मुंबई: राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 461 पदों को भरने के लिए सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है। हाल ही में हुए प्रमोशन प्रोसेस में, 328 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  के पद पर प्रमोट किया गया है। इसलिए, यह प्रपोज़ल इसलिए भेजा गया है क्योंकि अभी इसे लागू करने के लिए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की संख्या कम पड़ रही है, ऐसा अधिकारी ने कहा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कुल 1,158 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  पद मंज़ूर हैं, जिनमें से अभी 785 पद भरे हुए हैं। इसलिए, 30 परसेंट पद अभी भी खाली हैं। अधिकारी ने कहा कि फील्ड में काम को तेज़ करने और नागरिकों को ज़्यादा अच्छी पब्लिक सर्विस देने के लिए इन पदों को भरना ज़रूरी है।

इसके साथ ही, असिस्टेंट राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैडर में अभी भी कुछ पद खाली हैं। मंज़ूर 183 पदों में से 140 से ज़्यादा पद भरे जा चुके हैं, और लगभग 42 पद अभी भी खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए 21 पदों के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी किए गए हैं, और 51 कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मैनपावर बढ़ाने के बाद राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोड सेफ्टी कैंपेन और तेज़ करेगा। इंटरसेप्टर गाड़ियां, रडार सिस्टम, स्पीड लिमिट चेक और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए अलग टीमें बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि अगर अप्रूवल और भर्ती प्रोसेस समय पर पूरा हो गया तो लोगों को बेहतर सर्विस मिलेंगी और रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी।

असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज़रूरी काम करते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, गाड़ी का इंस्पेक्शन जैसे कई ज़रूरी काम असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ज़रिए किए जाते हैं। क्योंकि ये काम रोड सेफ्टी के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए उनकी मैकेनिकल और टेक्निकल नॉलेज, मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, ईमानदारी और फैसला लेने की काबिलियत, फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक करके उन्हें चुना जाना चाहिए। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ने से नियमों को लागू करने और उनके पालन की ज़्यादा असरदार मॉनिटरिंग हो सकेगी।
 

मुंबई : मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे से जुड़े हाई-प्रोफाइल सुसाइड एबेटमेंट केस की गहरी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। टीम बनाने का फैसला 5 दिसंबर को लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 4) रागसुधा आर को आठ सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बनाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को टीम बनाने की पुष्टि की, यह देखते हुए कि सबूतों की जटिलता और आरोपों की सेंसिटिव प्रकृति को देखते हुए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की ज़रूरत थी।

अनंत गर्जे को पिछले महीने के आखिर में अपनी 28 साल की पत्नी, डॉ. गौरी पाल्वे-गर्जे, जो मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल में डेंटिस्ट थीं, को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वर्ली में उनके घर पर उनकी अचानक मौत ने मेडिकल कम्युनिटी और पॉलिटिकल हलकों दोनों में सदमे की लहर दौड़ा दी थी। 24 नवंबर को, रात करीब 1 बजे, वर्ली पुलिस ने गर्जे को गिरफ्तार किया, जिसे तब से दो बार कोर्ट में पेश किया जा चुका है। शुरुआती पुलिस कस्टडी के बाद, कोर्ट ने उसकी रिमांड 2 दिसंबर तक बढ़ा दी ताकि पुलिस को सामने आ रहे सबूतों की जांच के लिए और समय मिल सके।

शुरुआती जांच में कई खतरे के निशान दिखे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गौरी के शरीर पर कई चोटें मिलीं, साथ ही उसकी गर्दन पर दबाव के निशान भी थे, जिससे लगता है कि गला घोंटा गया होगा। हैरानी की बात है कि गार्जे के शरीर पर भी चोटें मिलीं, जिसमें उसके हाथ पर खरोंच भी शामिल है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह तब लगी जब वह बिल्डिंग के रिफ्यूजी एरिया की खिड़की से घर में घुसा था। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या ये चोटें कपल के बीच हुई मारपीट का नतीजा थीं। पुलिस को गार्जे के फोन से संदिग्ध वॉयस रिकॉर्डिंग भी मिली हैं, जिसमें कपल के बीच हुई तीखी बहस रिकॉर्ड है। अधिकारियों का मानना ​​है कि ये रिकॉर्डिंग केस की दिशा पर असर डाल सकती हैं। इन खुलासों को देखते हुए, डिटेल में जांच ज़रूरी हो गई, जिसके चलते कोर्ट ने गार्जे की कस्टडी बढ़ा दी।

