विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की फिल्म द करेल स्टोरी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेलर रिलीज के बाद से फिल्म विवादों में घिर हुई है। द केरल स्टोरी की रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। द केरल स्टोरी को लेकर एक वर्ग ने आपत्ति जताई और इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और थिरूवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर ने फिल्म पर राज्य का नाम खराब करने का आरोप लगाया।

बात इतनी बड़ी की मामला कोर्ट पहुंच गया। द केरल स्टोरी को लेकर दायर की गई याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई। इसके अलावा याचिका में ये भी डिमांड की गई कि फिल्म में डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये कल्पना पर आधारित है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, द करेल स्टोरी से जुड़े इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में कोई एक्शन लेने से मना कर दिया।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मामले को लेकर पहले से केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन उस दिन द केरल स्टोरी पूरे भारत में रिलीज कर दी जाएगी। इस स्थिति में बेंच ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट जाए, जहां उनके मामले की सुनवाई तय समय से पहले करने पर विचार किया जा सकता है। 

मुंबई : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी के परिवार के 3 सदस्यों को आज पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि ACB,फिलहाल उद्धव गुट के नेता, विधायक राजन साल्वी की जांच कर रही है, जिन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। इस बाबत आज विधायक राजन साल्वी ने कहा कि, इस मामले में एसीबी मुझसे 4 बार पूछताछ कर चुकी है। वे आज और कल मेरे भाई, भाभी और पत्नी से पूछताछ करेंगे।

कुछ भी हो, मैं हमेशा उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ा रहूंगा, मुझे डर नहीं है, जब मुझे पहला नोटिस मिला, उसी दिन मैंने उद्धव ठाकरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि लड़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानकारी दें कि, ACB के अलर्ट के आधार पर, रत्नागिरी में PWD विभाग के अधिकारियों ने जादगांव गांव में साल्वी के होटल, बार और बंगले की जांच की थी। उस समय राजापुर विधायक रत्नागिरी में एक रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ मुखर थे और वे किसानों के एक विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। पता हो कि साल्वी 2004 से लगातार तीन बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।

उनके 2019 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 3।6 करोड़ रुपये से अधिक और देनदारियां 1।2 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं। गौरतलब है कि ACB ने बीते साल दिसम्बर में भी साल्‍वी से करीब साढ़े 4 घंटे की पूछताछ अलीबाग स्‍थ‍ित ब्‍यूरो कार्यालय में की थी। फिलहाल जहां ACB जहां अवैध संपत्‍त‍ि के मामले में जांच कर रही है। वहीं अपनी तरफ से साल्वी भी इस पर कह चुके हैं कि, ACB उनके खिलाफ  गलत कार्रवाई कर रही है। उऩका कहना है कि यह सब कुछ BJP के इशारों पर साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन वे डरते नहीं है और ना ही निराश हैं। वह आगे भी इस जांच का सामना बहादुरी से करेंगे।

महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत कोल्हापुर के दौरे पर हैं. इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर शिंदे और फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने INS विक्रांत पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने कहा है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले किरीट सोमैया को पहले यह बताना चाहिए कि विक्रांत को बचाने के लिए पैसे कहां रखे गए थे। संजय राउत ने किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

INS विक्रांत को बचाने के नाम पर किरीट सोमैया ने बटोरे लाखों करोड़, जांच होते-होते सरकार बदल गई और जांच बंद हो गई। लेकिन मैं खुद पूछने जा रहा हूं कि विक्रांत का पैसा कहां गया। राउत ने कहा है कि मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा। राउत ने यह भी कहा है कि किरीट सोमैया को पहले यह बताना चाहिए कि विक्रांत को बचाने के लिए बचाए गए पैसे कहां रखे थे और फिर कोई आरोप लगाने के बजाय इस बारे में बात करें। इस बीच इस मौके पर बोलते हुए संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार को चुनौती भी दी है।

सरकार बदलते ही कइयों को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जेल में डालने, झूठे केस दर्ज करने और जवाब मांगने वाले को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन संजय राउत ने कहा है कि जनता सारा हिसाब 2024 में पूरा कर लेगी। राउत ने यह भी कहा कि जब मैं कोल्हापुर आया तो मैंने शिवसेना को पहले से ज्यादा मजबूती से बढ़ते देखा।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में शिंदे गुट की बगावत के बाद शुरू हुई राजनीतिक हलचल एकबार फिर से बढ़ गयी है. शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद दोनों खेमे से राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है. इस बीच चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर खत्म हुई लड़ाई के बाद अब लड़ाई पार्टी की प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हो सकती है.

खबर है कि शिंदे गुट मातोश्री पर भी अपना दावा कर सकता है. वहीं 150 करोड़ के पार्टी फंड को लेकर भी तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि पार्टी फंड भी शिंदे गुट के हाथ में जा सकता है. सीएम शिंदे गुट का पलड़ा हर तरह से भारी नजर आ रहा है. 

उद्धव ठाकरे के साथ वाले सांसद और विधायक शिवसेना के व्हिप से जुड़े हैं. अब देखना है कि अगर शिवसेना कोई व्हिप जारी करती है तो क्या वे इसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि व्हिप के खिलाफ जाने पर पार्टी उन्हें अयोग्य घोषित कर सकती है. अगर ये सांसद-विधायक व्हिप के साथ जाएंगे तो उन्हें सरेंडर करना होगा. अब देखना है कि 27 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इसे लेकर क्या होता है. 

शिवसेना का मतलब अब शिंदे या शिंदे का मतलब शिवसेना हो गया है. आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात खत्म हो गयी है. पार्टी के दो गुट होने की मान्यता खत्म हो गयी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को वास्तविक चुनाव चिन्ह दे दिया है और ठाकरे गुट से 6 दशक पुराना चिह्न वापस ले लिया गया है.

चुनाव आयोग के इस फैसले पर ठाकरे गुट ने कड़ी आपत्ति जतायी है. आज से 57 साल पहले यानी 1966 में बनी शिवसेना का चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार के हाथ से निकल चुका है. कुल 67 विधायकों में से 40 का समर्थन शिंदे गुट को है. शिंदे गुट के साथ 13 सांसद हैं जबकि ठाकरे गुट के साथ 7 सांसद हैं. 

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला देना गलत है. मैंने कहा था कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए. यदि पार्टी का वजूद विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है, तो कोई भी पूंजीपति विधायक, सांसद को खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है. उन्होंने कहा कि चोरों को धनुष-बाण की चोरी का आनंद लेने दीजिए. उन्होंने नाम और निशान की चोरी की है. चोर तो चोर ही होता है.