मुंबई : मुंबई की बदहाल सड़कों, भरे नालों और चरमराई नागरिक सुविधाओं की चिंता छोड़कर मनपा के पार्षद अब अपने वार्ड फंड का दायरा बढ़ाने की होड़ में लग गए हैं। शहर में विकास कार्य भले ही धरातल पर रेंग रहे हों, लेकिन पार्षदों ने अपने वार्षिक वार्ड विकास कोष को ६० लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे १ करोड़ रुपए करने की मांग रख दी है। ६७ प्रतिशत की इस भारी-भरकम बढ़ोतरी को लेकर मनपा की आगामी आम सभा में प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
 

भाजपा पार्षद अश्विनी माटे द्वारा पेश किए जा रहे इस प्रस्ताव में बढ़ती आबादी, महंगाई और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों का बहाना बनाया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि सड़क मरम्मत, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय और उद्यानों के रखरखाव के लिए ६० लाख रुपए की मौजूदा राशि अपर्याप्त है। हालांकि, कड़वी सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों में आवंटित करोड़ों रुपए के बावजूद शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में फंड को १ करोड़ रुपए करने की यह मांग नागरिक सुविधाओं से ज्यादा प्रशासनिक खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास नजर आ रही है।

पार्षदों का रोना है कि १८ प्रतिशत जीएसटी और १४ प्रतिशत मनपा शुल्कों के रूप में कुल ३२ प्रतिशत राशि तो काम शुरू होने से पहले ही कट जाती है। इसके अलावा २०११ के बाद से दर अनुसूची में हुए बदलावों के कारण हर नागरिक कार्य महंगा हो गया है। विपक्ष का तर्क है कि यदि यह ४० लाख रुपए अतिरिक्त जोड़कर बजट में शामिल कर लिए जाएं तो इसे मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकेगा।

सवालों के घेरे में पार्षदों की प्राथमिकता
२२७ वार्डों के पार्षदों को ४०-४० लाख रुपए अतिरिक्त देने का सीधा मतलब मानपा खजाने पर अरबों रुपए का फालतू बोझ डालना है। जब ६० लाख रुपए के बजट में भी शहर के नालों की बदबू और सड़कों के गड्ढे गायब नहीं हो पाए, तो १ करोड़ रुपए मिलते ही कौन-सी क्रांति आ जाएगी?

मुंबई : मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से बोर्ड के 149 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में एमएमबी की 83वीं बोर्ड बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। 

बोर्ड 22 वर्षों से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था और इस मंजूरी को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले, कर्मचारियों को ₹15,000 की सैलरी कैप पर 10% का भविष्य निधि योगदान मिल रहा था। नए निर्णय के तहत, अब योगदान संयुक्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होगा, जिससे सेवानिवृत्ति लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड (एमएफ) के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी की। दस्तावेज जोशी इससे पहले अगस्त 2022 में आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, जब उसने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में फैले 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें पूर्व फंड मैनेजर, संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलिए और एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगाई गई और 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई। 

आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है।

आरोप है कि दलाल बाद में संग्रह एजेंटों के माध्यम से अपने ग्राहकों से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलते थे और उसका एक हिस्सा कोलकाता स्थित हवाला/प्रवेश संचालकों को भेज देते थे। इसके बाद कोलकाता पहुंचने वाले धन को कुछ कागजी फर्मों के पास जमा कर दिया जाता था.

मुंबई: खेरवाड़ी पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित एक निजी कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि उसने एक महिला को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजा है। इतना ही नहीं महिला के मृत पिता जो कि कंपनी के पूर्व कर्मचारी थे उनकी पेंशन फंड (ईपीएफ) का भुगतान करने के बदले में शारीरिक संबंध की मांग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की जा चुकी है। 

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता 24 वर्षीय महिला, जो एक कम आय वाले परिवार से है, एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है। उसके साथ 19 वर्षीय छोटा भाई और 75 वर्षीय दादी रहती है। पीड़िता की मां तलाक लेने के बाद बहुत पहले ही परिवार से अलग हो गई थी। पीड़ित के पिता 2009 से 2015 तक मझगांव स्थित एक कंपनी के लिए काम करते थे। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। तब शिकायतकर्ता महिला 15 वर्ष की थी। 

पुलिस ने बताया कि पिता के निधन के बाद, उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ईपीएफ की शेष राशि मिलनी थी। क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नामांकित व्यक्ति के रूप में नॉमिनी बनाया था। 18 साल की होने पर महिला ने बांद्रा स्थित ईपीएफ कार्यालय से संपर्क किया और अपने पिता के ईपीएफ पैसे का दावा करने के लिए एक फॉर्म भरा था। वह लगभग पांच वर्षों तक ईपीएफ कार्यालय में चक्कर लगाती रही लेकिन उसे उसका बकाया नहीं मिला। 

फरवरी 2023 में ईपीएफ अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि, उनके पिता की ईपीएफ फाइल उनके नियोक्ता के प्रबंधक, जिन्हें सुशांत सर कहा जाता है, को भेज दी गई है, और उन्हें 45 दिनों में ईपीएफ मिल जाएगा, लेकिन जब उन्हें बकाया नहीं मिला तो उन्होंने ईपीएफ जारी करने के लिए सुशांत नाम के व्यक्ति से संपर्क किया।

पीड़िता का आरोप है कि, सुशांत ने उससे कहा कि, वह मेरे पिता का ईपीएफ दिलाने में मेरी मदद करेंगे और टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझसे शारीरिक सहायता की मांग की थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस साल, फरवरी में, जब उसने फिर से मामला उठाया, तो उसने फिर से शारीरिक संबंधों की मांग करते हुए ऐसे अश्लील संदेश भेजे, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा दी।