मुंबई : शहर पुलिस कमिश्नरेट में सात और जिले में तेरह पुलिस इंस्पेक्टरों को असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर प्रमोट किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने राज्य में 448 इंस्पेक्टरों की लिस्ट जारी की है, क्योंकि राज्य में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टरों को अलग-अलग पुलिस कैडर में सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। दिसंबर में करियर वेरिफिकेशन के बाद, योग्य इंस्पेक्टर नए साल में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर प्रमोशन पा सकते हैं। नासिक में 'शालार्थ ID' स्कैम केस में सस्पेंड और सह-आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी का नाम भी इस लिस्ट में है।

फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 2025-26 की सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से तैयार की जाएगी और प्रमोशन दिया जाएगा। दिसंबर महीने में विचाराधीन अधिकारियों के करियर, पेंडिंग केस, डिपार्टमेंट के अंदर जांच या कार्रवाई, और अलग-अलग तरह के काम और सर्विस बुक का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

इसी के तहत, 15 दिसंबर को नागपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, नासिक, कोंकण रेंज, 16 दिसंबर को कोल्हापुर रेंज, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सभी जिला समाज कल्याण विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राज्य खुफिया विभाग और सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, और 17 दिसंबर को सभी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी पुलिस महानिदेशक के ऑफिस में मौजूद रहेंगे।

मुंबई: मुंबई के पुलिस मुख्यालय में पिछले दिनों तीन लोग खुद को केंद्रीय मंत्री के पीए से जुड़ा बताकर सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर के जनता दरबार में दाखिल हो गए. जांच में मामला फर्जी निकला, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर नोटिस देकर छोड़ दिया गया है. हर मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती जनता दरबार लगाते हैं, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें सीधे कमिश्नर के सामने रखते हैं. 28 अक्टूबर की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे, अशोक शाह (58) निवासी सांताक्रूज़, जीतेंद्र व्यास (57) निवासी कांदिवली और धीरेंद्र कुमार व्यास (52) निवासी भायंदर, कमिश्नर ऑफिस पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बताया कि वे केंद्रीय मंत्री के पीए भरत मन्न की सिफारिश पर कमिश्नर से मिलने आए हैं. 

संदेह होने पर जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो धीरेंद्र व्यास ने कहा कि अशोक शाह किसी वित्तीय ठगी के शिकार हैं और भरत मन्न ने ही कमिश्नर से मिलने का समय तय करवाया है, लेकिन जब अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि किसी भी केंद्रीय मंत्री के पास भरत मन्न नाम का कोई पीए नहीं है.

पुलिस ने आगे जांच करते हुए धीरेंद्र व्यास का मोबाइल फोन खंगाला. उसमें ‘भरत मन्न' नाम से सेव एक नंबर मिला, जिसकी व्हाट्सऐप डीपी पर भारत सरकार का अशोक स्तंभ लगा हुआ था ताकि सामने वाले को सरकारी अधिकारी होने का भ्रम दिया जा सके. सूत्रों के अनुसार, धीरेंद्र व्यास पर इससे पहले भी 2015 में कलाचौकी पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है.

मामला गंभीर देखते हुए व्यास को कमिश्नर ऑफिस से ही हिरासत में लिया गया और आजाद मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 204 (सरकारी पद का झूठा दावा करना), 319 (भेष बदलकर ठगी करना) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज हुआ है. पूछताछ के बाद धीरेंद्र व्यास को गिरफ्तार कर नोटिस देकर रिहा कर दिया गया. वहीं अब क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने जांच अपने हाथ में ले ली है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ‘भरत मन्न' नाम से इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल नंबर आखिर किसका है.