मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. यूनियन के महासचिव शशांक राव ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन में बेस्ट के मौजूदा कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियों के जरिये चलाई जा रही वेट लीज बसों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी मांगें उठाई जाएंगी.

यूनियन की प्रमुख मांगों में बेस्ट कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वेतन समझौतों को पूरा करना शामिल है. यूनियन ने 2016 से 2021 और 2021 से 2026 की अवधि के वेतन समझौतों को तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और उन्हें  मुंबई महानगरपालिका के कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई है. 

बेस्ट वर्कर्स यूनियन ने वेट लीज व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया है. यूनियन की मांग है कि इन कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर वेतन और सुविधाएं दी जाएं. इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम बकाया राशि समय पर जारी करने की मांग की गई है. यूनियन ने बेस्ट उपक्रम की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसके संचालन के लिए जरूरी आर्थिक निधि तत्काल मंजूर करने की भी मांग की है. 
यूनियन के मुताबिक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 18 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुंबई के ओपेरा हाउस स्थित 42 कैनेडी ब्रिज में बेस्ट वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में शुरू होगी. महासचिव शशांक राव ने कहा है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर फैसला होने तक भूख हड़ताल जारी रखी जाएगी.  यह हड़ताल मौजूदा स्थायी कर्मचारियों, निजी कंपनियों के जरिए चलाई जा रही वेट लीज बसों के चालकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

वेतन समझौता: साल 2016-21 और 2021-26 के लिए लंबित वेतन समझौतों को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए।सातवां वेतन आयोग: बेस्ट कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।समान काम, समान वेतन: निजी कंपनियों के तहत चलने वाली वेट-लीज बसों के अनुबंधित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं।सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया: रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य अंतिम फंड बकाये का तुरंत निपटारा किया जाए।बजट का विलय: बेस्ट के बजट को मुंबई महानगरपालिका के बजट के साथ जोड़ा जाए और प्रतिदिन के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।आंदोलन का असर:यूनियन का कहना है कि जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई की सार्वजनिक बस सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई: कर्मचारियों के लिए स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस  हॉस्पिटल में बीमाधारक कर्मचारियों को मुफ़्त इलाज दिया जाता है, जबकि दूसरे पात्र मरीज़ों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी हेल्थ केयर मिले, यह पक्का करने के लिए अंधेरी (पूर्व) में  स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस अस्पताल की मरम्मत और रेनोवेशन का काम बचा हुआ है। यह काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा और इसे पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को विधानसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने दी।

विधायक मुरजी पटेल व अन्य ने अंधेरी में  स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस हॉस्पिटल की मरम्मत, रेनोवेशन के संबंध में सदन में सवाल उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर ने कहा कि सभी चैरिटेबल अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठाने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की संख्या की जानकारी अस्पतालों के सामने वाले हिस्से में सूचना बोर्ड पर दिखाई गई है।

अगर ऐसा नहीं है, तो जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अंधेरी पूर्व के अस्पताल का काम तुरंत पूरा किया जाएगा और नागरिकों को सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेवन हिल्स अस्पताल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने और उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे।

अब तक, सात पुरुषों और एक महिला समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी फरार है। कुछ आरोपी टीम लीडर जैसे पदों पर थे और अपने साथियों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते थे। एक महिला आरोपी, जो कथित तौर पर HR हेड थी, ने पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका था, उसने आरोपी का साथ दिया था। कर्मचारियों को कुछ खास तरह के खाने और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों ने एक पुरुष कर्मचारी पर धार्मिक हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह मामला नासिक में मौजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ की एक BPO यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की एक टीम 18 अप्रैल को मौके का मुआयना करके हालात का जायज़ा लेगी। कमेटी पीड़ित, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों से बात करेगी और पता लगाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं पाई गई है।

नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।