पनवेल/नवी मुंबई: Panvel Municipal Corporation द्वारा आयोजित ‘लोकशाही दिन’ पहल के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करना है।

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उन पर तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर उनका समाधान किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली। 

इस पहल के दौरान नागरिकों ने पानी, सड़क, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू की। 

‘लोकशाही दिन’ हर महीने के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके। इस व्यवस्था के तहत लोगों को अपनी शिकायत पहले से दर्ज करानी होती है और निर्धारित दिन पर उपस्थित होकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। 

प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ समस्याओं का जल्दी समाधान होता है, बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। नागरिकों ने भी इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे उनकी आवाज सीधे अधिकारियों तक पहुंच रही है।

नवी मुंबई : केंद्र सरकार के अमृत 2.0 मिशन के तहत पनवेल महानगरपालिका को 355 करोड़ 74 लाख रुपए लागत की सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके चलते जहां पनवेल महानगरपालिका के तहत आने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास होगा, वहीं दूसरी ओर पनवेल में महानगरपालिका के क्षेत्र में जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत महाराष्ट्र में कई काम किया जा रहा है।

उक्त अभियान के तहत जलापूर्ति, झीलों का जीर्णोद्धार और हरित क्षेत्रों का विकास आदि कार्य पूरे राज्य में किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत राज्य के सभी नगर पालिकाओं और महानगरपालिकाओ में ढांचागत सुविधाएं सृजित की जाएगी। महाराष्ट्र के 44 शहरों में सीवरेज सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसमें पनवेल महानगरपालिका को शामिल किया गया है। इसके अलावा जलापूर्ति परियोजना के लिए स्वीकृति मिलने से पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति समस्या का समाधान होगा।

पनवेल महानगरपालिका को सीवरेज परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 69 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 76 करोड़ रुपए की निधी मंजूर की गई है। उक्त काम के लिए पनवेल महानगरपालिका को अपनी तिजोरी कुल लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा देना है। वहीं जलापूर्ति परियोजना के लिए कुल 148 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई है, इसमें 49 करोड़ केंद्र सरकार, 54 करोड़ राज्य सरकार और 44 करोड़ रुपए पनवेल महानगरपालिका की ओर से दिए जाएंगे।

इन दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन तंत्र पनवेल महानगरपालिका का होगा और परियोजना को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार लागू किया जाएगा। उक्त दोनों परियोजनाओं से पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी। महानगरपालिका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का वादा हमने यहां के नागरिकों से किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में उक्त धनराशि प्रदान की है। इसके लिए विधायक प्रशांत ठाकुर और पनवेल महानगरपालिका कमिश्नर गणेश देशमुख का प्रयास सराहनीय है।