसलिए लाड को बुलाया गया था, लेकिन एक साल में उन्होंने कुछ नहीं किया.”

एकनाथ शिंदे और सीएम फडणवीस की मिलीभगत- मनोज जरांगे
जरांगे ने आगे कहा, “एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की यह मिलीभगत है. हमें जानकारी मिली है कि शिंदे के दो मंत्री और दो प्रवक्ता आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. मुंबई की ओर निकलने के बाद हमला कर फडणवीस को बदनाम करने की सरकार की साजिश है. बावनकुले और उनके लोगों की भी यही गतिविधियां चल रही हैं. पिछले दो-तीन दिनों में कुछ पत्रकारों से सलाह ली जा रही है कि आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए. मुंबई जाने के बाद यदि हमला हुआ तो इसे समझ लेना चाहिए. अगर मुंबई जाते समय हमें रोका नहीं गया तो समझेंगे कि हमें सही जानकारी नहीं मिली थी.”

10 लोग भी होंगे तो मुंबई जाएंगे- मनोज जरांगे
मनोज जरांगे ने 12 सितंबर को बड़ी संख्या में मराठा समाज से अंतरवाली सराटी पहुंचने की अपील की. उन्होंने कहा, “12 तारीख को सभी मराठा भाई अंतरवाली आएं. सांगली, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, नगर और नाशिक जिले के हर गांव से मराठा समाज के लोग अंतरवाली आएं. सभी लोग व्यक्तिगत रूप से आएं. अब आंदोलनकारी नहीं भी आएं तो चलेगा, लेकिन 12 तारीख को जरूर आएं. 10 लोग भी होंगे तो हम मुंबई की ओर जाएंगे.”

मनोज जरांगे ने सरकार को दी चेतावनी
इस दौरान जरांगे ने मुंबई में संभावित स्थिति का जिक्र करते हुए चेतावनी दी. उन्होंने कहा, “मुंबई में अगर एक भी युवक का खून बहा तो 10 मिनट के भीतर महाराष्ट्र बंद हो जाना चाहिए. अगर सीएम फडणवीस ने साजिश रचकर हमला कराया तो 10 मिनट के भीतर महाराष्ट्र ठप हो जाना चाहिए, पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए. अगर पुलिस हमला करे तो भागना मत, क्योंकि भगदड़ मच सकती है. हथियार कुछ नहीं कर सकते. अगर लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया तो वे हिल भी नहीं पाएंगे. मुंबई में सतर्क रहो और स्वसंरक्षण के लिए तैयार रहो. अगर सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर मजबूरी है.” 

मुंबई: स्टैंडअप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने गाड़ी चलाने वालों को मुंबई में एक कथित रोडसाइड स्कैम की कोशिश के बारे में चेतावनी दी, उन्होंने दावा किया कि एक आदमी ने उन पर अपनी कार से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाया और हर्जाने के तौर पर पैसे मांगे। रविवार रात अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, गांगुली ने कहा कि यह घटना तब हुई जब वह जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ओर जा रहे थे। एक आदमी अचानक उनकी कार के पास आया, और कथित तौर पर दावा किया कि गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसके हाथ में चोट लग गई। कथित तौर पर उस आदमी ने गांगुली को एक लाल निशान दिखाया और ज़ोर देकर कहा कि उसे चोट लगी है।

गांगुली के मुताबिक, फिर उस आदमी ने हर्जाने की मांग की, और दावा किया कि वह एक ड्राइवर है और इस कथित घटना के कारण उसकी कमाई में लगभग 8,000 रुपये का नुकसान हुआ है। शुरू में इस बहस से घबराए गांगुली ने कहा कि उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की।

हालांकि, गांगुली को शक हुआ और उन्होंने उस आदमी को मेडिकल जांच के लिए पास के ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया। खबर है कि वह आदमी दर्द और पैसे के नुकसान की शिकायत करता रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि मेडिकल प्रोसेस में करीब आधा घंटा लग सकता है, तो उसने अपना रवैया बदल लिया।
गांगुली ने दावा किया कि फिर उस आदमी ने ज़ोर दिया कि उसे कैश देकर मामला सुलझा लिया जाए। जब ​​गांगुली ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, तो उस आदमी का बर्ताव तुरंत बदल गया। खबर है कि उसने गांगुली को अधिकारियों को फोन करने से मना किया और इसके बजाय पूछा कि वह कितने पैसे देने को तैयार है।

