मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे **मनोज जरांगे पाटिल** ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने पात्र मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग दोहराते हुए **29 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल** शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले वह मराठवाड़ा और विदर्भ के विभिन्न इलाकों का दौरा कर समुदाय के लोगों से संपर्क करेंगे। 

जरांगे ने सरकार के सामने एक प्रमुख मांग रखते हुए कहा है कि मराठा समुदाय से जुड़े जिन लोगों के **58 लाख रिकॉर्ड** मिले हैं, उनके आधार पर पात्र लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन रिकॉर्ड की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह जरांगे का आरोप है और सरकार का विस्तृत पक्ष इस पर महत्वपूर्ण रहेगा।

29 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन 
मनोज जरांगे ने स्पष्ट किया है कि मराठा आरक्षण से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने पर वह 29 अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले **20 से 25 अगस्त** के बीच वह मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों का दौरा करने वाले हैं। उनका प्रयास आंदोलन से पहले मराठा समुदाय को एकजुट करने का है। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहने और किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के दबाव में नहीं आने की अपील की है।

जरांगे पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर कई बार अनशन कर चुके हैं। उनके आंदोलनों के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। क्या है 58 लाख रिकॉर्ड का मामला? इस बार आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा **58 लाख कथित रिकॉर्ड** हैं। जरांगे का कहना है कि सरकार की जांच में ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनसे बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोगों की कुनबी पहचान से संबंधित दावे सामने आते हैं। 

उनकी मांग है कि इन रिकॉर्ड के आधार पर जो लोग निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक कसौटियों पर पात्र पाए जाते हैं, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिया जाए, ताकि वे ओबीसी आरक्षण के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। जरांगे ने चेतावनी दी है कि वह इन रिकॉर्ड की संख्या को कथित तौर पर कम किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। कुनबी प्रमाणपत्र क्यों है महत्वपूर्ण? महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में शामिल है। इसी कारण मराठा आरक्षण आंदोलन में कुनबी प्रमाणपत्र का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। 

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रस्तावित 'बिहार भवन' को लेकर सियासत गरमा गई है। बिहार सरकार ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 90 साल की लीज पर ली गई एक एकड़ जमीन पर इस अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार से मुंबई इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीजों को सस्ता और विश्व स्तरीय आवास प्रदान करना है। हालांकि, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने इस पर प्रांतवाद की राजनीति शुरू कर दी है। मनसे का तर्क है कि बिहार सरकार को ये पैसा मुंबई के बजाय अपने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में खर्च करना चाहिए। इस विरोध के बीच भाजपा ने मनसे को उसके गिरते राजनीतिक ग्राफ की याद दिलाते हुए आड़े हाथों लिया है। 

'बिहार में ही बनाएं अस्पताल'
मनसे के नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। किल्लेदार का कहना है कि जब बिहार में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो मुंबई में इतनी बड़ी राशि खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों और स्थानीय समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि अन्य राज्यों के भवनों के लिए यहां जगह देना उन्हें मंजूर नहीं है।

मरीजों के लिए 240 बेड की सुविधा
बिहार फाउंडेशन के मुंबई प्रवक्ता मनोज सिंह राजपूत के अनुसार, ये भवन 15 वर्षों के प्रयास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष योगदान का परिणाम है। 70 मीटर ऊंचे इस अत्याधुनिक भवन में 178 कमरे और कैंसर मरीजों के लिए 240 बेड की डॉरमेट्री होगी। इसके अलावा, यहां निवेश आयुक्त, पर्यटन विभाग और बिहार फाउंडेशन के कार्यालय भी होंगे। इसमें 72 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया और 233 गाड़ियों की पार्किंग जैसी हाई-टेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रांतवाद ने किया पार्टी का बुरा हाल'
मनसे के विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पार्षद नवनाथ बन ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की प्रांतवाद और विरोध की नीति के कारण ही हालिया मनपा (बीएमसी) चुनावों में उनकी पार्टी की दुर्गति हुई है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुविधा के लिए बनने वाले इस भवन का विरोध करना गलत है। दूसरी ओर, बिहार फाउंडेशन का कहना है कि भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा ताकि इलाज के लिए आने वाले हजारों बिहारियों की परेशानी दूर हो सके। 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में सिसायत तेज हो गई है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने भी उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर अब भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में चर्चा तेजी होती जा रही है। भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर खूब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी रविवार को एक भाजपा नेता ने दी।

भाजपा के नेता के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी का कार्यालय घटना की पूरी जानकारी और वीडियो फुटेज तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। भाजपा नेता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अधिकारी पर हुए हमले की घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय इसे तैयार कर रहा है और इसे जल्द ही मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।

रवि शंकर प्रसाद ने सीएम ममता को घेरा
दूसरी ओर अब इस मामले में भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कल बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस दौरान रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब आई-पैक कार्यालय गई थीं, तो उन्होंने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि टीएमसी अध्यक्ष के रूप में गई थीं। 

भाजपा सांसद ने पूछे तीखे सवाल
भाजपा सांसद ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री होने के नाते किस मजबूरी में वह किसी निजी संपत्ति पर गईं और वहां से ग्रीन फाइल लेकर भाग गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशकभी वहां मौजूद थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ममता बनर्जी के अवैध और असंवैधानिक कामों में मदद कर रही है।सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी, आप क्या छुपा रही हैं? ऐसा क्या था जो छुपाने की जरूरत थी?

क्या है पूरा मामला, समझिए
अब अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो, शनिवार को भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) पर उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा पुरुलिया से लौटते समय टीएमसी के गुंडो ने उनपर बेरहमी से हमला किया। इस हमले के बाद अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन में धरना पर भी बैठ गए थे। सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अधिकारी ने आगे कहा था कि टीएमसी जनता के गुस्से और अपनी असहाय स्थिति के कारण इस तरह की गुंडागर्दी कर रही है।

अधिकारी ने धरने के दौरान तत्काल कार्रवाई और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे कानून-व्यवस्था की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवाज उठाएं।

मुंबई : महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण जिला उपअस्पताल की डॉक्टर की आत्महत्या मामले की जांच को लेकर सूबे में राजनीति गरमा गई है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से करवाए जाने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद और नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को मृत डॉक्टर के परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर सांसद बजरंग सोनावने सहित कई राकांपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस घटना में हमने एक डॉक्टर बेटी को खो दिया है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की अध्यक्षता में एसआईटी की जांच की जा रही है, जबकि आरोपित भी पुलिस कर्मी हैंं। सुप्रिया सुले कहा कि यह मान्य नहीं है, इस एसआईटी की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए। तब कहीं जाकर इस मामले में पीडि़त परिवार को न्याय मिल सकेगा। सांसद बजरंग सोनावने ने कहा कि वे इस मामले को लोकसभा में उपस्थित करेंगे और न्याय की मांग करेंगे।

शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे सोमवार को इस मामले को लेकर फलटण पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी आईपीएस तेजस्वी सातपुते की अध्यक्षता में की गई है, जबकि तेजस्वी यहां कार्यरत रह चुकी हैं। भला तेजस्वी इस मामले में किस तरह न्याय दे सकेंगी। अंधारे ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है , उनके साथ पीडि़त परिवार के सदस्य मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडि़त परिवार की शिकायत है कि पीएसआई पाटिल भी दोषी है, लेकिन पुलिस पुलिसकर्मी पाटिल के खिलाफ शिकायत नहीं ले रही है। फलटण जिला उप अस्पताल की डॉक्टर आत्महत्या मामले को लेकर आज छत्रपति संभाजीनगर और नायर अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से करवाए जाने, पीडि़त परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है।