मुंबई: ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को आत्मनिर्भरता हेतू रोजगार तथा, लगातार रोजी-रोटी और हर तरह के विकास के मौके देने के मकसद से, केंद्र सरकार के विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका (लाइवलीहुड )ग्रामीण मुहिम का जिला स्तरीय लॉन्च आज पंचायत समिति, भिवंडी में जोश के साथ हुआ। भौगोलिक संदर्भ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई यह बड़ी योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू की गई है ।इस नए कानून ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी अधिनियम, 2005 को फिर से लागू किया है और हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

प्रोग्राम को गाइड करते हुए, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत गायकवाड़ ने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ने ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करने, पानी बचाने, मिट्टी बचाने, पेड़ लगाने, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे कई टिकाऊ कामों को बढ़ावा दिया है। इस सफल सफर को आगे बढ़ाते हुए, वीबी - जीआरएएमजी कैंपेन रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ आजीविका, स्किल डेवलपमेंट, स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल, महिला सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देगा।

इस स्कीम के तहत पानी की सुरक्षा, रोज़ी-रोटी से जुड़े काम, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, बेनिफिशियरी चुनने की प्रोसेस में अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, दिव्यांग, छोटे ज़मीन वाले और मामूली किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस स्कीम को पारदरी तरीके से लागू करने के लिए, सभी जॉब कार्ड होल्डर्स का e-KYC, फेस ऑथेंटिकेशन से अटेंडेंस, जियो-टैगिंग, सोशल ऑडिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। बताया जाता है कि इस प्रोग्राम में अलग-अलग विभाग के अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एम्प्लॉयमेंट वर्कर, महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 100 दिन से ज़्यादा का रोजगार दिया जाएगा।

नवी मुंबई : पुलिस आयुक्तालय द्वारा सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में, पुलिस कल्याण रोजगार मेले में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें 386 उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्ताव मिले।

नेरुल के अग्रि कोली भवन में आयोजित इस कार्यक्रम ने पुलिस कल्याण पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मेले का आयोजन नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारम्बे के मार्गदर्शन में किया गया था और इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के परिवारों को उनके बच्चों को सार्थक रोजगार दिलाने में मदद करना था।

मुंबई : अगर आप मुंबई में नौकरी की तलाश कर रहे है तो शनिवार को आप कांदिवली पहुंच जाईये, वो भी अपने सभी डाक्यूमेंट्स के साथ। दरअसल मुंबई के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन शनिवार, 12 अप्रैल को किया जा रहा है। यह मेला कांदिवली (पश्चिम) स्थित भुरामाई हॉल, शांतिलाल मोदी रोड, ईरानी वाड़ी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

मौके पर नौकरी चाहिए तो यहां आईये
यह जानकारी जिला कौशल विकास, रोजगार व उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर के सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत ने दी। उन्होंने बताया कि मेले में मुंबई की कई बड़ी कंपनियां भाग लेंगी और अपने रिक्त पदों के लिए मौके पर ही कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेकर सिलेक्ट कर लेंगे। मेले के दौरान Jobs Candidates को राज्य सरकार के विभिन्न महामंडलों द्वारा चलाई जा रही रियायती Loans Schemes की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, कई ऐसी प्रशिक्षण संस्थाएं भी उपस्थित रहेंगी जो युवाओं को Free Skill Development Training देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करती हैं। 

कई नामचीन कंपनियां होंगी मौके पर मौजूद, डायरेक्ट मिलेगी नौकरी
इस मेले के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और प्रधानमंत्री इंटर्न योजना का लाभ भी पात्र उम्मीदवारों को मिलेगा। इससे न केवल युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण, आईटीआई धारक और विभिन्न शाखाओं के ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध रहेंगे। आयोजकों ने युवाओं से अपील की है कि वे इस मेले में भाग लेने के लिए अपने बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आएं। इस मेले से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होने की संभावना है।

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। इससे राज्य में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 40 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कपड़ा नीति में भी सुधार किया गया है, ताकि राज्य में निवेश बढ़ाया जा सके। बारामती में श्वान प्रशिक्षण केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। विदर्भ में 5 संतरा प्रक्रिया केंद्र बनाने का प्रस्ताव है।

साथ ही कैबिनेट ने नरीमन पॉइंट की शानदार एयर इंडिया बिल्डिंग की खरीदी पर मुहर लगा दी है। फिलहाल राज्य का निर्यात 72 अरब डॉलर है, जिसे बढ़ाकर 150 अरब डॉलर करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन नीति मंजूर की है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 40,000 नए रोजगार पैदा होंगे। यह नीति 2027-28 तक के लिए लागू की जाएगी। इसका लाभ राज्य में करीब 5 हजार एमएसएमई तथा बड़े उद्योगों को मिलेगा।

इस नीति में निर्यातोन्मुखी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत परियोजना लागत के 50 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर बुनियादी ढांचे के कार्यों और निर्यातोन्मुख औद्योगिक पार्कों के लिए 100 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही निर्यात योग्य एमएसएमई को बीमा कवर, ब्याज सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाएगी।

मई में राज्य सरकार ने नई कपड़ा उद्योग नीति की घोषणा की थी। नई नीति से 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इस नीति में कपड़ा उद्योग इकाइयों और संगठनों ने कई सारे सुझाव दिए थे, जिसके बाद नीति में बदलाव किया गया। नंदुरबार जिले को जोन तीन से जोन दो में कर दिया गया है। कपड़े की बड़ी परियोजनाओं का दर्जा बढ़ाने और उसे प्रोत्साहन देने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है।

नरीमन पॉइंट की शानदार एयर इंडिया बिल्डिंग को राज्य सरकार 1601 करोड़ रुपये में खरीदेगी। इसे देखते हुए कैबिनेट ने एयर इंडिया की सभी अनर्जित आय (डूबी आय) और अन्य जुर्माने को माफ करने का निर्णय लिया है। 22 मंजिला बिल्डिंग में 46,470 वर्ग मीटर जगह है। इससे पहले भी महाविकास आघाडी सरकार ने एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त 2,000 करोड़ की मांग की गई थी, जिससे बात नहीं बन सकी।

एयर इंडिया ने 2018 में 22 मंजिला इमारत की बिक्री के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए, लेकिन उन्हें ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिला। अब शिंदे सरकार ने खरीदने का मन बनाया है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1970 में एयर इंडिया को 99 साल की लीज पर जमीन दी थी। एयर इंडिया ने फरवरी, 2013 में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया था।