जब गांगुली अड़े रहे और पुलिस से संपर्क करने लगे, तो उस आदमी ने कथित तौर पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने या मौके से भागने से पहले अपनी फोटो खींचने से मना कर दिया। वह फिर भी कथित स्कैमर की फोटो लेने में कामयाब रहा, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है।

घटना को याद करते हुए, गांगुली ने कहा कि कई डिटेल्स संदिग्ध लग रही थीं। उन्होंने दावा किया कि आदमी के हाथ पर चोट पुरानी लग रही थी और जिस हालत में आदमी ने आरोप लगाया कि उसे टक्कर मारी गई थी, वह उस तरह की नहीं लग रही थी जैसे कोई पैदल चलने वाला आम तौर पर गाड़ी से टकराता है। कॉमेडियन ने कहा कि पुलिस के शामिल होने के बाद आदमी का कथित तौर पर घबराना और भाग जाना, इससे उनके शक को और पक्का कर दिया कि यह पूरा मामला बनावटी था। गांगुली ने तब से गाड़ी चलाने वालों से कहा है कि जब कोई अजनबी अचानक चोट या एक्सीडेंट का क्लेम करे तो वे अलर्ट रहें और दबाव में आकर तुरंत कैश सेटलमेंट के लिए राज़ी होने के बजाय पुलिस को शामिल करें।

मुंबई: सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह केवल रेलवे स्टेशन के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनों में चढ़ें और उतरें। रेलवे ने यार्ड, कार शेड, सिग्नल या अन्य अनधिकृत स्थानों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करने की सलाह दी है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, यह देखा गया है कि रोजाना सुबह करीब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल के कारण कुछ समय के लिए रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री गेट पार कर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं।

रेलवे ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि यदि सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो गंभीर हादसा हो सकता है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो सकता है और वे घायल भी हो सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर इस गेट को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए यह भी विचार किया जा रहा है कि सिग्नल पर ट्रेनों के रुकने की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों को भी संबंधित स्थान पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सेंट्रल रेलवे ने स्पष्ट किया कि कार शेड, यार्ड या अन्य गैर-यात्री क्षेत्रों में खड़ी खाली ट्रेनों में चढ़ना न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे केवल निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ें और उतरें तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें। सेंट्रल रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं।

मुंबई : भारत के एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप का बढ़ता दबदबा अब एक अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्गो विमानों को नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने के अडानी ग्रुप के फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ये कदम द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। 

क्या है पूरा विवाद
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कार्गो ऑपरेटरों जैसे फेडेक्स को निर्देश दिया है कि अगस्त 2026 से मई 2027 के बीच वे अपना परिचालन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट कर लें। अडानी ग्रुप का तर्क है कि मुख्य मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सीवे के नवीनीकरण का काम होना है, जिससे कार्गो क्षमता 25% तक कम हो जाएगी। हालांकि अमेरिका का मानना है कि ये फैसला तकनीकी मजबूरी कम और नए एयरपोर्ट को जबरन भरने की कोशिश ज्यादा है। 

फेडेक्स और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन
वर्तमान में अमेरिकी कंपनी फेडेक्स मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इकलौती अमेरिकी कार्गो एयरलाइन है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि शहर के केंद्र से दूर शिफ्ट करने से एयरलाइंस के प्राइम ऑपरेटिंग स्लॉट्स प्रभावित होंगे। डीओटी के अनुसार ये कदम भारत-अमेरिका हवाई परिवहन समझौते के तहत अमेरिकी वाहकों को मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर दबाव बनाया गया, तो वह जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। 

अडानी का दबदबा और सरकार की चिंता
अडानी ग्रुप वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर ग्रुप का नियंत्रण होने के वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का बंटवारा निष्पक्ष है। साथ ही इस विवाद के बीच भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को पत्र लिखकर इस मामले का कोई सम्मानजनक समाधान खोजने को कहा है, जिससे ये मुद्दा बड़े राजनयिक संकट में न बदले।