मुंबई : मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने करोड़ों रुपए की एमडीएमए टैबलेट्स बरामद करते हुए एक महिला ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह पहली बार है जब शहर में इतनी बड़ी मात्रा में एक्स्टेसी पिल्स एक साथ पकड़ी गई हैं।
क्राइम ब्रांच की एएनसी की घाटकोपर यूनिट ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के दौरान पुलिस को एक

संगठित ड्रग्स नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने सुनियोजित तरीके से छापेमारी को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार की गई 36 वर्षीय महिला टिटवाला (कल्याण) की रहने वाली है और वह इस ड्रग्स रैकेट की मुख्य सप्लायर के रूप में काम कर रही थी। पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश देकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए।

छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 4056 एक्स्टेसी टैबलेट्स (कुल वजन 2030 ग्राम) बरामद की गईं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लगभग 5 करोड़ 7 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है। इससे पहले भी आरोपी के पास से 104 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपये बताई गई थी। इस तरह कुल बरामदगी का आंकड़ा करीब 7 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है।

मुंबई: राज्य शिक्षा विभाग का अजीब, असंवेदनशील और बेईमानी भरा व्यवहार एक बार फिर सामने आया है। राज्य शिक्षा विभाग की 'महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल' गर्मी के बीच में चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप एग्जाम करवा रही है। जब राज्य में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, तब चौथी और सातवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जाम रविवार, 24 अप्रैल को हो रहा है। एग्जामिनेशन काउंसिल ने सुबह 10 बजे एग्जाम सेंटर पर मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, जब गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है, तब महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के इस अजीब फैसले से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी उठानी पड़ेगी। गर्मी के बीच में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है।

इस बीच, इस एग्जाम का पहला पेपर 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दोपहर में 2 से 3.30 बजे के बीच इंग्लिश और इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर होगा। दोनों पेपर 75-75 मार्क्स के हैं और कई जगहों पर एग्जाम सेंटर शहर से 5 से 10 किलोमीटर दूर हैं। गर्मी के बीच में पेरेंट्स को अपने बच्चों को एग्जाम सेंटर ले जाते समय धूप से बचाने का खास ध्यान रखना होगा। इस वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के थकने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में गर्मी के कारण स्कूलों में तय समय से पहले छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग की उलझन के कारण स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी हो रही है।

इसी तरह, सरकार ने 17 अक्टूबर 2025 को 5वीं और 8वीं की परीक्षा 4वीं और 7वीं की कराने का फैसला किया। पिछले सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल 5वीं और 8वीं की परीक्षा 22 फरवरी, 2026 को खत्म हो गई थी। नए सरकारी फैसले के मुताबिक, इस साल यह परीक्षा दो बार हो रही है। इसलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की उलझन की वजह से स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानी होगी।

मुंबई : मुंबई के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक पानी की भारी किल्लत रह सकती है। बीएमसी ने वसई-विरार क्षेत्र में रहने वाले लोगों से पहले ही पर्याप्त पानी संग्रह करके रखने की अपील की है। वसई-विरार में 4 और 5 अप्रैल 2026 को जल आपूर्ति में व्यापक कटौती की घोषणा की गई है। यह कटौती सूर्या वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण की जा रही है।

लंबे वॉटर कट को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वह पानी का उपयोग सोच-समझकर करें। जरूरत का पानी पहले से ही स्टॉक करके रख लें। इसके अलावा, कुछ इलाकों में पानी टैंकर सप्लाई की भी व्यवस्था की जा रही है।

- यह शटडाउन 4 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक कुल सात दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। प्रशासन की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। 
- इसके अनुसार, 4 अप्रैल (शनिवार) को विरार पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से अगले दिन 5 अप्रैल सुबह 10 बजे तक यानी पूरे 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। 
- इसके बाद 5 अप्रैल (रविवार) को नालासोपारा पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से 6 अप्रैल सुबह 10 बजे तक जलापूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।

तकनीकी कारणों से कटौती इस कटौती का मुख्य कारण सूर्या जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य तकनीकी कार्य हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य भविष्य में बेहतर और सुचारु जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि, इस दौरान नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सप्लाई बहाल होने के बाद भी कुछ समय तक कम दबाव (लो प्रेशर) की समस्या बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को पानी के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बीएमसी ने जारी किया अलर्ट 
- बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि के लिए पहले से पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें और उसका उपयोग सोच-समझकर करें। 
- खासतौर पर पीने के पानी को प्राथमिकता देने और अनावश्यक उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि, मुंबई के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में फिलहाल पूरी तरह से पानी बंद करने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 
- गर्मियों के चलते कुछ इलाकों में पानी के दबाव में कमी देखने को मिल सकती है। वसई-विरार क्षेत्र के निवासियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
- ऐसे में समय रहते तैयारी करना और पानी का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी होगा, ताकि इस अस्थायी संकट से आसानी से निपटा जा सके।
 

मुंबई : एक बार फिर फिशरीज़ सेक्टर में अपनी ताकत दिखाई है, पूरे भारत में मछली एक्सपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह कामयाबी फिशरीज़ डेवलपमेंट मिनिस्टर नितेश राणे की लीडरशिप में मिली है, जिनकी खास कोशिशों से इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला है। राज्य ने 2024–25 में ₹7,343 करोड़ के मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2024–25 में ₹7,343.40 करोड़ के मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। यह 2020–21 में ₹3,684 करोड़ की तुलना में काफी बढ़ोतरी दिखाता है, जिससे पांच सालों में एक्सपोर्ट असल में दोगुना हो गया है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी बढ़ा है, जो सालाना 2.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

कोंकण तट इस कामयाबी की रीढ़ बनकर उभरा है, जिसमें झींगा और फ्रोजन मछली का बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर, कोंकण झींगा की यूनाइटेड स्टेट्स और चीन जैसे ग्लोबल मार्केट में बढ़ती डिमांड देखी गई है, जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और स्वाद के लिए पॉपुलर हो रहा है। मंत्री राणे ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और एक्सपोर्ट क्षमताओं को बढ़ाकर फिशरीज़ सेक्टर को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी पहलों से तटीय इलाकों के मछुआरों को सीधे इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने में मदद मिली है।

नेशनल लेवल पर, यूनाइटेड स्टेट्स समुद्री प्रोडक्ट्स के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जिसका 2024-25 में ₹22,723 करोड़ का हिस्सा है। इसके बाद चीन (₹10,668 करोड़) का नंबर आता है, साथ ही यूरोपियन यूनियन, साउथईस्ट एशिया और जापान से भी इसकी अच्छी डिमांड है। ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव और बढ़ती प्रोडक्शन लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद, महाराष्ट्र ने गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे लीडिंग राज्यों के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव बढ़त बनाए रखी है। कुल मिलाकर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने और कोंकण के मछली पकड़ने वाले समुदाय की लगातार कोशिशों ने महाराष्ट्र के सीफूड एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी मदद मिली है।