बोरीवली : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाली ठाणे-बोरीवली भूमिगत जुड़वाँ सुरंग का काम आगामी महीनों में शुरू होने वाला है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य ठाणे और बोरीवली के बीच सीधा मार्ग प्रदान करके यात्रा के समय को कम करना और यातायात की भीड़ को कम करना है।

11.8 किलोमीटर लंबी और 13.05 मीटर के बाहरी व्यास वाली इस सुरंग में हर सुरंग में दो लेन और एक आपातकालीन लेन होगी। परियोजना को तीन पैकेजों में विभाजित किया गया है। पहले पैकेज में बोरीवली की तरफ 5.75 किलोमीटर का खंड शामिल है, दूसरे पैकेज में ठाणे की तरफ 6.05 किलोमीटर की सुरंग शामिल है और तीसरे पैकेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फायर सिस्टम की स्थापना शामिल है।

मुंबई : अब लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अनेक विकल्प उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने पिछले साल 23 नवंबर को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखकर मालाड पश्चिम के मढ़, मनोरी, बोरीवली के गोराई से होते हुए भायंदर पश्चिम के उत्तन तट तक रो-रो फेरी सेवा शुरू कराने का अनुरोध किया था। यही नहीं बोरीवली के स्थानीय विधायक सुनील राणे ने भी गोपाल शेट्टी को पत्र भेजकर इस तरह की सेवा को शुरू कराने की बात की थी।

गौरतलब है कि समुद्री तट पर बसे लाखों लोगों को रो-रो फेरी सेवा उपलब्ध कराने से होने वाले लाभ का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सोनोवाल ने इस योजना को हरी झंडी दिखाते हुए मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के अमल में आने से सड़क और रेल मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। शेट्टी के अनुसार, उत्तर मुंबई के मढ़ से भायंदर तक एक बड़ा समुद्री तट है। लोकल ट्रेनों को छोड़कर इस क्षेत्र के लोगों के पास यात्रा का कोई विकल्प नहीं है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का भी मानना है कि यात्रा समय को कम करके, परिवहन लागत में सुधार और प्रदूषण को कम करके रो-रो फेरी और जलमार्ग परिवहन अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देश में रो-रो फेरी और जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम तंत्र विकसित करना शुरू कर दिया है। जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने 1900 करोड़ रुपए की कुल 45 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।

यह योजना मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत आती है। इस योजना का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सांसद गोपाल शेट्टी को रो-रो फेरी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में कुल 31 प्रस्तावों के लिए 935 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के तहत इस योजना का काम प्रगति पर है। मार्वे और भायंदर को पूरा कर लिया गया है। मनोरी और वसई जेट्टी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

ठाणे : पिछले कई सालों से कागजों पर लटकी कोस्टल रोड परियोजना में आ रही बाधाएं अब दूर हो गई है। महानगरपालिका ने इस परियोजना में मैंग्रोव (कांदलवन) क्षेत्र से प्रभावित वन भूमि के बदले अब चंद्रपुर के एक गांव में 15 हेक्टेयर भूमि पर पुनर्रोपण किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर वन विभाग की सहमति के बाद अब महानगरपालिका प्रशासन ने भूमि हस्तांतरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ठाणे बेसाइड रोड की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है जो कई वर्षों से कागजों पर सिमटी कोस्टल परियोजना का काम अगले कुछ महीनों में शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

ठाणे के गायमुख-खारेगाव कोस्टल रोड को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है। अब इस मार्ग में आने वाले बाधाएं खत्म होती नजर आ रही थी। क्योंकि पिछले साल ही महानगरपालिका द्वारा इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस पर 1200 करोड़ की लागत का अनुमान है।  इसे एमएमआरडीए द्वारा निधि उपलब्ध कराया जाने वाला है। यह तटीय सड़क 13 किमी लंबी है और इसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी। यह सड़क 5.5 किमी की दुरी एलिवेटेड अर्थात उन्नति मार्ग का होगा। चूंकि, यह तटीय सड़क सीआरजेड क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए उस हिस्से में एलिवेटेड मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

जबकि क्षेत्र में 450 मीटर लंबी सड़क भूमिगत होगी ताकि रक्षा बलों के अकबर शिविर के सुरक्षा मानदंडों में हस्तक्षेप न हो। इस बीच, बाधाओं को दूर करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस सलाहकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के लिए पर्यावरण विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है। साथ ही वन विभाग और अन्य विभागों के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी जमा कराये जायेंगे। तदनुसार 1316.18 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना रिपोर्ट एमएमआरडीए को पहले ही सौंपा जा चुका है। 

घोड़बंदर रोड के समानांतर खारेगांव-गायमुख कोस्टल रोड होने से घोड़बंदर रोड पर भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। चूंकि सभी भारी वाहन मुंबई, गुजरात, नासिक और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए घोड़बंदर मार्ग का उपयोग करते हैं, इस स्थान पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। कोस्टल रोड बनने के बाद वाहन चालकों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। 

डीपीआर के अनुसार 13 किमी तटीय सड़क होगी और इस सड़क की चौड़ाई 40 से 45 मीटर होगी। जैसे ही 5.5 किमी सड़क सीआरजेड से होकर गुजरती है, तो इसे एलिवेटेड कर दिया जाएगा। अकबर कैंप में रक्षा विभाग के निर्देशन में 450 मीटर लंबी भूमिगत सड़क का निर्माण किया जाएगा। कोलशेत, वाघबिल, पातलीपाडा और चार अन्य स्थानों पर कोस्टल रोड पर प्रवेश और निकास प्रदान किया जाएगा। भिवंडी में एक बड़ा वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। 

एमएमआरडीए ने इस परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पर्यावरण मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार महानगरपालिका ने इन विभागों से आवश्यक स्वीकृति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ऐसे में महानगरपालिका ने पहले गढ़चिरौली, सतारा, पालघर जिलों के कुछ वन क्षेत्र को विकल्प के रूप में आगे लाया था। क्योंकि ये स्थल वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं थे इसलिए वन विभाग ने इन स्थलों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद, महानगरपालिका ने चंद्रपुर जिले में एक साइट की तलाश की और वन विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे अब वन विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है और कोस्टल परियोजना के निर्माण में एक एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया गया है।