मुंबई : मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से बोर्ड के 149 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में एमएमबी की 83वीं बोर्ड बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। 

बोर्ड 22 वर्षों से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था और इस मंजूरी को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले, कर्मचारियों को ₹15,000 की सैलरी कैप पर 10% का भविष्य निधि योगदान मिल रहा था। नए निर्णय के तहत, अब योगदान संयुक्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होगा, जिससे सेवानिवृत्ति लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड (एमएफ) के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी की। दस्तावेज जोशी इससे पहले अगस्त 2022 में आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, जब उसने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में फैले 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें पूर्व फंड मैनेजर, संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलिए और एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगाई गई और 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई। 

आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है।

आरोप है कि दलाल बाद में संग्रह एजेंटों के माध्यम से अपने ग्राहकों से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलते थे और उसका एक हिस्सा कोलकाता स्थित हवाला/प्रवेश संचालकों को भेज देते थे। इसके बाद कोलकाता पहुंचने वाले धन को कुछ कागजी फर्मों के पास जमा कर दिया जाता था.

मुंबई: खेरवाड़ी पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उसने एक महिला को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजा है। इतना ही नहीं महिला के मृत पिता जो कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे उनकी पेंशन फंड (ईपीएफ) का भुगतान करने के बदले में शारीरिक संबंध की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की जा चुकी है। 

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता 24 वर्षीय महिला, जो एक कम आय वाले परिवार से है, एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है। उसके साथ 19 वर्षीय छोटा भाई और 75 वर्षीय दादी रहती है। पीड़िता की मां तलाक लेने के बाद बहुत पहले ही परिवार से अलग हो गई थी। पीड़ित के पिता 2009 से 2015 तक मझगांव स्थित एक कंपनी के लिए काम करते थे। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। तब शिकायतकर्ता महिला 15 वर्ष की थी। 

पुलिस ने बताया कि पिता के निधन के बाद, उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ईपीएफ की शेष राशि मिलनी थी। क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नामांकित व्यक्ति के रूप में नॉमिनी बनाया था। 18 साल की होने पर महिला ने बांद्रा स्थित ईपीएफ कार्यालय से संपर्क किया और अपने पिता के ईपीएफ पैसे का दावा करने के लिए एक फॉर्म भरा था। वह लगभग पांच वर्षों तक ईपीएफ कार्यालय में चक्कर लगाती रही लेकिन उसे उसका बकाया नहीं मिला। 

फरवरी 2023 में ईपीएफ अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि, उनके पिता की ईपीएफ फाइल उनके नियोक्ता के प्रबंधक, जिन्हें सुशांत सर कहा जाता है, को भेज दी गई है, और उन्हें 45 दिनों में ईपीएफ मिल जाएगा, लेकिन जब उन्हें बकाया नहीं मिला तो उन्होंने ईपीएफ जारी करने के लिए सुशांत नाम के व्यक्ति से संपर्क किया।

पीड़िता का आरोप है कि, सुशांत ने उससे कहा कि, वह मेरे पिता का ईपीएफ दिलाने में मेरी मदद करेंगे और टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझसे शारीरिक सहायता की मांग की थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस साल, फरवरी में, जब उसने फिर से मामला उठाया, तो उसने फिर से शारीरिक संबंधों की मांग करते हुए ऐसे अश्लील संदेश भेजे, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा दी। 

नवी मुंबई : केंद्र सरकार के अमृत 2.0 मिशन के तहत पनवेल महानगरपालिका को 355 करोड़ 74 लाख रुपए लागत की सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके चलते जहां पनवेल महानगरपालिका के तहत आने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास होगा, वहीं दूसरी ओर पनवेल में महानगरपालिका के क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत महाराष्ट्र में कई काम किया जा रहा है।

उक्त अभियान के तहत जलापूर्ति, झीलों का जीर्णोद्धार और हरित क्षेत्रों का विकास आदि कार्य पूरे राज्य में किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत राज्य के सभी नगर पालिकाओं और महानगरपालिकाओ में ढांचागत सुविधाएं सृजित की जाएगी। महाराष्ट्र के 44 शहरों में सीवरेज सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसमें पनवेल महानगरपालिका को शामिल किया गया है। इसके अलावा जलापूर्ति परियोजना के लिए स्वीकृति मिलने से पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति समस्या का समाधान होगा।

पनवेल महानगरपालिका को सीवरेज परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 69 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 76 करोड़ रुपए की निधी मंजूर की गई है। उक्त काम के लिए पनवेल महानगरपालिका को अपनी तिजोरी कुल लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा देना है। वहीं जलापूर्ति परियोजना के लिए कुल 148 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है, इसमें 49 करोड़ केंद्र सरकार, 54 करोड़ राज्य सरकार और 44 करोड़ रुपए पनवेल महानगरपालिका की ओर से दिए जाएंगे।

इन दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन तंत्र पनवेल महानगरपालिका का होगा और परियोजना को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार लागू किया जाएगा। उक्त दोनों परियोजनाओं से पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। महानगरपालिका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का वादा हमने यहां के नागरिकों से किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में उक्त धनराशि प्रदान की है। इसके लिए विधायक प्रशांत ठाकुर और पनवेल महानगरपालिका कमिश्नर गणेश देशमुख का प्रयास सराहनीय है।