मुंबई: कर्मचारियों के लिए स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस  हॉस्पिटल में बीमाधारक कर्मचारियों को मुफ़्त इलाज दिया जाता है, जबकि दूसरे पात्र मरीज़ों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिले, यह पक्का करने के लिए अंधेरी (पूर्व) में  स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस अस्पताल की मरम्मत और रेनोवेशन का काम बचा हुआ है। यह काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा और इसे पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने दी।

विधायक मुरजी पटेल व अन्य ने अंधेरी में  स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस हॉस्पिटल की मरम्मत, रेनोवेशन के संबंध में सदन में सवाल उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर ने कहा कि सभी चैरिटेबल अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठाने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की संख्या की जानकारी अस्पतालों के सामने वाले हिस्से में सूचना बोर्ड पर दिखाई गई है।

अगर ऐसा नहीं है, तो जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अंधेरी पूर्व के अस्पताल का काम तुरंत पूरा किया जाएगा और नागरिकों को सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेवन हिल्स अस्पताल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने और उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे।

अब तक, सात पुरुषों और एक महिला समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी फरार है। कुछ आरोपी टीम लीडर जैसे पदों पर थे और अपने साथियों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते थे। एक महिला आरोपी, जो कथित तौर पर HR हेड थी, ने पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका था, उसने आरोपी का साथ दिया था। कर्मचारियों को कुछ खास तरह के खाने और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों ने एक पुरुष कर्मचारी पर धार्मिक हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह मामला नासिक में मौजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ की एक BPO यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की एक टीम 18 अप्रैल को मौके का मुआयना करके हालात का जायज़ा लेगी। कमेटी पीड़ित, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों से बात करेगी और पता लगाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं पाई गई है।

नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एमआईडीसी और उद्योग विभाग के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल कर करीब 50 फर्जी प्रवेश पास तैयार किए। इन पासों को बनाने के लिए अधिकारियों के नाम, पद और हस्ताक्षरों को स्कैन कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे।