ठाणे : ठाणे जिले में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है, और स्पेशल इन-डेप्थ वेरिफिकेशन (एसआईआर) प्रोग्राम के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और जन जागृति मुहिम ने 147-कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र में काफी तेजी पकड़ ली है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीएम)और जिला चुनाव अधिकारी. श्रीकृष्ण पांचाल ठाणे की उप जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती श्रीमति वैशाली माने की मौजूदगी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सीधे वोटर्स के घर पहुंची है, और लोगों से मिलकर गणना आवेदन ('एन्यूमरेशन फॉर्म' ) बांटे जा रहे हैं। 

इस कैंपेन को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सही बनाने के लिए वॉर लेवल पर काम कर रहा है। संबंधित अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची भाग क्रमांक 297 के मतदाताओं को श्रीमति सुरेन्द्र इंदर भाटिया, श्रीमति कविता सुरेन्द्र भाटिया, श्रीमति विनोद गंगाधर पेनकर और श्रीमति जयश्री विनोद पेनकर ने 'गणना फॉर्म' सौंपकर अभियान की शुरुआत की। ठाणे जिले के सभी मतदाताओं के लिए 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौरान मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर हर घर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारी नागरिकों से जनगणना फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें नाम, लिंग, आयु, रिश्ता, वंशजों की अधिक संख्या, माता-पिता के विवरण में विसंगतियां और मिलान न हो पाने वाले मतदाताओं जैसी जानकारी को सही तरीके से वर्गीकृत और चिह्नित किया जाएगा।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर) अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को पूरी तरह से दूर करना और इसे अद्यतन करना है। इस प्रक्रिया के तहत, जो नागरिक निर्वाचन क्षेत्र में रहने आए हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा, और साथ ही जो मतदाता उपलब्ध नहीं हैं, पलायन कर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है या उनका दोहरा पंजीकरण है, ऐसे मतदाताओं की केंद्रवार सूची तैयार की जाएगी ।फिर इसे मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, पंचायत समिति, सभी नगर निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। 

अंसारी ने पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  बैज और परमिट लेने के लिए ज़रूरी PCC के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्हें मिले एक RTI जवाब के मुताबिक, यह मनाही उन पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोपों पर आधारित थी। सितंबर में पिटीशन का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि अंसारी निगरानी में है, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन खारिज की जानी चाहिए। अपनी पिटीशन में, अंसारी ने इस फैसले को “मनमाना, गैर-कानूनी और भेदभाव वाला” बताया, और कहा कि इससे उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

हालांकि, राज्य ने कहा कि वह उन सेक्टर में नौकरी करने के लिए आज़ाद है जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी रिकॉर्ड में रखी जहां ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ में पद, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जैसे रोल शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बैज और परमिट लेने और स्कूल और कॉलेज में नौकरी के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, प्राइवेट एम्प्लॉयर नौकरी पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।

पहले के एक एफिडेविट में, सरकार ने बताया था कि अंसारी को 2008 के रामपुर CRPF कैंप ग्रेनेड अटैक में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सात जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालांकि उसे 26/11 केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कथित जुड़ाव पर ध्यान दिया था। राज्य ने आगे बताया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे।
 

मुंबई : महानगर की सड़कों पर वाहनों की पार्किग समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। इस बीच मुंबई मनपा ने लावारिश व कबाड़ा हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा ने 10,584 वाहनों को स्क्रैप कर दिया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,011 खटारा वाहन चिन्हित किए थे। इनमें से 14,423 वाहनों को टो किया गया, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। 

अब तक पूरे शहर में 23,015 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुंबई शहर में 7,101 चिन्हित वाहनों में से 6,392 को नोटिस जारी किए गए, जो लगभग 90 प्रतिशत की दर दर्शाता है। इस क्षेत्र में 4,331 वाहन हटाए गए और 3,046 स्क्रैप के लिए भेजा गया। 

पूर्वी उपनगर में 7,412 वाहन चिन्हित किए गए, जिनमें से 5,693 को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 3,358 वाहन हटाए गए और 2,567 को स्क्रैप किया गया। पश्चिमी उपनगर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जहां कुल वाहनों का आधे से अधिक हिस्सा पाया गया। 

इस क्षेत्र में 16,498 वाहन चिन्हित किए गए, जो शहर के कुल आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई के तहत 314 नोटिस जारी किए गए और 10,930 वाहनों पर कार्रवाई तय की गई। इनमें से 6,734 वाहनों को हटाया गया और 4,971 को स्क्रैप किया गया।