नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को अप्रैल में अपनी चपेट में लेने वाली भीषण गर्मी से फिलहाल काफी राहत मिल रही है। शनिवार के लिए भी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे तापमान में वृद्धि नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। वहीं, राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।

मौसमी औसत से कम तापमान
शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद, शुक्रवार को तापमान सामान्य स्तर से नीचे गिर गया, जिससे मौसम हाल की भीषण गर्मी की तुलना में काफी सुहावना हो गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से 2.9 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।  

शनिवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि लू की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन उमस के कारण लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है। हालांकि, शाम को हल्की हवा चलने से कुछ राहत मिलने की संभावना है। 

सामान्य से कम तापमान
राजधानी के मौसम स्टेशनों ने सामान्य से कम तापमान दर्ज किया। शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में दिन का उच्चतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट देखी गई, जिनमें पालम में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 34.6 डिग्री, रिज में 34.9 डिग्री और आयानगर में 35.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से कई डिग्री कम था। शहर भर में न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। तापमान में आई यह गिरावट उन निवासियों के लिए एक सुखद राहत बनकर आई है जो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी से जूझ रहे थे।
वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी
इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शहर में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी रही और सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 119 दर्ज किया गया। शुक्रवार शाम 4 बजे तक दर्ज किया गया 24 घंटे का औसत एक्यूआई 120 था।  

सीपीसीबी के अनुसार  0-50 का एक्यूआई अच्छा
 51-100 संतोषजनक
101-200 मध्यम
201-300 खराब
301-400 बेहद खराब
और 401-500 गंभीर माना जाता है। 

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहेगा।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। यह विधायिका द्वारा सोच-समझकर लिया गया फैसला है। यह मामला तब शुरू हुआ जब सोसाइटी के सदस्य सुधीर अग्रवाल ने को-ऑपरेटिव कोर्ट में यह घोषणा करने के लिए याचिका दायर की कि 2022-2027 के कार्यकाल के लिए चुनी गई मैनेजिंग कमेटी अब वैलिड नहीं रही।

अग्रवाल ने तर्क दिया कि 4 अगस्त, 2024 को सात सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे कमेटी में सदस्यों की संख्या 10 रह गई, जो 19 की तय संख्या के दो-तिहाई यानी 13 की कानूनी ज़रूरत से कम है।सोसाइटी ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की धारा 154B-19 के तहत, चुनाव के समय उसकी कमेटी 18 सदस्यों के साथ वैलिड तरीके से बनी थी, और इसलिए इसे बीच में इनवैलिड नहीं किया जा सकता।को-ऑपरेटिव कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद, अग्रवाल ने अपील की। ​​15 नवंबर, 2025 को, को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने मैनेजिंग कमेटी को विवाद का फैसला होने या नए चुनाव होने तक मीटिंग करने या प्रस्ताव पास करने से रोक दिया।

इसके बाद दस कमेटी सदस्यों ने इस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस बोरकर ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह मानते हुए कि धारा 154B-19 एक वैलिड कमेटी के लिए तय संख्या और ज़रूरी न्यूनतम चुने हुए सदस्यों की संख्या दोनों तय करती है - यह ज़रूरत कमेटी के पूरे कार्यकाल के दौरान बनी रहती है। कोर्ट ने कहा, "अगर चुने हुए सदस्यों की संख्या किसी भी समय इस सीमा से कम हो जाती है, तो कमेटी अपनी वैलिडिटी खो देती है।"कोर्ट ने आगे कहा कि "दो-तिहाई से ज़्यादा" की सीमा तय करके, विधायिका यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि सोसाइटीज़ आम सभा के प्रभावी नियंत्रण में रहें। कोर्ट ने कहा कि यह व्याख्या लोकतांत्रिक कामकाज की रक्षा करती है और बहुमत का समर्थन खोने के बावजूद एक छोटे समूह को सोसाइटी चलाने से रोकती है।

मुंबई: मुंबई की एक स्‍पेशल पोक्सो कोर्ट ने लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अहम ट‍िप्‍पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के नितंबों (कमरे का निचला ह‍िस्‍सा) को छूना और 'तुम बहुत सेक्सी हो, मुझे तुम्हें उठा ले जाने का मन कर रहा है'। जैसे शब्द कहने से पता चलता है कि आरोपी ने केवल यौन उत्पीड़न के इरादे से यह सब किया था।

