मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओपन स्पेस पॉलिसी को अंतिम रूप देने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह नीति वर्ष 2016 से लंबित है। इसी मुद्दे को लेकर कोलाबा से बीजेपी कॉर्पोरेटर मकरंद नार्वेकर ने लोकल एएलएम (एडवांस्ड लोकैलिटी मैनेजमेंट) ग्रुप्स के साथ मिलकर बीएमसी  को पत्र लिखा है और जल्द निर्णय लेने की मांग की है। अपने पत्र में मकरंद नार्वेकर ने मेयर रितु तावड़े और बीएमसी चीफ अश्विनी भिड़े को संबोधित करते हुए कहा है कि शहर में ओपन स्पेस से जुड़ी नीति लंबे समय से अधर में है, जिसके कारण मुंबई के सीमित होते खुले स्थानों पर अतिक्रमण और गलत उपयोग की समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि औपचारिक नीति के अभाव में गार्डन और सार्वजनिक खुले स्थानों का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है।

इस मांग में कई स्थानीय एएलएम समूह भी शामिल हैं, जिनमें माई ड्रीम कोलाबा, कोलाबा एडवांस्ड लोकैलिटी मैनेजमेंट, ओल्ड कफ परेड रेजिडेंट्स एसोसिएशन और स्ट्रैंड मार्ग रेजिडेंट्स एसोसिएशन शामिल हैं। इन समूहों का कहना है कि ओपन स्पेस को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए एक स्पष्ट नीति बेहद जरूरी है। पत्र में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें ओपन स्पेस के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करना शामिल है, ताकि नागरिक आसानी से पार्क और सार्वजनिक स्थानों की जानकारी और स्थिति की रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा एक संयुक्त वॉचडॉग कमेटी बनाने की मांग की गई है, जो ओपन स्पेस के उपयोग और संरक्षण पर नजर रखे। 

एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हर प्रशासनिक वार्ड में केवल महिलाओं के लिए विशेष गार्डन बनाए जाएं, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित और समर्पित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हो सकें। कॉर्पोरेटर का कहना है कि मुंबई में ओपन स्पेस पहले से ही सीमित हैं और यदि समय पर नीति लागू नहीं की गई तो इन स्थानों पर और अधिक अतिक्रमण होने की संभावना है।

उन्होंने जोर दिया कि शहर के सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्थानीय निवासियों और एएलएम समूहों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि लंबे समय से नीति न होने के कारण कई गार्डन और ओपन स्पेस अव्यवस्थित स्थिति में हैं। अब देखना होगा कि बीएमसी इस प्रस्ताव पर कब तक कोई ठोस कदम उठाती है और लंबित ओपन स्पेस पॉलिसी को अंतिम रूप देती है। 

मुंबई : पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में पुलिस जांच में देरी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, आखिर पुलिस की जांच में समय क्यों लग रहा है। जून 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर सालियान की मालाड स्थिति एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। केस के संबंध में पुलिस ने दुर्घटनावश मैत का मामला दर्ज किया था। कोर्ट में सालियान के पिता सतीश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। 

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील मानकुवर देशमुख ने कहा, केस की जांच जारी है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की जा रही है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस पर बेंच ने कहा, जांच में देरी क्यों हो रही है?

बॉम्बे हाई कोर्ट में दो हफ्ते बाद सुनवाई
सरकारी वकील से मिले जवाब के बाद बेंच ने याचिका पर सुनवाई को 2 हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि याचिका में पिता ने बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या की गई। मामले में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई थी। पुलिस ने मामले की जांच में सिर्फ लीपापोती की है।
मुंबई पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने फोरेसिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य सबूत और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को ध्यान में रखे बिना जल्दबाजी में केस को आत्महत्या अथवा आकस्मिक मौत का मामला मानकर बंद कर दिया। याचिका में शिव्सेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले में ठाकरे ने भी सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उसका खंडन किया है। इसके साथ ही कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं। इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट प्रताप सरनाइक ने यह आदेश महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साल 2025-26 के बजट फंड की रिव्यू मीटिंग में दिया।

मिनिस्टर सरनाइक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के धीमे काम पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए 2460 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया है। लेकिन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बचे हैं, इसमें से करीब 1600 करोड़ रुपये बिना खर्च किए वापस आ गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

यह फंड आम जनता के टैक्स से आता है और उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाओं, नई बसों की खरीद, बस स्टैंड के कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए किया जाएगा। लेकिन बसों की खरीद और बस स्टैंड के काम के लिए टेंडर प्रोसेस पिछले नौ महीनों से अटका हुआ है। फंड खर्च नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित विभागों के नाकाबिल अधिकारी जिम्मेदार हैं।

मंत्री ने यात्रियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, नई बसों, बस स्टैंड, टॉयलेट वगैरह के निर्माण के लिए जरूरी टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को तुरंत पूरा करके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए बाकी तीन महीनों में ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करने के साफ निर्देश दिए।

प्रताप सरनाईक ने यह भी साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मॉडर्नाइजेशन तेजी से किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।
 

मुंबई : मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, घाटकोपर के रहने वाले अनिंदा और पूर्णिमा भट्टाचार्य ने विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्रोपोलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विंग्स रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के ज़रिए खंडेघर गांव, तालुका विक्रमगढ़ में 1,790 वर्ग फुट का प्लॉट बुक किया था। प्लॉट की कुल कीमत 8,25,500 रुपये थी, जिसमें से कपल ने जून 2017 तक किश्तों में 7,92,300 रुपये चुका दिए।

काफ़ी पेमेंट के बावजूद, डेवलपर्स बार-बार बिक्री के लिए एग्रीमेंट को पूरा करने और रजिस्टर करने में नाकाम रहे। सालों तक अधूरे भरोसे और बिल्डरों द्वारा बताई गई “टेक्निकल दिक्कतों” के बाद – जिसमें ज़मीन के एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने में देरी भी शामिल थी – शिकायत करने वालों ने जून 2019 में पूरा रिफंड मांगा। जब कंपनियाँ रिफंड प्रोसेस करने में नाकाम रहीं, तो कपल ने 2021 में कंज्यूमर कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया।