मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। 

अंसारी ने पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  बैज और परमिट लेने के लिए ज़रूरी PCC के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्हें मिले एक RTI जवाब के मुताबिक, यह मनाही उन पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोपों पर आधारित थी। सितंबर में पिटीशन का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि अंसारी निगरानी में है, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन खारिज की जानी चाहिए। अपनी पिटीशन में, अंसारी ने इस फैसले को “मनमाना, गैर-कानूनी और भेदभाव वाला” बताया, और कहा कि इससे उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

हालांकि, राज्य ने कहा कि वह उन सेक्टर में नौकरी करने के लिए आज़ाद है जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी रिकॉर्ड में रखी जहां ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ में पद, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जैसे रोल शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बैज और परमिट लेने और स्कूल और कॉलेज में नौकरी के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, प्राइवेट एम्प्लॉयर नौकरी पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।

पहले के एक एफिडेविट में, सरकार ने बताया था कि अंसारी को 2008 के रामपुर CRPF कैंप ग्रेनेड अटैक में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सात जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालांकि उसे 26/11 केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कथित जुड़ाव पर ध्यान दिया था। राज्य ने आगे बताया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे।
 

मुंबई : महानगर की सड़कों पर वाहनों की पार्किग समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। इस बीच मुंबई मनपा ने लावारिश व कबाड़ा हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा ने 10,584 वाहनों को स्क्रैप कर दिया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,011 खटारा वाहन चिन्हित किए थे। इनमें से 14,423 वाहनों को टो किया गया, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। 

अब तक पूरे शहर में 23,015 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुंबई शहर में 7,101 चिन्हित वाहनों में से 6,392 को नोटिस जारी किए गए, जो लगभग 90 प्रतिशत की दर दर्शाता है। इस क्षेत्र में 4,331 वाहन हटाए गए और 3,046 स्क्रैप के लिए भेजा गया। 

पूर्वी उपनगर में 7,412 वाहन चिन्हित किए गए, जिनमें से 5,693 को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 3,358 वाहन हटाए गए और 2,567 को स्क्रैप किया गया। पश्चिमी उपनगर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जहां कुल वाहनों का आधे से अधिक हिस्सा पाया गया। 

इस क्षेत्र में 16,498 वाहन चिन्हित किए गए, जो शहर के कुल आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई के तहत 314 नोटिस जारी किए गए और 10,930 वाहनों पर कार्रवाई तय की गई। इनमें से 6,734 वाहनों को हटाया गया और 4,971 को स्क्रैप किया गया।

मुंबई : दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 5.40 बजे एन एस रोड पर पारसी जिमखाना जंक्शन सिग्नल पर हुई, जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहा था।

उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके पीछे एक महिला बैठी थी। उन्होंने बताया कि चालक ने सिग्नल की अनदेखी की और पैदल यात्री को टक्कर मार दी।

अधिकारी ने बताया कि कुछ राहगीरों ने तीनों घायलों- मोटरसाइकिल चालक, महिला यात्री और पैदल यात्री – को जीटी अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया।

मुंबई : मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में नांदेड़ निवासी सतीश सोपनराव कदम के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर कई लोगों से सरकारी कामों की मंजूरी दिलाने के बहाने करीब ₹91 लाख की ठगी करने का आरोप है। यह मामला शिकायतकर्ता हनुमान लक्ष्मणराव वडजे (50), निवासी सुजलेगांव, तालुका नायगांव, जिला नांदेड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2) और 318(4) के तहत FIR दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सतीश सोपनराव कदम नांदेड़ जिले के शेलगांव, तालुका उमरी का रहने वाला है। जांच में सामने आया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को पहले से जानते थे, जिससे उस पर भरोसा करना आसान हो गया। शिकायतकर्ता हनुमान वडजे अपने पैतृक गांव में सड़क और नाली निर्माण से जुड़े काम करते हैं। इसी दौरान आरोपी ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि उसके शहरी विकास विभाग और मुंबई के मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में ऊंचे स्तर के संपर्क हैं।

आरोपी ने कथित रूप से वडजे और अन्य लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह उनके सरकारी कामों की मंजूरी आसानी से करवा सकता है। इसके बदले में उसने बड़ी रकम की मांग की और विभिन्न चरणों में पैसे वसूल किए। पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से किया गया धोखाधड़ी का प्रतीत होता है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने सरकारी मंजूरी और प्रभावशाली संपर्कों का झांसा देकर कुल लगभग ₹91 लाख की राशि अलग-अलग लोगों से ली। जब वादे के अनुसार काम नहीं हुआ और न ही पैसे वापस किए गए, तब पीड़ितों को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मरीन ड्राइव पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने किन-किन लोगों से पैसे लिए और क्या इस ठगी में और भी लोग शामिल हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी द्वारा बताए गए सरकारी संपर्कों की भी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह केवल झूठे दावे कर लोगों को गुमराह कर रहा था या किसी नेटवर्क के जरिए यह काम किया जा रहा था।
पुलिस ने कहा है कि वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर ऐसे मामलों को उजागर किया है जहां लोग सरकारी कामों के नाम पर झूठे वादे कर आम लोगों से बड़ी रकम वसूलते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के सरकारी काम के लिए अनधिकृत व्यक्तियों पर भरोसा न करें और किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। कुल मिलाकर, यह मामला कथित तौर पर सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर की गई बड़ी ठगी का है, जिसकी जांच अब पुलिस द्वारा जारी है।