कोर्ट ने 2016 में अपनी 13 साल की नाबाल‍िग पड़ोसी को परेशान करने के लिए 50 साल के व्यक्ति को दोषी ठहराया और तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जज ने कहा कि आरोपी ऐसा कोई सबूत नहीं लाया जिससे पता चले कि पीड़ित और उसके परिवार के बीच कोई विवाद था।

जज ने कहा क‍ि पीड़ित के पास उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई कारण नहीं दिखता। इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि पुलिस अधिकारी के पास इस तरह के अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने का कोई कारण था।

नाबालिग ने कोर्ट के सामने गवाही दी और कहा कि वह अपनी दादी और चाचा के साथ शहर में रहती थी। उसने कहा कि एफआईआर दर्ज होने से एक महीने पहले जब वह ट्यूशन के लिए जाती थी तो आरोपी उसका पीछा करता था। वह उसके नितंबों को छूता था और गालों पर चूमता था। उसने अपनी नानी को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। लेकिन महिला ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि आरोपी का परिवार उनके बहुत करीबी था।

इसके बाद उसने अपने घरवालों को आरोपी के आचरण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी से बात की लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह उससे कहता था कि तुम बहुत हॉट, बहुत सेक्सी दिखती है और वह उसे उठाकर ले जाएगा।

नाबालिग ने आगे कहा कि 24 मई 2016 को शाम 7.39 बजे वह अपने दोस्त के साथ घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी पीछे से आया। उसके नितंबों को छुआ और कहा कि वह बहुत हॉट लग रही है। वह उसके गाल पर किस करना चाहता है। उसे अपने साथ ले जाने का मन करता है। उसने एक बार फिर अपने मामा को घटना बताई, जिन्होंने आरोपी से बात की।

इस घटना से वह इतनी डर गई कि स्कूल नहीं गई। इसके बाद 30 मई 2016 को वह अपने मामा के साथ थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। उसे अदालत ले जाया गया जहां उसका बयान दर्ज किया गया। उन्होंने पुलिस को घटना स्थल दिखाया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मामले में जमानत दे दी गई।

आरोपी ने अपने बचाव में दावा किया कि नल के पानी की सप्‍लाई की कमी के कारण विवाद था और इसलिए उसे झूठा फंसाया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने कहा क‍ि बेशक आरोपी और पीड़िता एक ही चॉल में रहते थे। यहां तक कि पीड़िता की गवाही के अनुसार, आरोपी का परिवार उसकी नानी (दादी) के बहुत करीब था। इस सबूत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिरह के दौरान आरोपी की ओर से पानी की सप्‍लाई की कमी के कारण झगड़े के कारण आरोपी को झूठा फंसाने की दलील असंभव प्रतीत होती है।

मुंबई : पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमत में बढ़ोतरी के कारण इसकी मांग कुछ हद तक कम हो गई थी। इस बीच बुधवार से बाजार में प्याज की आवक बढ़ गई है। इसलिए गुरुवार को थोक बाजार में प्याज की कीमत में आठ से दस रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। वाशी के थोक बाजार में मंगलवार तक प्याज की कीमतें ५५ रुपए से ५८ रुपए तक थीं। बुधवार से प्याज की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। इसको लेकर राकांपा विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्याज के निर्यात का मूल्य बढ़ाकर प्याज का निर्यात कम कर दिया है, जिसके कारण प्याज की कीमतें भी कम कर दी हैं। रोहित पवार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है।

इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार प्याज उत्पादक किसानों के साथ में खड़ी है क्या? इसमें संदेह है। उन्होंने कहा कि जब किसान पहले से ही सूखे से जूझ रहे थे तो शुरू में प्याज के निर्यात पर ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया। इसके खिलाफ आक्रोश के बाद ३ लाख मीट्रिक टन की मामूली प्याज खरीदकर किसानों को लॉलीपाप दिखाया गया और अब, जब प्याज के भाव में किसानों को ४ पैसे मिल रहे हैं तो प्याज निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य ८०० डॉलर लगा दिया गया है।

केंद्र सरकार की प्याज निर्यात नीति के कारण प्याज की कीमत में कम से कम औसतन डेढ़ हजार रुपए की गिरावट आई है। ऐन दिवाली पर किसानों की आंखों में पानी लाने का पाप यह सरकार कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि सरकार को किसानों की थोड़ी-सी भी परवाह है तो उसे तुरंत इस न्यूनतम निर्यात मूल्य को वापस लेना चाहिए और यदि राज्य के आम आदमी के लिए सरकार को समय है तो राज्य सरकार को केंद्र से भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए।